नेपालको मात्र होइन, विश्वको इतिहास पनि केही न केही अध्ययन गरेकै थिएँ । नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका ०४६ पछिका सबै आन्दोलनमा सहभागी पनि भएकै हो । ०४६ को आन्दोलनमा कलेजको विद्यार्थीको हैसियतले सहभागी भइयो भने त्यसपछि भएका दशबर्से जनयुद्ध, ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संविधान निर्माणलगायतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पत्रकारिताको विद्यार्थीको हैसियतले नजिकबाट हेर्ने र लेख्ने काम गरेँ । आम नागरिकसमक्ष जे भएको छ त्यही जस्ताको तस्तै पस्किने काम गरेको पनि ३३ वर्ष नाघेछ । शान्ति, विकास, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका लागि भएका कैयौँ संघर्षहरुमा घटेका घटना कहाली लाग्दा नै थिए । जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएकै थिए ।
दशबर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र आन्दोलनकारीबाट भएका जघन्य आपराधिक घटनाहरु सम्झिँदा अहिले पनि मुटु नै पोल्छ । अहिले पनि त्यसमा देखिएका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । किनकि सत्तामा पालैपालो बसेका जिम्मेवार भनिएका दलका नेता, ब्यूरोक्रेसीका केही अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुको भूमिकाले कारबाहीमा नल्याउनका लागि काम गरेको छ । देशमा गणतन्त्र आन्दोलनबाटै आयो तर जनताको अपेक्षाविना संघीयता लादियो अनि प्रारम्भ भयो पुनः कुशासन र लुटतन्त्र । परिवर्तनका लागि लडेका कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरुमा चढेको अहंता मात्र होइन, अब त हामीलाई कसले दिन्छ चुनौती भन्ने सोचको विकास हुँदै गयो । आम नागरिकले नेता र दलले संघर्ष गरेर परिवर्तन त गरे तर परिवर्तनलाई जनभावनाअनुसार काम गर्नुको साटो आफन्त, आफ्ना र गुटलाई संस्थागत गर्ने गरी कुशासनमा लिप्त भए भन्दै पनि आए ।
आफ्नो मात्र स्वार्थमा ब्यूरोक्रेसी, संवैधानिक निकायसहित अन्य सेवा क्षेत्रमा रहेका धेरै सहभागी भए । केही प्रतिशत इमानदार पनि थिए, तिनीहरु छायामा परे । त्यसको कटु आलोचना हुँदा पनि संविधान, कानुनको खिल्ली उडाउँदै घमण्डले सीमा नै नाघ्यो । सच्चिन गरिएका आग्रहलाई खिसिट्युरी गर्ने काम भयो । अति भएपछि खती हुन्छ भनेझैँ भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन र केपी ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेसको सरकारबाट भएको सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध भाद्र २३ गतेका लागि प्रदर्शनको घोषणा गरियो जेन्जी पुस्ताबाट ।
युवा विद्यार्थीहरु स्वस्फुर्तरुपमा देशका प्रमुख शहरमा उत्रिए ।
विद्रोहको पहिलो दिन २३ गते नै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले सयौँ राउन्ड अश्रुग्यास, हवाई फायर मात्र गरेन कि अबोध युवा–युवतीमाथि गोलीसमेत ठोक्यो । मलगायत मेरो अफिसका साथीहरु अश्रुग्यास खाँदै घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटेका थियौँ । हाम्रै आँखाअगाडि ती युवाहरु रगताम्मे भएर ढले । टाउको क्षतविक्षत हुने गरी गोली लागेपछि अस्पताल नपु¥याउँदै कैयौँको ज्यान गयो । ज्यान जोगाउन कलेज र घरभित्र पसेका युवाहरुलाई पनि प्रहरीले छोडेन । पचासौँ हजार युवाहरु सडकमा थिए । प्रदर्शनकारीहरु १९ जना एकै दिन ठहरै भए । देशमा रोजगारी नदिने, शिक्षा–स्वास्थ्यका लागि मतलब नगर्ने भ्रष्ट शासकहरुबाट देशमा बढ्दै गएको चरम भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखेर सडकमा उत्रिएकामाथि गरिएको आक्रमणले गर्दा देश युवाको रगतले लत्पतियो । झन्डै १५ सय घाइते भए भने यो लेख तयार गर्दासम्म ५१ जनाको दुखद निधन भइसकेकोे छ ।
आँखाअगाडि युवाहरु ढलेको र घाइतेहरुको अवस्थासहितको समाचार बनाएर घर फर्किंदा १० कक्षामा पढ्दै गरेको मेरो छोरा समाचार हरेर निकै स्याड भएको देखेँ । मेरो आँखाबाट आँसु नै आयो । दिनभरि अश्रु ग्यासले रसाएका आँखा थामिएको थिएन । मजस्तै साथीहरुलाई कस्तो नराम्रो गरी गोली हानेर मारेको रहेछ है पापा भनी छोराले भन्दै थिए । राति अबेरसम्म छोराले निद्रा नै लागेन भन्दै छटपटिँदा मैले सम्झाउने प्रयास त गरेँ तर ऊ निदाउन सकेन । मलाई लाग्छ, त्यस दिन प्रत्येक घरका बच्चा र अभिभावकहरु विक्षिप्त भएका थिए । तर के गर्ने ? पत्रकारिता गर्ने हामी जस्तोसुकै कठिन अवस्था र रगताम्य मैदान हुँदा पनि घटनाको यथार्थ आम नागरिकमा पु¥याउने भूमिकावाट पछि हट्न नहुने । त्यति मात्र कहाँ हो र ? भन्न र लेख्न पनि मन सिरिङ्ग हुन्छ ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन अफिसमा काम सकेर राति साढे ९ बजे घर फर्किंदै गर्दा धेरै ठाउँमा आगो बलेको थियो । आगो र उत्तेजित भीडबाट तर्किंदै सिंहदरबार, सुकेधारा हुँदै चक्रपथ पुग्ने बेला भाटभटेनी दनदनी बलिरहेको थियो । वारिपारिबाट ढुंगा हान्ने काम प्रदर्शनकारीले गरेका थिए । आफ्नो गाडीमा एक्लै छु, फनक्क फर्किऊँ भने भाग्यो भन्लान्, झम्टिएलान् भन्ने डर भयो । तत्काल निर्णय गरेँ, जे होला अगाडि बढ्छु भनेर ढुंगामुढामा गाडी ठोक्काउँदै अगाडि बढेँ । तीन मिनेट पार गर्न कैयौँ दिनजस्तो लाग्यो मात्र होइन, अनेक कुरा सम्झिएँ । दुई हप्ताका लागि नर्वे गएकी छोरीले पटक–पटक कुनै हालतमा बाहिर निनिस्कनु है पापा, यस्तो बेला अफिस नगएर जागिर जान्छ भने जाओस् भनिरहेको कुरा मात्र होइन, घरमा दाजुको अवस्था त्यस्तो छ आदि के–के सम्झेँ–सम्झेँ । नभन्दै एक–दुईजनाले ठोक–ठोक भन्दै थिए अनि केहीले गाडीभित्र हेरेर मिडियाकै साथी हुनुहुँदो रहेछ भन्दै जानुस्–जानुस् भने । चोक कटेपछि नयाँ जीवन पाएको अनुभुति गरेँ । यी सब घटनाको झल्को अहिले पनि दिमागमा घुमिरहेको छ ।
मिति नाघेको अश्रुग्यासको प्रहारले आँखामा पानी छम्किँदै रिपोर्टिङ गर्दा कतिपय बेला आफैँलाई पनि कतै केही त हुने होइन ? भन्ने हुन्थ्यो नै । तर अरुको भन्दा राम्रो सामग्री लिने ध्येयको हुटहुटी पहिलेदेखिको थियो । यसपटक पनि स्रोत–साधनले भ्याएसम्म कमी हुन दिइएन । फिल्डमा मसहित मेरा अन्य साथीहरुको टिम लागेका थियौँ । अफिसमै रहेर भूमिका खेल्ने साथीहरुको योगदान पनि उत्तिकै थियो । हरेक अभाव बिर्सिएर ज्यानको बाजी थापी पत्रकारले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । पहिलो दिनको कहाली लाग्दो सरकारी हस्तक्षेपबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता मात्र गरेन, सरकारले चरम मानवअधिकार उल्लंघन गरी कालो दिनको रुपमा परिणत गरायो भनी सरोकार राख्यो पनि । तर सरकारलाई त्यसले छोएन । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको दबाबमा गृहमन्त्रीसम्मले राजीनामा त दिए तर पश्चात्ताप भने गरेनन् । सत्तामा गएपछि यथार्थ पक्ष कुनै पनि व्यक्तिले भुल्दो रहेछ भन्ने यो घटनाले पुनः साबित गरेको छ ।
पहिलो दिनको घटनाले आम नागरिक, युवा विद्यार्थीहरुको रगत यति तात्यो कि त्यस दिन राति शायद कोही पनि सुत्न सकेनन् । तर राज्यको नेतृत्व गरेकाले माफी मागेर राजीनामा दिनुको साटो उल्टै उडाउने काम गरे । अहंता, घमण्ड र दम्भले सीमा नाघेको झल्को स्पष्ट देखिन्थ्यो । अहं र घमण्डले यो खालको बीउ रोपेकै हो । एकातिर अबोध बालबालिकामाथि चरम दमन, अर्कोतिर सरकारको बहुलठ्ठीपनको कारण दोस्रो दिन युवाहरु मात्र होइन अभिभावक पनि देशव्यापीरुपमा सडकमा उत्रिए । जेनजी समूहले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा अन्य नदेखिने शक्ति पनि मिसियो । अनि संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, राष्ट्रिय उद्योगहरु, पाँचतारे होटल, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, नेताका घर, प्रहरी चौकीमाथि चार घण्टाको बीचमा ध्वंस हुने गरी आगो मात्र लगाइएन कि तोडफोड पनि गरियो । भेटिएसम्मका नेतालाई कुट्ने काम पनि भयो । नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायको अगाडि संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जेलर ध्वस्त भयो । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय ध्वस्त भए । देशको इतिहास नै खरानी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति कार्यालयसमेत ध्वस्त हुँदा सुरक्षा निकायले किन जोगाउन सकेन ? स्वाभाविकरुपमा गम्भीर प्रश्न अहिले पनि सर्वत्र छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु भागाभाग हुन थालेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो । समयमै संकटकाल घोषणा गर्न सिफारिस गरेर राजीनामा दिएको भए यो क्षति नेपाली सेनाले हुन दिने थिएन । प्रहरीलाई हतियारले सुसज्जित र बलियो नबनाउने, नेपाली सेनालाई निर्णय गरेर आदेश नदिने अनि आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न दल र नेताहरु लागेको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सम्बद्ध पक्षले जिम्मेवार निकायसमक्ष राखेको दाबी पनि छ । सत्तामा गएपछि साम, दाम, षड्यन्त्र, चलखेल पनि नछोड्ने, पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि हिँड्न सकुन्जेल हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिले पनि आम नागरिकहरु वाक्कदिक्क भएका थिए । अहिले यो संकटको घडीमा पनि मूल नेतृत्वमा अब हामी नेतृत्वमा बस्दैनौँ, अभिभावक भएर युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौं भन्न नसक्ने कस्तो निर्लिप्तता हो, कस्तो घमण्ड हो ? आज भागेर सुरक्षा निकायको शरणमा बस्नुपर्छ भन्ने यिनीहरुले सोचेका थिए त ? दुई दिनमा यो खालको विध्वंस त नेपाल के विश्वमै भएको थिएन । देशको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी भएको छ, खर्बोैंको नोक्सान भएको छ । फेरि देश धेरै वर्षका लागि पछाडि परेको छ । प्रदर्शनकारीको माग अनुरुप संसद्बाहिरबाट सरकार त बन्यो भविष्य के हुन्छ ? अन्योल नै छ । यो विध्वंस भएपछि राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह ग¥यो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सेना ब्यारेक फर्किएको छ । सेनाको समन्वयमा शान्ति कायम गर्ने प्रयास भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । हुन त प्रदर्शनको दोस्रो दिन पनि कफ्र्यु थियो, र पनि मानिसहरु सडकमा उत्रिएका देखिन्थे । जनता सडकमा ओर्लिएपछि कसैको केही लाग्दैन ।
विद्रोहले संविधान, ऐन, कानुन जान्दैन भनेको पनि यही हो । नेपाल रहे मात्र हाम्रो शिर ठाडो हुने हो । हामी नेपाली हौँ भन्ने गौरव गर्ने पनि नेपाल रहेमा न हो, त्यसैले नेपाललाई अब नयाँ संरचनामा लगेर पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसैले जिम्मेवार ठाउँमा बसेका जो–कोहीले समयमै सचेत भएर नागरिक र देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नै पर्छ । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नेतृत्वमा मुलुक सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यस्तै भ्रष्टहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको अकुत सम्पत्ति खोसेर आन्दोलनमा ध्वंस भएका संरचना पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ । अब मुलुकले थेग्न नसक्ने संरचना खारेज गरी आम नागरिकको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यही नै जेन्जी पुस्ता र आम नागरिकको माग हो, अन्यथा पुनः विद्रोहको आगोे सल्कन सक्छ ।











प्रतिक्रिया