प्रदेशका चरित्र र असन्तुलित विकास

वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०१७ सालको परिघटनासँगै श्री ५ महेन्द्रको शाही कदम एउटा उद्देश्य, भिजन र योजनाको साथ विकासको गति वेगवान् क्षमताका रुपमा आएको हो, जुन तथ्य २०१७ देखि २०२८ सालसम्मको समयावधिलाई अवलोकन मूल्याङ्कन गर्दा पनि इतिहासको तस्वीर आफैँ बोल्छ । २०१७ सालदेखि २०२८ सम्म श्री ५ महेन्द्रको झन्डै ११ बर्से शासनकालमा देशको आधुनिक पूर्वाधार विकास निर्माणले चमत्कारी शैलीमा प्रगति गरेको हो । देश विकासको एउटा जीवन्त आधार थियो त्यो ।

तत्कालीन कठिन परिस्थितिमा पनि श्री ५ महेन्द्रद्वारा अत्यन्त सुझबुझका साथ वैज्ञानिक आधारमा वि.सं. २०१८ वैशाख १ गते नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो, जसको समयावधि केवल ४ महिना मात्र हो । यही जगमा श्री ५ वीरेन्द्रद्वारा २०२९ सालमा उत्तर–दक्षिण कायम हुने गरी नेपाललाई ४ विकास क्षेत्र एवं २०३७ सालमा ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो ।

फलतः अञ्चल, जिल्ला र विकास क्षेत्रप्रति जनताको प्रभाव तल्लो स्तरसम्म गहिरोरुपमा परेको थियो, जहाँ मेरो अञ्चल, मेरो जिल्ला र मेरो विकास क्षेत्र भन्ने भावनात्मक पक्षले नेपालीहरुमा सहजै जरा गाडेको देखिन्छ । कानुनीरुपमा अहिले अञ्चलको अस्तित्व नरहेको अवस्था छ भने विकास क्षेत्रको नक्कली झझल्को सातवटा प्रदेशले दिएको छ । अहिले प्रदेशमा सयभन्दा बढी मन्त्री र त्यही अनुपातमा मन्त्रालय तथा ५५० जना सांसद रहँदा पनि प्रदेशको विकासको सबै गतिमति भष्टाचारको थलो बन्न पुगेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनयता अहिलेसम्मको अवधिमा सबै प्रदेशमा गरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सङ्ख्या असीमितरुपमा बढेको छ । यस अवधिमा तीन दर्जन मुख्यमन्त्री र तीन सयको हाराहारीमा मन्त्रीहरु बने र बनाउने काम भयो, जुन गतिमति संविधान विपरीत छ । यस्तो भीमकाय मन्त्रिमण्डललाई प्रदेशले कहिलेसम्म थेग्न सक्छ ? आयस्रोतले धान्न नसक्ने प्रक्रियाबाट प्रदेशहरु अघि बढेका छन् ।

यो भस्मासुर प्रवृत्ति हो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्– प्रदेशमा सातवटा मात्र मन्त्रालय राख्ने शुरुको प्रस्ताव ठीक थियो । उक्त पुनरावलोकन आयोगले पनि प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने कुरा उचित भएको उल्लेख गरेको छ । बरु प्रदेशको संस्थागत क्षमता बढाएर चुस्त र दुरुस्त बनाउने सुझाव दिएको छ ।

मुलुुकका प्रायः सबै प्रदेशले आ–आफ्नै ढंगले मनपरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने र नयाँ थप्दै जाने गरेका छन् । केवल यो क्रम विकास निर्माणका लागि हैन, सत्तामा जान, टिक्न र भागवण्डा मिलाउन यस्ता नकारात्मक एवं घातक गतिविधिहरु भएका छन् । सङ्घीय सरकारले यो गतिविधिलाई रोक्न सक्ने कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैन । किनकि सङ्घीय सरकार आफैँ पनि भ्रष्टाचारको मियो बनेर उभिएको छ ।

खर्चको मापदण्ड, सीमा र अनुशासन कायम गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो तर त्यो भएन । प्रदेशहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन्, लगानी केवल भ्रष्टाचार र बेरुजु बढाउने क्षेत्रमा भएको छ । सत्ता भागवण्डाको लागि एउटा प्रदेशमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाएका छन् । उदाहरणको लागि कोशी प्रदेशमा २०७९ पुसयता ६ जना मुख्यमन्त्री र ६२ जना मन्त्रीबाट देश लुट्ने काम भएको छ । सत्तामा भागवण्डा पु¥याउन संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत मन्त्रीको सङ्ख्या थप्ने काम भएको छ । सङ्घीय सरकारमा जुन नकारात्मक चरित्रको विकास भएको छ, प्रदेशमा पनि यस्तै घातक प्रवृत्ति र चरित्रको विकास निरन्तररुपमा भइरहेको छ ।

विद्वान् प्राध्यापक एवं लेखक कृष्ण हाछेथुँले स्पष्ट शब्दमा बोलेका छन्– यो सङ्घीयता कसैले पनि स्वामित्व ग्रहण नगरेकाले खारेज गरे पनि कोही सती जाँदैन । सात प्रदेशको सङ्घीयता घोषणा भएको दिन यो देशले एउटा सुनौलो अवसर गुमायो । पुनः संरचना गर्ने भनेको तत्कालीन समयको आवश्यकताअनुसार बनाउने हो, जुन हुन सकेन । वि.सं. २०१८ मा श्री ५ महेन्द्रले उत्तर–दक्षिण हुने गरी देशमा ७५ वटा जिल्ला बनाए ।

कुल मधेसको २० जिल्लामा १७ प्रतिशत पहाडी भूभाग हो भने अरु ५ प्रतिशत पनि पहाडी भूभाग मिसाए । यसो भन्नुको मतलव श्री ५ महेन्द्रको ७५ जिल्ला बनाउनुको भित्री उद्देश्य ‘एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष’ लाई आत्मसात् वा अन्तरघुलन गराउने हो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्यो मोडलको विकल्पमा विविधतालाई स्वीकार्नु र मान्यता दिनुपर्छ भनेर सङ्घीयताको कुरा आएको हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भ्रष्टरुपमा असफल भएपछि देशको सङ्घीयता बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भएको छ, सङ्घीयताबारे कति स्पष्ट छ एउटा विद्वानको अभिव्यक्ति ।

मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आयात–निर्यात व्यापारबीचको सम्बन्ध सन्तुलित रहनु अपरिहार्य छ तर विडम्बना आज मुलुकमा ६ रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा ९४ रुपैयाँ आयात हुने गरेको छ, जुन अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । नेपाली लगानीकर्ताहरुमा उत्पादनमूलक तथा निकासीजन्य उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नु र विकास गर्नुको सट्टा बाहिरबाट वस्तु आयात गरी नाफामूलक व्यापारमा रमाउने, घुसखोरी, मागिखाने र जनता ठगी खाने प्रवृत्तिको सरकार देशमा रहँदासम्म कसरी देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ?

नेपालको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संघअन्तर्गत कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु एवं स्वतन्त्र नागरिकहरुबीच नाना थरीका सकारात्मक–नकारात्मक बहस र छलफलहरु भएका हुन् । तत्काल नेकपा माओवादी प्रदेशको सङ्ख्या १४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अन्धो भएर उभिएको थियो । देशको भूधरातल र अर्थतन्त्रको गाम्भीर्यतालाई अलिकति पनि नबुझेका डा. बाबुराम भट्टराई झन् उग्ररुपमा प्रस्तुत भएका थिए । पढेर पनि विवेक नभएका डा. भट्टराई आफैँमा एक असफल राजनीतिक पात्र हुन् ।

लामो बहस र छलफलका बीच कसैको पनि सहमति हुन नसक्दा केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको सङ्ख्यामा अहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँचवटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन अत्यन्त सकारात्मक अवधारण हो । तर यसमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बल्लतल्ल सातवटा प्रदेशमा सहमति जुटेको हो, जुन प्रदेशहरु आज देशको लागि बोझ भएका छन् । मुलुकमा कायम रहेका सातवटा प्रदेशको त यो हबिगत छ भने अरु प्रदेश बढाउँदा के हुन्छ ? मुलुकका प्रदेशहरु अहिले मन्त्री र मन्त्रालय उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र हैनन्, बजेट दोहनको पुलिन्दा बनेका छन् ।

मुलुकको विविध विकास हरेक कालखण्ड र कोणबाट निरन्तररुपमा अघि बढेको हुन्छ तर यसको गति पछाडि फर्कदैन । समयको विकासक्रमसँगै सन् १९८१ देखि १९९० सम्मको देशको आर्थिक वृद्धिदर र कृषि उत्पादन वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा झन् कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसको गति ओरालो लाग्ने क्रम रहेको छ । विशेष गरी देशमा गणतन्त्र आएपछि यी दुवै क्षेत्रमा नराम्रो गिरावट आएको छ ।

सन् १०८१ देखि १९९० सम्मको दशकमा देशको आर्थिक वृद्धिदर र कृषि उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः ४.७९ र ४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसपछि सन् १९९८–२००० सम्म आर्थिक वृद्धिदर ०.२१ प्रतिशतले बढेर ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने कृषि उत्पादन वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले तल झरेको छ । यस्तै सन् २००१ देखि २०१० सम्मको आर्थिक र कृषि उत्पादन वृद्धिदर ३.९३ र ३.२६ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थिति सन् २००१ देखि २०२० सम्म ४.२१ र ३.२१ प्रतिशत देखिन्छ भने २०२१ देखि २०२४ सम्म झनै तल झरेर २.७५ र २.८८ प्रतिशतमा छ । यो अरालो लाग्ने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ ।

पञ्चायतको पछिल्लो एक दशकमा देशको आर्थिक वृद्धिर ४.७९ र कृषि उत्पादन वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको भए पनि २०४६ को परिवर्तनपछिका एक दशकको बहुदलीय शासनमा ०.२९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढेको र सोही अवधिमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी हेर्दा सन् १९८१ देखि २०२४ सम्म आइपुग्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर २.०४ प्रतिशत र कृषि उत्पादन वृद्धिदर १.७२ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यसैले यस तथ्यबाट पनि के बुझिन्छ भने, आजका सत्ताधारीहरुले विकासले फड्को मारेको छ भन्ने कोरा भाषण र नारा पूर्णतः असफल साबित भएको छ । यस्तै मुलुकको आयात–निर्यातबीचको अवस्था पनि असन्तुलित अवस्थामै छ । सन् १९८१–१९९० को दशकमा आयात, निर्यात क्रमशः २०.६ र ११.३४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सन् २०२१–२०२४ मा आयात बढेर २९.५३ पुगेको छ भने निर्यात घटेर ६.६१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस्तै सोही अवधिमा कलकारखानाको उत्पादन देशको जीडीपीमा ५.११ प्रतिशत थियो भने अहिले ४.६३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट पनि के बुझिन्छ भने, राज्य केन्द्रीकृत र सीमित स्वार्थी समूहको कब्जामा रहने सत्ताधारी प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक सधैँ अस्थिर र कमजोर बन्दै गएको छ ।

इतिहासको विगत कालखण्डमा कायम रहेका १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रबीच विकासको जुन असन्तुलित अवस्था थियो त्यसमा अहिलेसम्म पनि खासै सुधार हुन सकेन । यो अवधिमा त झन् पहुँचका आधारमा जिल्ला–जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्दा यसले झनै नकारात्मक स्थिति सिर्जना गरेको छ । पृथक–पृथक भूबनोट, सामाजिक संरचना एवं सुगमता र विकटताको कारण प्रदेश–प्रदेशबीचको विकास गतिविधि र आर्थिक वृद्धिदरमा निकै असमानता रहेको छ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेश रहेको छ ।

गत जेठमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिवेदनले आधारभूत मूल्यमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ४.३१ प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरेको छ । गण्डकीपछि धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रदेश बागमती हो भने सबैभन्दा कम वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ । यसरी प्रादेशिक आधारलाई हेर्दा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेको छ भने बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली, कोशी, मधेस क्रमशः रहेका छन् । बढ्दो शहरीकरण, जनसङ्ख्या, ठूला व्यापारिक कारोबार आदिका कारणले बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ ।

नेपालको कुल जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सात प्रदेशको योगदान पनि असमान र असन्तुलित देखिन्छ । मुलकको जीडीपीमा यी प्रदेशहरुको योगदान ४.१९ देखि ३६.५२ प्रतिशतका बीच रहेको छ । यसरी हेर्दा जीडीपीमा सबैभन्दा बढी ३६.५२ प्रतिशत योगदान बागमती प्रदेश एवं सबैभन्दा कम ४.१९ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।

यस्तै अन्य पाँच प्रदेशको योगदान क्रमशः कोशी १५.९, लुम्बिनी १४.२३, मधेस १३.१६, गण्डकी ८.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७.०३ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक गतिविधिलाई हेर्दा गत आव २०८१–०८२ मा बागमती प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । देशको कुल जीडीपीमा हरेक प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रभाव क्रमशः यस्तो रहेको छ– बागमती २२ खर्ब ३० अर्ब, कोशी ९ खर्ब ७१ अर्ब, लुम्बिनी ८ खर्ब ६९ अर्ब, मधेस ८ खर्ब ४ अर्ब, गण्डकी ५ खर्ब ४८ अर्ब, सुदूरपश्चिम ४ खर्ब ३० अर्ब र कर्णाली प्रदेशको जीडीपी २ खर्ब ५६ अर्ब बराबर रहेको छ ।