सेवाप्रवाह र सुशासन : जिम्मेवारीको साझेदारी

नेपालमा सुशासनको बहस धेरै भएको छ तर व्यवहारमा त्यसलाई अनुभूत गर्ने जनताको अवसर अझै सीमित छ । सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुनु भनेको जनतालाई समयमा दक्षतापूर्वक र गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । त्यही सेवाप्रवाहमा सुशासन देखिन्छ । जनताको काम छिटोछरितो, मितव्ययी र निष्पक्षरूपमा पूरा गर्नु नै सुशासनको आधारभूत परिचय हो । तर हाम्रो अवस्थाले यो लक्ष्य अझै अपूर्ण रहेको संकेत गर्छ । अहिले पनि जनताले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा ठूलो सास्ती र यातना भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि गिज्याउने विषय हो ।

देशभर केन्द्रदेखि गाउँसम्म सरकारी निकायहरु क्रियाशील छन् । अहिले त झनै गाउँका सिंहदरबारका रुपमा स्थानीय तहहरु सक्रिय छन् तर पनि नागरिकले भनेअनुसार सेवा पाउन नसक्नु र सुशासन कायम हुन नसक्नु ठूलो विडम्बना भएको छ । स्वायत्त निकायहरू प्रशस्तै भए पनि उनीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको देखिन्छ । कतिपय निकायहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप र मन्त्रालयको कमजोर नियन्त्रणका कारण सेवाप्रवाह ढिलो र कमजोर बनेको छ । यी संस्थाहरूले व्यावसायिक दक्षता र संवेदनशीलता देखाउन सके सेवाप्रवाह धेरै हदसम्म सहज बन्न सक्थ्यो ।

हामीले नीति, कानुन र संरचना त बनायौं तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता, स्रोत र दक्षता विस्तार गर्न सकेनौं । परिणामस्वरूप अपेक्षित सुधार आउन सकेन । सुशासन भनेको केवल सरकार वा ब्युरोक्रेसीको मात्र दायित्व होइन, प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न निकाय, नागरिक समाज र स्वयं सेवाग्राहीसम्मको साझेदारी हो । सेवाग्राहीले पनि आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, जसले सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउँछ । तर समस्या केवल स्रोत र क्षमता मात्र होइन, मानसिकता पनि हो । हाम्रो प्रणालीमा अझै ‘ठालुतन्त्र’ हाबी छ ।

केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आदेशमै काम चल्ने प्रवृत्ति छ । यसले व्यावसायिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ । प्रणालीअनुसार काम गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि व्यवहारमा आवश्यक रूपान्तरण आउन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सुशासनलाई निरन्तरता दिन पनि कठिन भएको छ । अब आवश्यक छ– राजनीतिक नेतृत्वले परिणाममुखी सोच ल्याउने, ब्युरोक्रेसीले गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस गर्ने र सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमानदार हुने ।

अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ तर सकारात्मक सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रणालीलाई मान्ने संस्कृतिबाट मात्रै प्रभावकारी सेवाप्रवाह सम्भव हुन्छ ।
संविधानले अधिकारको ढाँचा स्पष्टै दिएको छ । त्यसअनुसार अधिकारको कार्यान्वयनलाई अब व्यवहारमा उतार्ने हो । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याउने अवसर थप सहज भएको छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवाप्रवाह गर्ने हो भने सुशासन स्वतः प्रस्ट हुन्छ । यसैले सेवाप्रवाह र सुशासनलाई फरक–फरक कुरा मान्ने होइन । दुवै एक–अर्कामा निहित छन् । सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र समयमै बनाउन सके सुशासन सुनिश्चित हुन्छ । अब ढिलासुस्ती गर्ने बेला छैन । जिम्मेवारी बहन गर्ने हरेक निकाय र व्यक्तिले आफ्नो दायित्व इमानदारपूर्वक पूरा गर्ने हो भने सुशासन केवल नारा मात्र होइन, जनताले भोग्न सक्ने वास्तविकता बन्नेछ ।