जेनजी विद्रोह र अबको अपेक्षा

प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) र मुलुकमा गाँजिदै गएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिगत तथा संस्थागत मिटरब्याजी लगायतको अन्त्यको मागसहित जेनजीले शुरु गरेको आन्दोलन पुग नपुग ४८ घण्टा चल्यो । यो ४८ घण्टाको समयमा राज्यले कलिला विद्यार्थीको रगतले सडक लतपत्यायो अनि जेनजीको नाममा नेपालको पुरातात्विक महत्वका सिंहदरबार लगायतका ऐतिहासिक संरचना र व्यक्तिगत भवनसहित खर्बौको सम्पत्ति मात्र स्वाहा भएन, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक स्वाभिमान र गौरवसमेत स्वाहा भयो । सोमबार (८ सेप्टेम्बर) सडकमा पोतिएका रगतका फाल्साहरुले चिमोटिएको हरेक नेपालीको मनलाई मंगलबार रातभरि दनदनी बलिरहेको सिंहदरबारको आगोका लप्काहरुले पोलिरहेको थियो ।

आन्दोलनको पहिलो दिन १९ जेनजी अभियन्ताको मृत्युमा शोकका अश्रुधारा बगाएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले दोस्रो दिन सिंहदरबार लगायतका पुरातात्विक महत्वका संरचना बल्न थालेपछि तिनै जेनजीका अभियन्ताहरुमाथि प्रश्न उठाउन थाले– के यो हिंस्रक गतिविधि जेनजी अभियन्ताकै हो ?
आन्दोलनमा सहभागी जेनजी अभियन्ताले त्यस्तो हिंस्रक गतिविधि आफूहरुले नगरेको जवाफ दिइरहे, तर जेन्जीको आन्दोलनको नाममा मानिसलाई भित्रै राखेरसमेत भौतिक संरचना ध्वस्त गर्ने काम भइरह्यो । राजधानी काठमाडौंको नख्खु, सुन्धारा लगायतका जेलहरुबाट कैदी–बन्दी भाग्ने काम निर्बाध भइरहे । यो क्रम त्यति बेलासम्म चल्यो जति बेलासम्म नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएन ।

आन्दोलनको क्रममा भएका हत्या–हिंसा र भौतिक संरचनाको क्षति तथा लुटपाटको घटनामा सरकार र आन्दोलनरत जेनजी अभियन्ता मात्र जोडिएका हुन् कि अन्य कुनै अमुक शक्तिको समेत भूमिका रहेको छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले सर्वत्र उठ्ने गरेको छ । अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि नेपाली सेनाले सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएर सिंहदरबार लगायतका पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरु किन संरक्षण गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

यी सबै प्रश्नका जवाफ समयक्रममा आउने नै छन् । तर अहिलेको अवस्थामा यो विषम परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्दै जेनजी पुस्ताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारको नेतृत्व चयन गरेर प्रजातान्त्रिक ढङ्गले मुलुकलाई अघि बढाउने विकल्प के हो ? भन्ने मुख्य विषय बनेको छ । राष्ट्रपतिले नयाँ विकल्पमा छलफल गर्न वार्ताको आह्वान गरेपछि नेपाली सेनाले समन्वय गरेर वार्ता गराउने तदारुकता देखाएको हो । तर त्यसको लागि जेनजी अभियन्ताले एकमतका साथ स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नु जरुरी पनि हो । आन्दोलन भड्किएजस्तो वार्ता भड्किने अवस्था बन्यो भने यसले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन र देशलाई बीसौँ वर्ष पछाडि धकेल्दै पुरानै लयमा लर्खराउने खतरा बढ्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै पनि हो । तर पनि वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सुस्त हुन पुग्यो ।

अहिलको अवस्थामा विद्यमान विकृति–विसंगतिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी आन्दोलनरत जेनजी अभियन्ता र नेपाली सेनाको काँधमा आएको छ । यो भूमिका सर्वस्वीकार्य ढङ्गले पूरा गर्ने कुरामा जेनजी अभियन्ता र नेपाली सेनाले तत्काल सक्रियता देखाओस् भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा रहेको पनि हो । मुलुकमा जति धेरै राजनीतिक भ्याकुम रहन्छ त्यति नै धेरै विकृति–विसंगति फैलने अवसर पाउँछ भन्ने कुरा पनि यथार्थ हो ।

जेनजी के हो ?

४८ घण्टाको सेरोफेरोमा अपत्यारिलो विद्रोह सफल भएपछि धेरैले जेनजीको अर्थ र उमेर समूहको बारेमा चासो देखाएका छन् । जेनेरेसन जेड अर्थात् जेनजी सन् १९९७ देखि २०१५ को बीचमा जन्मिएका पुस्ता हुन् । यो हिसाबले जेनजी समूहमा १० देखि २८ वर्ष उमेर समूहका किशोर र युवाहरु पर्दछन् ।
यो नै पहिलो पुस्ता हो जो सानैदेखि इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किए । जेनजी अभियान स्मार्ट– इन्टरनेट, रचनात्मकता, बोल्ड, रंगीन र सहभागितामूलक हुने गर्छ । जेनजी समूह सामाजिक न्याय, वातावरण, लैङ्गिक समानता र विविधताको विषयमा बढी नै सचेत रहने विश्वास गरिन्छ ।

विगतको आन्दोलन :

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि पटक–पटक आन्दोलन भएका छन् । २०४६÷०४७ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना ग¥यो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दलहरु सत्तामा पुगे । नेपाली जनताले त्यो आन्दोलनबाट ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो पूरा हुन सकेन ।

यही बीचमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरु ग¥यो । झन्डै १७ हजार नेपाली मरे । यही बीचमा मुलुकमा ०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो । माओवादीहरु शान्ति सम्झौतासँगै संसदीय राजनीतिमा आए र संसद्बाटै संघीय गणतन्त्र स्थापना गरियो । फेरि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायतका दलहरु सत्तामा पुगे । यही सेरोफेरोमा अन्य साना दलहरुसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि उदय भयो । पालैपालो सबै राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुगे । तर फेरि पनि मुलुकमा नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सकेन ।

२०४६÷०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा भौतिक विकास भए । सीमित मानिसको व्यक्तिगत विकास पनि भयो । तर यही बीचमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद–कृपावाद मौलाउँदै गयो । व्यक्तिगत तथा संस्थागत मिटरब्याजीको अत्याचारले विपन्न र मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक पीडामा परेर मानसिकरुपमा विच्छिप्त बन्नुपर्ने अवस्था भयो । संघीयताले धेरै नेताहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने अवस्था बनेपछि राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गयो ।

यो सबै परिदृश्यको प्रत्यक्ष पीडा जेनजी पुस्ताले भोग्नुप¥यो । बालमस्तिष्कले भोगेका ती पीडाले उनीहरुलाई राजनीतिक विद्रोहको लागि भित्रभित्रै तयार बनायो । जसको परिष्कृत रुप बनेर जेनजी आन्दोलन शुरु भयो र ४८ घण्टाको बीचमा मुलुकलाई तहस–नहस गरिदियो ।

यदि २०४६÷०४७ यताको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरुले नागरिकको भावनाअनुसार संविधान र ऐन–कानुन परिवर्तन गर्दै विकास र सुशासन कायम गर्न सकेको भए राजनीतिक नेतृत्वमा युवा प्रतिनिधित्वको बहस पनि हुने थिएन र जेनजी आन्दोलनले यो रुप पनि लिने थिएन ।

अबको निकास :

जेनजी आन्दोलनले यतिखेर एउटा सुनौलो राजनीतिक परिवर्तनको अवसर दिएको छ । यो परिवर्तनको संघारमा अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनमा जस्तै स्वार्थी समूहले प्रश्रय पाए भने मृतक अभियन्ताको आत्मा र सिंहदरबारबाट फैलिएको आगाको लप्काले फेरि पनि पुस्तौंपुस्तासम्म पिरोल्नेछ । त्यसैले अबको बाटो तय गर्दा गम्भीर हुनै पर्छ ।

मुलुकमा दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै केही दलका नेता स्वार्थकेन्द्रित हुन पुग्दा अहिलेको अवस्था निम्तिन पुग्यो । हुन त राजनीतिक परिवर्तनको लागि दलहरुबाटै सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण गरिनुपर्ने हो । तर अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्भव हुन सकेन । आखिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत गरिसक्नुभएको छ । अबको बाटो झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले संवैधानिक प्रावधानअनुसार बडो सुझबुझका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

नागरिक चाहना तथा राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारको परिवर्तनका लागि अबका विकल्प यस्ता हुन सक्छन् :

-शीघ्र अर्थात् अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन ।

-संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को व्यवस्था ।

-नीति निर्माणको लागि सानो आकारको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था र समानुपातिक व्यवस्था खारेज ।

-निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र योग्यताअनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टीसहितको संवैधानिक व्यवस्था ।

-जमिनको राष्ट्रियकरण ।

-सम्पूर्ण नेता, कर्मचारीलगायतको सम्पत्ति छानबिन र स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण ।

-व्यक्तिगत तथा संस्थागत मिटरब्याजीको अन्त्य ।

-अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को गठन, (जहाँका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

-उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारको नीतिगत सहकार्य ।

-प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय संरचनालाई थप बलियो बनाउन वडालाई पनि आर्थिक अधिकार ।

नागरिकका अपेक्षा पनि यिनै हुन् । बहसका केही विषय पनि हुन् यी । यी अपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा संविधान, ऐन–कानुन निर्माण एवं संशोधनका लागि जनस्तरमा छलफल चलाउँदै, सुधार गर्दै लानुपर्छ । संविधान संशोधनको लागि राजनीतिज्ञ, मजदुर, कृषक, विद्यार्थी, व्यवसायी, नागरिक समाज, गृहिणी, विज्ञ कानुन व्यवसायी, विषयगत विज्ञ, कर्मचारी सबैको प्रतिनिधित्व हुने समिति निर्माण गर्नुपर्छ र थप विषयहरुमा समेत छलफल गरेर ‘कानुनको लागि जनता हैन, जनताका लागि कानुन’ हुने संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । त्यही संविधानको भावनाअनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्छ ।