बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउने नीति आउँदै

काठमाडौँ।

आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट बीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको छ । आइतबार आयोजित छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले साना दाबी रकम बीमकहरूले तत्कालै भुक्तानी गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन् । ठूला दाबी भुक्तानीका लागि भने पुनर्बीमकहरूले नियमअनुसार अग्रिम स्वरूप रकम उपलब्ध गराई तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो।

आन्दोलनका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएका सम्पत्तिको सर्भे प्रतिवेदन तथा वडा र प्रहरी कार्यालयका सिफारिस पाउन कठिन भएकाले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे छलफल भएको छ ।

त्यस्तै बीमकले पेश गर्ने तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो । छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८१ अनुरूप संक्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै बीमक र पुनर्बीमकलाई तीन दिनभित्र राय–सुझाव पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक भवन, निजी घर, सरकारी तथा निजी सवारी साधन र गोदाममा व्यापक क्षति भएको छ । बीमकहरूले यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बीमा दाबी पर्ने घटनाका रूपमा लिएका छन् ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा खासै गरिएको छैन । तर, व्यावसायिक भवन, उद्योग तथा गोदामले बीमाबाट दाबी भुक्तानी पाउने देखिन्छ । सम्पत्ति बीमासँगै विजनेस इन्टरप्रिटेन इन्स्योरेन्स गरिने भएकाले उद्योग–व्यवसाय बन्द रहँदा हुने घाटाको दाबी पनि थपिनेछ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप वित्तीय दबाब ल्याउनेछ ।
त्यस्तै बैंकबाट ऋण लिएर खरिद वा निर्माण गरिएका निजी घरको पनि बीमा दाबी आउने अनुमान गरिएको छ । तर त्यसमध्ये पनि धेरै घर अण्डर–इन्स्योरेन्स (कम मूल्यमा बीमा) भएकाले सबै क्षति कभर नहुने सम्भावना छ । कम मूल्यको बीमा गरिएका क्षेत्र धेरै रहेका छन् । जसका कारण सम्पूर्ण क्षति पूर्ति नहुने पनि देखिएको छ ।

सवारी साधनको अवस्था जटिल देखिएको बीमकहरूको भनाइ छ । नेपालमा मोटर बीमामा सामान्यतया तेस्रो पक्षको मात्रै गरिन्छ । यसपटक ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ अन्तर्गत हुन्छ । आन्दोलनमा हजाराँै गाडी जलेका तथा तोडफोड भएका छन् । तर, सबै सवारी साधनले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छैन ।
हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहअन्तर्गत प्रति जोखिम १० करोड रुपियाँसम्मको दाबीमा ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूले र ६५ प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ । तर, १० करोडदेखि ६ अर्ब रुपियाँसम्मको दाबीमा भने सम्पूर्ण भार पुनर्बीमा कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पुनर्बीमा कम्पनीमाथि अत्यधिक वित्तीय दबाब पर्न सक्ने संकेत गरेको छ । यस पटकको आन्दोलनले पूँजी, तरलता र बीमा बजारको स्थायित्वमै ठूलो प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।