आत्मनिर्भर नेपाल : जेनजी आन्दोलनपछि आवश्यक रणनीति

नेपालको इतिहास नियाल्दा स्पष्ट देखिन्छ– हाम्रा राजनीतिका निर्णायक मोडहरू प्रायः आफ्नै भूमिमा होइन, अरूको भूमिमा तय भएका छन् । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य गर्ने सम्झौता दिल्लीमै टुंगिनु, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भारतकै दबाब र सहमतिबाट सम्भव हुनु र २०५२ देखि २०६२ सालसम्मको माओवादी आन्दोलन अन्ततः दिल्लीमै शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु, यी सबै घटनाले अहिलेसम्म हामीले सधैँ बाह्यशक्तिको आँगनमा टिक्नुपर्ने बाध्यता महसुस गरायो । इतिहासका यी पानाहरूले स्पष्ट सन्देश दिन्छन्– हामीले अझै आफ्नै भूमि र जनशक्तिमा भरोसा गर्न सिकेका छैनौं ।

तर समस्या केवल राजनीतिक सीमामा मात्र सीमित छैन । हाम्रो दैनिक जीवनशैलीले नै परनिर्भरता देखाउँछ । कतिपय नेताहरू आफूलाई खूब राष्ट्रवादी देखाएर कोठेबैठकतिर भारतविरोधी कुरा गर्छन् । सानातिना विरोध कार्यक्रममा भारतविरुद्ध नाराबाजी गर्छन् । तर तिनै नेताहरू भारतकै अन्न, तेल, कपडा र औषधिमा निर्भर छन् । अमेरिकाविरोधी भाषण गर्नेहरू मौका पाउँदा अमेरिकामै जान र उतै बस्न लालायित हुन्छन् । विरोध र व्यवहारबीचको यो विरोधाभासले मात्र हाम्रो आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाएको छैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नै चुनौती दिएको छ । त्यसैले जबसम्म हाम्रो देश शक्तिशाली हुँदैन, तबसम्म अरूले हेप्ने परम्परा टुट्दैन भन्ने कठोर यथार्थता हामीले स्वीकार्नै पर्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य निहुँ सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा थियो । यसको भित्री योजना के थियो, कोबाट सञ्चालित थियो ? यस्ता कुराहरू पछि खुल्लान् । तर अहिलेको सन्दर्भमा यस आन्दोलनलाई देशको समग्र परिवर्तनको कारकका रूपमा अर्थ लगाउन मिल्ने भएको छ । उनीहरूको विद्रोह केवल नेताको अकर्मण्यता वा भ्रष्टाचारको विरोध मात्र होइन, परनिर्भर सोच र बाह्य नियन्त्रणप्रति अस्वीकार पनि हो । जेनजी आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अब देशलाई आफ्नै बलमा अघि बढाउनै पर्छ । तर आत्मनिर्भरता केवल नारामा सीमित भए पर्याप्त छैन । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक ठोस रणनीति आवश्यक छ ।

राजनीतिक दृष्टिले आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको पहिलो सर्त भनेको हाम्रा निर्णयलाई हाम्रै भूमिमा राख्न सक्नु हो । अब कुनै पनि राष्ट्रिय निर्णयहरू अब दिल्ली वा वासिङ्टनको इशारामा टुंगिनुहुँदैन । राजनीति नेताहरूले सत्ताको कुर्सी बदल्ने खेल होइन, त्यसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिलेको संघीय संरचनामा सरकार÷मन्त्री फेर्नेभन्दा देशको अवस्था फेर्ने राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रविन्दुमा सरोकारवाला नेतृत्वको दिमाग चल्नुपर्ने हो । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार मात्र होइन, स्थानीय स्रोतसाधन उपयोगसहित काम गर्ने दबाब दिइनु राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहलाई यस प्रकारको दवाब दिने हो भने प्रदेशको राजनीतिक खर्च शून्यमा झार्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रका लागि दल नभई पनि नहुने । अनि दलकै कारण भ्रष्टाचारको बिगबिगी हुने । त्यसैले, प्रथमतः राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जिम्मेवारी आकर्षक हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा, हाम्रो राजनीतिलाई किफायती, मितव्ययी र सदाचारयुक्त बनाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । अनावश्यक खर्च, विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार र अक्षम प्रशासनले मात्र होइन, चुनावी प्रक्रियामा अत्यधिक खर्च र प्रचार–प्रसारको बर्बादीले पनि राष्ट्रिय विकासमा बाधा पु¥याउने गरेको छ । अबका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनता र राष्ट्रको हितमा निर्णय लिनुपर्छ ।

यतिमात्र होइन, देशको वास्तविक समृद्धि र आत्मनिर्भरता भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा निहित छ । सरकारी सेवा, न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित हुँदा मात्र नागरिकले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचारले आर्थिक हानि त गर्छ नै । यसले नागरिकमा विश्वास, सामाजिक सद्भाव र नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाउँछ । जब नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बुझेर शासनको निगरानी गर्छन् र अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउँछन्, तबमात्र नेतृत्व जिम्मेवार र राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्न सक्षम हुन्छ ।

सामाजिक दृष्टिले आत्मनिर्भरता शिक्षा, संस्कार र चेतनामा निहित छ । आजसम्मको शिक्षा प्रणालीले डिग्रीधारी जनशक्ति धेरै उत्पादन गरेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति निकै कम उत्पादन गरेको छ । त्यसको नतिजा, युवाहरू अवसर खोज्न विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । अब शिक्षालाई व्यवहारमुखी, सीपमुखी र रोजगारीमुखी बनाउनु अपरिहार्य छ । युवाले आफ्नो भविष्य आफ्नै भूमिमा देख्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय र जातीय सद्भावविना आत्मनिर्भर समाज निर्माण असम्भव छ । विभाजन र असमानताले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ । समानता र सहअस्तित्वले मात्र बलियो समाज निर्माण हुन्छ । त्यस्तै भाषा, कला र संस्कृतिमाथि गर्व गर्ने आत्मविश्वासले मात्र मानसिकरूपमा स्वतन्त्र र सभ्य नागरिक तयार पार्न सक्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपाल निर्माणको मेरुदण्ड हो । आयातमुखी अर्थतन्त्रले सधैँ देशलाई परनिर्भर बनाउँछ । नेपालका खेतबारीमा फल्ने अन्नले नै हामी सबैका भोक मेटाउन सक्छ भने हामी किन छिमेकीको माटोमा उब्जेका चामल, गहुँ, तरकारी आयात गर्ने ? कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने, सिंचाइ विस्तार गर्ने, वैज्ञानिक बीउ–बिजन र बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्दा मात्र हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । त्यस्तै, घरेलु उद्योग, साना तथा मध्यम उद्योग र प्रविधिमैत्री स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेर उद्योग सञ्चालन एवं निर्यात बढाउन सकिन्छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाइयो भने वैदेशिक रोजगारको निर्भरता घट्छ, र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विदेशमा गएर काम, अध्ययन वा बसाइँ बसेका युवालाई स्वदेश फर्काउने र विदेश जान चाहने युवालाई जान मन नलाग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विषय हो । यसको लागि केवल नारा र प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त छैन । विदेश पठाउने मुख्य कारण अवसर र आय हुन् । यदि स्वदेशमै रोजगारी, दक्षताअनुसार तलब, सामाजिक सुरक्षा र जीवनस्तर सुनिश्चित गरियो भने युवाले स्वदेशमै बस्न रुचाउँछन् । उद्योग, कृषि, प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उनीहरूलाई आफ्नै देशमा लगानी, सीप र श्रम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यसै गरी शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सुविधा, नागरिक सुरक्षा र सांस्कृतिक गौरवको अनुभूति मिल्दा युवालाई विदेश जान मन कम लाग्छ । जब जीवनस्तर, रोजगारी र भविष्य आफ्नै देशमा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी हुन्छ, तब विदेशको मोह स्वाभाविकरूपमा घट्छ ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन मात्र होइन, गुणस्तरीय प्रवद्र्धन र निर्यातको सशक्त व्यवस्थापन पनि हो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, विलासी आयातीत वस्तु अस्वीकार गर्ने र उत्पादनशील श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कारले मात्रै राष्ट्रलाई वास्तविकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउँछ । जब नागरिक यही व्यवहार अपनाउँछन्, तब मात्रै सरकारका नीतिहरू प्रभावकारी हुन्छन् र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ– कति दिन हामी अरूको सहयोग, निर्देशन र चासोमा निर्भर भएर बाँच्ने ? उत्तर स्पष्ट छ– अब पर्याप्त छ । आत्मनिर्भरता केवल सरकार वा नेताहरूको जिम्मेवारी होइन, नागरिकको जीवनशैली, सोच र कार्यमा झल्किनुपर्छ । जब नागरिक आफ्नै उत्पादनमा गर्व गर्ने, आफ्नै श्रम र क्षमता प्रयोग गर्ने संस्कार अपनाउँछन्, भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणमा जीवनयापन गर्ने परिपाटी विस्तार हुन्छ । यसले मात्र राष्ट्रले साँच्चिकै स्वाभिमान अनुभव गर्न सक्छ ।

नेपालले अब इतिहासको गल्ती दोहो¥याउन मिल्दैन । दिल्ली सम्झौताबाट शुरु भएको परनिर्भर संस्कारलाई तोड्ने जिम्मेवारी आजको पुस्ता र सरकार दुवैमा छ । यो केवल आक्रोश होइन, अवसरलाई उपयोग गर्ने प्रण पनि हो । आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन राजनीतिक स्वाधीनता, सामाजिक समानता, आर्थिक उत्पादनशीलता, नेतृत्वलाई किफायती, मितव्ययी र सदाचारयुक्त बनाउनु, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु, साथै युवालाई स्वदेशमै अवसर र सम्मान दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु चार आधार अनिवार्य छन् । यी आधारहरू सुदृढ हुँदा मात्र नेपालले परनिर्भरता अन्त्य गरेर आफ्नै भविष्य निर्माण गर्न सक्छ ।

आजको युगले हामी सबैलाई सोधिरहेको छ– के हामी केवल आत्मनिर्भर नेपाल बनाउँछौँ वा फेरि अर्को पुस्तालाई पनि परनिर्भरता र अरूको नियन्त्रणको पीडामा बाँध्छौँ ? यदि हामीले राजनीतिक दृष्टिले निर्णय स्वाधीन बनाउने, सामाजिक दृष्टिले सशक्त र समान समाज निर्माण गर्ने, आर्थिक दृष्टिले उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील अर्थतन्त्र विकास गर्ने, नेतृत्व तथा निर्वाचन प्रणालीलाई किफायती र मितव्ययी बनाउने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज सुनिश्चित गर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्न आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने मार्ग अपनायौं भने मात्र नेपालको वास्तविक आत्मनिर्भरता सम्भव छ ।

अब संसारले थाहा पाउनुपर्छ– ‘नेपाल अरूको टेकोमा होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिएको राष्ट्र हो ।’ यही हो जेनजी आन्दोलनपछिको हाम्रो ऐतिहासिक चुनौती र अवसर । यही बाटो रोज्दा मात्र हामीले सपना देखेको आत्मनिर्भर, समृद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाललाई वास्तविकता बनाई समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ।