सरकार अपदस्थ : मुलुक गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा

काठमाडौं

मुलुकको गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संटकमा अबको समाधानको बाटो कुन होला भन्ने बहस सबैतिर चर्चाको विषय बनेको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा भएका सबै जनआन्दोलनका तुलनामा नितान्त फरक रहेको अहिलेको आन्दोलनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित राज्यका तीनवटै निकायहरू आगलागीबाट ध्वस्त भएका छन् । आन्दोलनकारीको चर्किंदो दबाब, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, संसद् निष्क्रियतामा देश पुग्दा अबको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस चुलिएको हो ।

जेनजीको आन्दोलनमा २२ जनाको निधन भएपछि उत्पन्न असामान्य परिस्थतिका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार राजीनामा दिनुभयो । नेपालको इतिहासमा अनेकपटक सत्तापलटहरू भए पनि यसरी सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमाथि कसैले कब्जा जमाएको यो नै पहिलोपटक हो । संविधानले परिकल्पना नगरेको यस अवस्थामा समाधानको बाटो कुन हो भन्ने बहस सबैतिर चर्चाको विषय बनेको छ ।

आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थिति संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक रहेकाले ‘संवैधानिक संकट’ देखिएकाले संवैधानिक प्रक्रियागतअन्तर्गत सरकार गठन होला वा नहोला भन्ने विषय यक्ष प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूका घरमा आगजनी तथा व्यक्तिगत आक्रमणमा समेत आन्दोलनकारीहरू उत्रेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको थियो । तर, यसको निकास के त भन्नेमा भने अझै पनि अन्योल छ ।
ओलीले दिएको राजीनामा स्वीकृति गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिको स्पिरिट नेपालको संविधान धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम कामचलाउ सरकार बनेको भनेको छ ।

आन्दोलनको बलमा सरकार ढलेपछिको अहिलेको परिस्थितिमा संवैधानिक रिक्तताको अवस्था छ । आन्दोलनकारीहरू र नागरिक समाजबाट पनि शक्तिशाली नागरिक सरकारको माग भइरहेको छ । त्यसका लागि संसद् विघटनको माग पनि आन्दोलनकारीले गरेका छन् । ‘अहिले मुलुकमा उत्पन्न परिस्थिति असामान्य हो । सबै प्रश्न जवाफ संविधानले मात्र दिन सक्दैन । यस्तो बेला आवश्यकताका सिद्धान्तले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता हुन्छ । वार्तापछि उनीहरूको समेत सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन हुने गर्दछ’ –राजनीतिशास्त्री प्रा.डा कृष्ण हाछेंथुले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको शुरूको वक्तव्यमा अबको सरकार कसरी गठन हुनेमा विषयमा सो विज्ञप्ति मौन छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसो हुनुको कारण भनेको संविधानले राष्ट्रपति एक्लैलाई संसद् विघटन र नयाँ नागरिक सरकार गठन दुवै काम गर्ने अधिकार दिएको छैन । कतिसम्म भने राष्ट्रपति एक्लैले देशमा संकटकाल घोषणा गरी संवैधानिक प्रावधानहरू निलम्बन गरी संसद् विघटन वा नागरिक सरकार निर्माणको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । यद्यपि, राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिका लागि वार्ताको लागि ठाउँ छोडेको छ ।

पछिल्लो वक्तव्यमार्फत राष्ट्रपति पौडेलले जेनजीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन र वार्तामा आउन म सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृति भइसकेकाले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट मुलुक, जनता र लोकतन्त्रलाई माया गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको सल्लाहलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सो आह्वान गरिएको बुझिएको छ ।

‘जेनजीसँग वार्ता शुरू भएको सन्देश चाँडै जानुपर्ने खाँचो छ’, राजनीतिशास्त्री हाछेंथुले भन्नुभयो– ‘त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने काम गर्नुपर्छ । सामान्यतया यस्तो बेला संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकारले केही समयमा निर्वाचन गराउने कार्य गर्ने गर्दछ । सँगसँगै यो आन्दोलनको मुख्य माग भनेको भ्रष्टाचार तथा शासकीय बेथितविरुद्ध रहेकाले त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कार्ययोजना तयार गरिन्छ । तर, यो त वार्ताबाट आउने निकास हो ।’ वार्ता गरेर देशलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने पनि उहाँको जोड रहेको छ ।

ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार झन्डै डेढ वर्षअघि नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको हो । त्यसमा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा संसद् विघटन गर्दा धारा ७६ को विभिन्न उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहुन्जले सोही आकर्षित हुने सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । कार्यपालिका, न्यायालय र व्यवस्थापिका तीनवटै राज्यका निकाय आन्दोनलकारीले कब्जा गरेको स्थिति संविधान र यससम्बन्धी नजिरहकरूो परिकल्पना गरे भन्दाको स्थितिअनुरूप छैन । यस अवस्थामा बुद्धिमतापूर्ण निकासको विषयमा संविधानविद्, राजनीतिशास्त्री र नागरिक समाजका प्रबुद्धहरूको विमर्शको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा न्यायालयको फैसलाअनुसार कारागारमा रहेका रवि लामिछानेको रिहाइको कारण पनि कुनै कानुनभन्दा आन्दोलनको उपज रहेकाले शासकीय प्रक्रियाले काम नगरेको स्पष्ट हुने कानुनविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । यसबीचमा स्वयं राष्ट्रपति पौडेलले पनि वार्ताबाट निकास खोज्ने भन्नुभएको छ ।

यसैबीच नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले पनि वार्ता र सहमतिबाट निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत सो आग्रह गरेका हुन् । त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि वार्ता र सहमतिमार्फत निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्कातिर, जेनजीको आन्दोलन आवेगमा उठेको असंगठित आन्दोलन हो । आन्दोलनले सत्तापलट नै गरिसकेको अवस्थामा यसको नेतृत्व लिन विभिन्न व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा होला । तर, अहिलेसम्म राजनीतिक समस्या समाधानका लागि आन्दोलनकारीका तर्फबाट कोसँग वार्ता गर्ने पनि स्पष्ट छैन ।
‘वर्तमान संविधानले यस्तो जटिल संकटको निकास दिन सक्दैन । आन्दोलनकारीहरूको स्वरूप र माग हेर्दा यो परम्परागत राजनीतिक संकटभन्दा गहिरो छ, जुन संविधानको सीमित प्रावधानले सम्बोधन गर्न सक्दैन’ –सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भन्नुभयो । पूर्वन्यायाधीश सिन्हाका अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिकालाई केन्द्रमा राखिएको छ । यसले गर्दा संविधानभन्दा पनि राष्ट्रको शान्ति र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको धारणा पनि पनि सिन्हासँगको भन्दा फरक छैन । संविधानका अक्षरहरूभन्दा बाहिर गइसकेको देशको अवस्था फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकै भएको पूर्वन्यायाधीश लालको रहेको छ । ‘देश, जनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । संकटकाल लगाउने, संसद् विघटन गर्ने वा नागरिक सरकार गठन गर्ने अधिकार संविधानले खुला रूपमा नदिए पनि, परिस्थिति यस्तो छ कि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

संसद् र सरकार दुवै असफल भए पनि संविधान असफल भइसकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भन्नुभयो– ‘आन्दोलनकारीसँग सहमति गरी संविधान संशोधनमार्फत नागरिक सरकार बनाउने र त्यसपछि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने बाटो सबैभन्दा सुसंगत हुन्छ । संविधान नै विघटन गरिए स्थिति अझ भयावह बन्न सक्ने छ । संविधानविहीन स्थिति अराजकताको कारक बन्न सक्छ ।’