भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन संशोधन हुने

काठमाडौं ।

सरकारले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनमा सामसामयिक सुधार गर्ने नीति समावेश गरिएको थियो । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान ऐनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालको ऐनमा अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान र प्राविधिक कमीका कारण अन्तर बैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी, ई–वालेटलगायतका डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा चुनौती देखिन थालेका छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।

मस्यौदाले डिजिटल प्रविधिको समावेशीकरणमार्फत आर्थिक कारोबारलाई गतिशील बनाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । प्रविधिमुखी भुक्तानी प्रणालीले महिला, पिछडिएका वर्ग र सिमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले दिगो विकास लक्ष्यका विभिन्न आयामजस्तै मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार तथा उद्योग नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँचमा असमानता न्यूनीकरणमा योगदान गर्नेछ । सुरक्षित र विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तन र पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन हुने सरकारको अपेक्षा छ । संशोधन मस्यौदामा प्रविधि प्रदायक संस्थालाई दफा २ मा नयाँ खण्ड थपिँदै छ, जसअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था वा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधि–आधारित प्रणाली वा सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने निकायलाई ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ मानिनेछ ।

त्यस्तै विदेशी संस्थाको प्रवेशमा दफा ८ मा संशोधन गर्दै, कम्तीमा १० मुलुकमा भुक्तानी कारोबार गरिरहेका र बैंकले तोकेको योग्यता पुगेका विदेशी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले शर्त तोकेर अनुमति दिन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा दफा ३ मा संशोधन गर्दै एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनेछन् भने सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष रहनेछन् ।

साथै, अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण र कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञमध्यमध्ये सरकारले एक जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले ऐन संशोधनमार्फत साबिकका व्यवस्थामा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।