सहज र सहुलियतपूर्ण आपूर्ति आवश्यक

दुई ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । बजारमा पनि बिस्तारै चाडपर्वको रौनक शुरु हुन थालिसकेको छ । जब चाडपर्व नजिकिँदै जान्छ, उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुको सहुलियतपूर्ण र सहज आपूर्तिलाई लिएर सधैँ चिन्ता हुने गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुले विगतदेखि सीमित अवधिका लागि विभिन्न वस्तु एकीकृत गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यस कार्यलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर यस्ता कार्य पटके तरिकाबाट गर्नुभन्दा सरकारले दीर्घकालीन योजना तयार गरी सहुलियत र प्रभावकारी बजार अनुगमनलाई एउटै ढाँचामा जोडेर अघि बढ्न आवश्यक छ । चामल, दाल, चिनी, तेल, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तु भण्डारण र बिक्री प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । चाडपर्व शुरू हुनुभन्दा केही हप्ताअगावै सरकारी संस्थान, सहकारी र ठूला आयातकर्तालाई आवश्यक भण्डारणका लागि समन्वय गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै चिस्यानयुक्त भण्डारण सुविधा र अस्थायी बजार स्थापना गरेर तरकारी, मासु, डेरीजन्य वस्तु सहजरूपमा आपूर्ति गर्नुका साथै पर्व–अवधिमा मालबाहक गाडीलाई प्राथमिकता दिने, शहरभित्र डेलिभरी समय विस्तार गर्ने गरेर ढुवानी सहज बनाउनु जरुरी हुन्छ । साथै मूल्य स्थिरताका लागि सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसअनुसार कुनै वस्तुको खुद्रा मूल्य औसतभन्दा १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी बढेमा तुरुन्तै सरकारले स्टक खुला गर्ने वा अतिरिक्त आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मूल्यको स्थायित्व कोषमार्फत सीमित अवधिका लागि लक्षित अनुदान वा ढुवानी सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सहुलियत मूल्य पसल जनघनत्व, पहुँच, यातायात सुविधा र पुराना बजारबाट दूरीलाई आधार बनाएर छनोट गर्नुपर्छ । स्थायी पसलसँगै मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरी व्यस्त क्षेत्र तथा बस्तीमा घुम्ती बिक्री सञ्चालन गर्ने, उपलब्ध सामग्रीको सूची वृद्धि गर्दै सबै उपभोक्तालाई आधारभूत छुट दिई सामाजिक सूचीमा परेका परिवारलाई थप छुटको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

यसै गरी बजार अनुगमनलाई चाडपर्वका बेलामा मात्रै नभएर नियमित र प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने, अघिल्लो उल्लंघन र वस्तुको संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर जोखिम स्कोर तोकिनुपर्छ, जसअनुसार उच्च जोखिम भएका थोक तथा खुद्रामा प्राथमिक निरीक्षण गरिन्छ । ठूला व्यापारी र गोदामलाई दैनिकरूपमा स्टक घोषणा अनिवार्य गर्नुपर्छ । बिलविनाको बिक्री, गलत तौल वा मूल्य सूची उल्लंघन भए तुरुन्तै जरिवाना वा कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी निकाय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र निजी क्षेत्र सम्मिलित विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दैनिक दुईपटक मूल्य बुलेटिन प्रकाशित गर्ने, सहुलियत पसलको स्टक र मोबाइल भ्यानको रुट समावेश गरी सूचना जारी गर्ने, खुला डेटा प्रणालीमार्फत मिडिया र अनुसन्धानकर्ताले स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, पर्व–अवधिमा वस्तुको अभाव वा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी हल्ला फैलिन नदिने व्यवस्था मिलाउने कार्य प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै व्यापारीलाई सीमित अवधिका लागि सहुलियत दर ऋण उपलब्ध गराई यसकै आधारमा मूल्य मार्जिन सीमा पालना, स्टक रिपोर्ट र छुट पास गर्ने सर्त कायम हुनुपर्छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिन्छ । यसरी अग्रिम योजना, लक्षित सहुलियत र स्मार्ट अनुगमनलाई जोडेर कार्यान्वयन गरेमा ठूला चाडपर्वका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ नियन्त्रणमा रहन्छ, आपूर्ति सहज हुन्छ र उपभोक्ताको विश्वास पनि कायम रहन्छ ।