फर्किएला त लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र ?

नेपालका भूभागहरू पटक–पटक गरी छिमेकी राष्ट्रहरुले अतिक्रमण गर्दै आएका छन् । यस्तो प्रकारको अतिक्रमण दक्षिणतर्फका छिमेकीबाट अत्यधिक हुँदै आएको छ । नेपालको ७३ स्थानमा करिब ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र भारतबाट अतिक्रमित भएको छ । १२६ वटा जंगी पिलरहरु हराएका छन् ।

लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रमा मात्रै ३७ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ । हालै चीन र भारतका विदेशमन्त्रीहरूले नेपाली भूभाग लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो निर्णय लिइरहँदा नेपालसँग कुनै सम्पर्क गरेको अवस्था पनि देखिएन । यसले देशभित्र विशेष चर्चा पाएको छ । छिमेकी देशहरूमा पनि यो विषयको स्थान सञ्चारमाध्यमहरूमा पाएका छन् ।

२२ किलोमिटर लम्बाइको बाटो १३ महिना लगाएर आफ्नो भूमिमा निर्माण गरेको जानकारी नेपाल सरकारलाई भएन । लामो समयदेखि नेपालमा सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो भूभागको संरक्षणमा गम्भीर भएको पाउन सकिएन । परिणामस्वरूप धेरैतिर नेपालले आफ्ना भूभागहरु गुमाइराखेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र प्रायः नेपालको हातबाट जाँदै छ । यो अवस्था सृजना हुनुको पछाडि हाम्रा देशका शासनसत्ता चलाउनेहरू जिम्मेवार देखिएका छन् । किनकि विभिन्न कालखण्डहरुमा सरकारहरुमा रहनेहरुले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसको जवाफ नेपाली नागरिकहरूलाई दिन हाम्रा सरकारमा रहनेहरूलाई अत्यन्त कठिन छ ।

नागरिकका जिज्ञासा :

लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको समस्या कुन समयबाट प्रारम्भ भएको हो ? २००९ सालबाटै भारतीय सेनालाई नेपालका १७ वटा उत्तरी नाका क्षेत्रमा बस्न दिइएको थियो । त्यस बखत पञ्चायती सरकार थियो । स्वर्गीय महेन्द्र राजा थिए । भारत सरकारले राजा महेन्द्रलाई गरेको लिखित अनुरोधको आधारमा उक्त स्थानमा भारतीय सेनालाई केही समय बस्न दिइएको हो । यसलाई यथार्थ मानिरहँदा यसका आधारभूत प्रमाणहरू परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसपछिका दरबारका सम्पूर्ण कागजातहरु प्रमाणहरु गणतन्त्रवादी सरकारहरुले संरक्षण गरेको अवस्था छ ।

त्यसैले राजा महेन्द्रले कुन बखतमा के प्रयोजनको लागि कति समयको लागि कुन पत्रको आधारमा कुन कूटनीतिक पत्राचारलाई आधार बनाएर मन्जुर गरेका हुन् ? राज्यसँग ती प्रमाणहरु भए सरकारले जनतासमक्ष राखिदिनुपर्दछ । यदि यी प्रमाणहरू राज्यसँग छन् भने नेपालको दाबी उक्त क्षेत्रमा स्थापित गर्न सहज हुन्छ । गणतन्त्रवादी नेताहरुले पूर्णरुपमा यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छैन । यस अर्थमा नागरिकहरूलाई प्रस्ट पार्ने दायित्व शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूकै हो ।

चीनको नेपालसँग यी क्षेत्रहरू छिनेर लिने कुनै अभिप्राय देखिँदैन । उसले भारतले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको कारण र हामी नेपाली आफ्ना प्रमाणहरुसहित खरोरुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा भारतीय क्षेत्र नै मानी व्यापार नाकाको रुपमा लिपुलेकलाई स्वीकार गरेको हुन सक्छ । उसको चासो भनेको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मात्र हो । नेपालको भूमि हुँदा पनि त्रिपक्षीय सम्झौताबाट यो विन्दु तीनै देशहरूको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग हुन सक्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमद्वारा समस्याको समाधानका लागि खरो उत्रिनुपर्दछ ।

विवादित क्षेत्र रहेको चुच्चे नक्सा नेपालमा धेरै लामो समयदेखि प्रयोगमा थियो । सुगौलीको सन्धिले यसलाई थप महत्त्व दिएकै छ । नेपालको भएको प्रमाणित गरेकै छ । यस अवस्थामा यो चुचे नक्सा कुन मितिबाट नेपालको राजनीतिक नक्साबाट मेटिएको हो ? यो स्पष्ट हुन नेपाली नागरिकहरू चाहन्छन् । छापामा सम्प्रेषित समाचारहरू श्रवण गर्दा २०३२ सालसम्म नेपालको नक्सा भारतले बनाइदिन्थ्यो । ३२ सालमा नेपालीहरुले आफ्नो नक्सा तयार पार्दा यो क्षेत्र हटाएर नेपालको नक्सा कायम गरिएको हो भन्ने छ ।

यसको पछाडि सत्यता के हो ? सरकारले यसको स्पष्ट पार्नु जरुरी हुन्छ । किनकि स्तम्भकारले विद्यालय स्तरमा भूगोल विषय लिई अध्ययन गर्दा यो क्षेत्रको बारेमा शिक्षकले व्याख्या गरेको धमिलो सम्झना अध्यावधिक छ । यस्ता यथार्थका बारेमा नेपाली नागरिकहरुलाई स्पष्ट पार्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ ।

२०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपश्चात् बनेका विभिन्न कालखण्डका सरकारहरूले यस विषयमा के कति ध्यान पु¥याएका रहेछन् ? के कस्ता प्रगतिहरु सरकारको तर्फबाट कुन–कुन कालखण्डमा भएका रहेछन् ? यसको विस्तृत विवरणसहितको स्वेतपत्र सरकारले जारी गरोस् । यसबाट जनताप्रतिको दायित्वबोध सरकारले गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानमा यो क्षेत्र किन नेपालको नक्सामा समावेश गरिएन ?

यो नेपालको क्षेत्र नभएको हिसाबमा निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो वा छिमेकी देश रुष्ट हुन्छ भन्ने अर्थमा यसलाई समेट्न नखोजिएको हो ? यो क्षेत्र नेपालकै रहेको सरकार र संसद्बाट निर्णय लिई चुचे नक्सा जारी भइसकेको छ । वर्तमान संविधानमा राजनीतिक नक्सा तयार पारी यो क्षेत्र समेट्न सरकारले जाँगर किन देखाएन ? त्यस बखतको संविधानसभा र सरकारमा रहनेहरूले यसको तथ्यसहितको जवाफदेहिता नागरिकसमक्ष निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यति धेरै नेपाली भूभाग अतिक्रमण हुँदा दुई देशहरूका बीचको सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिमा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्य सबै विवादहरुलाई समाधान गर्न प्राविधिक समिति सर्वसम्मत भएको सूचना सम्प्रेषित भइराखेको छ । यसलाई सत्य मान्दा नेपालका सरकारहरूले देशको भूभागको संरक्षण गर्न कडाइका साथ कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरबाट आफ्ना अडानहरू राख्न नसकेकै स्पष्ट हुन्छ । यदि यो सामथ्र्य र उत्साह सरकारमा रहनेहरुमा भएको भए सरकारका प्रतिनिधिहरु बसेर विवाद नरहेको क्षेत्रमा आ–आफ्ना भूभागहरू छुट्टिसकेको अवस्था हुन्थ्यो । समस्या समाधानमा प्रायः ८० प्रतिशत हामी सफल भइसक्ने थियौँ ।

यसैले सरकारहरू गैरजिम्मेवार भएको चर्चा सचेत वर्गमा भइराखेको छ । नेपालले लोकतन्त्र प्राप्त भएपश्चात् जिम्मेवार सरकार पाएको भए २२ किलोमिटर लामो सडक १३ महिना लगाएर सम्पन्न गरेको थाहा नपाउने हुनै सक्दैन । थाहा पाएको भए यसको विरोध तत्काल किन गरिएन ?

भारतीय रक्षामन्त्रीले पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्मको बाटो उद्घाटन गरेपश्चात् पनि नेपालको सरकारले थाहा पाएन । सञ्चारमाध्यमहरुले दबाब दिएपश्चात् नेपाल सरकारले औपचारिकता पूरा गरेको हो । यो अवस्था किन सिर्जना भएको हो ? हाम्रो क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा ज्यादा समय लगाएर विदेशीहरुले निश्चिन्त भएर बाटो बनाइरहेको जस्तो संवेदनशील विषयमा हामी किन गम्भीर बन्न सकेनौं, बन्न चाहेनौं । यसको स्पष्टीकरण नेपाली नागरिकहरु सरकारसँग चाहन्छन् ।

२००५ सालमा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा ‘यो क्षेत्र नेपालको भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान सधैँ चीनले गर्दछ’ भन्ने स्पष्ट व्यहोराको पत्र पठाएको जानकारी हुन आएको छ । यसपश्चात् पनि जब चीन र भारतका बीच लिपुलेकबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने समझदारी प्रथमपटक बनेको थियो ।

त्यही समय नेपालमा जनस्तरबाट भएको विरोधका सन्दर्भमा छिमेकी देश चीनले ‘नेपालले आफ्नो प्रमाण प्रस्तुत गरोस्, हामी भारतसँग उक्त नाकाबाट व्यापार गर्ने समझदारी खारेज गर्न तत्पर छौँ’ भन्ने औपचारिकरुपमा पत्रसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग व्यक्त गरी आएको भन्ने छ । यो हो वा होइन ? यो पत्रको व्यहोरा के छ ? यो सबै सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।

हालका दिनमा एउटा सकारात्मक पक्ष राजनीतिक दलहरूका बीचमा देखिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरू खुलेर वा औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले नै भए पनि यस कदमको विरोधमा एकै ठाउँ उभिएका छन् । यसमा साझा धारणा बनाउनका लागि सरकारमा रहने दलले सर्वदलीय बैठक बोलाई सर्वसम्मतबाट निर्णय लिनु जरुरी छ । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतको निमन्त्रणामा भ्रमण गर्न जाने वा नजाने, जाँदाखेरि के कस्ता कुराहरु उठाउने ? भन्ने सन्दर्भमा सार्वभौम संसद्बाट स्पष्ट कार्यादेश लिनु जरुरी थियो ।

यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लिएर जानुपर्छ भन्ने भनाइ र धारणाहरू बेलाबखत विद्वत् समुदायमा छचल्किने गरेको छ । यथार्थमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मामिला लिएर जान सक्छौं या सक्दैनौँ ? हामी र भारत दुवै देश सीमासम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालको पक्षराष्ट्रको रुपमा दर्ज भएका छौँ या छैनौँ, छैनौँ भने सरकारको धारणा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

पक्षराष्ट्र बनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी यो मुद्दालाई उछालेर अघि बढ्ने हो वा यो समस्यालाई यथावत् छाडिदिने हो ? यसबारेमा सरकार र संसद् तथा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा कुन समयसम्ममा कायम रहेका छन् ? त्यस क्षेत्रमा रहेको नेपालको सीमा प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रहरी चौकी कुन मितिदेखि हटाइएको र यो किन हटाइएको हो ? पुनस्र्थापना किन नगरिएको हो ?

पछिल्लोपटक कुनचाहिँ निर्वाचनमा उनीहरूले मतदान गरेका थिए ? उनीहरूसँग भएको जग्गाको लालपुर्जा कुन देशको छ ? अथवा कुन समयसम्म नेपालको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उनीहरुले लिइराखेका छन् ? स्थानीय तह र प्रदेश एवं संघीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा के कस्ता विकास कार्यक्रमहरु प्रतिवर्ष सञ्चालन गरी आएको छ ?

निरन्तरता नपाएको भए किन त्यस्तो भएको हो ? त्यहाँका बासिन्दाहरू नेपालको मातहतमा नरही भारतकै नागरिक बन्न चाहेको भन्ने चर्चाहरू भइराखेको छ । यसमा सत्यता कति छ ? भारतीयहरूले उनीहरूलाई भारतको नागरिक बन्न अभिप्रेरित गरिराखेको भन्ने समाचारमा कति सत्यता छ ?

हामीले यस्ता प्रकारका प्रयासहरु के कति गरेका छौँ ? यसको विस्तृत विवरण सरकारसँग हुनै पर्दछ । यी सबै सूचनाहरू अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ या छैन ?

भारतले कालापानी विन्दुबाट निक्लिएको एक झरना वा तिरतिरे धाराबाट बनेको पानीढलोलाई महाकाली नदीको मुहान मानेको छ । यसैलाई सत्य मानिदिँदा पनि लिपुलेक उक्त मुहानभन्दा पूर्वतर्फ पर्दछ । मुहानदेखि पूर्वतर्फको भाग नेपालको भएकोमा दुवै देशहरूका बीच मुख मिलेको छ । यदि यसो हो भने लिपुलेक नेपालकै रहेछ । लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सन्दर्भमा त्रिपक्षीय वार्ता दुई छिमेकी देशहरुले किन आवश्यक देखेनन् ? यसका बारेमा हामीले कहिल्यै प्रश्न उठाएका छौँ ? स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

निष्कर्ष :

भारतले यो क्षेत्र छाड्ने अवस्था देखिँदैन । यो स्थितिमा नेपालले केही रणनीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ । पहिला भारतसँग नै वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्छु भनेर भारतले भन्न सक्दैन । वार्तामा बस्न शान्तिकामी राष्ट्रले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । वार्ताको लागि कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तहबाट प्रयास गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा कूटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय बनाई यो मामिला प्रत्येक मित्र राष्ट्रहरूसमक्ष पनि पु¥याउनुपर्दछ । हाम्रा प्रमाणहरु र तथ्यहरूको आधारमा विश्वस्त बनाउनु जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र नेपाल र भारतका बीचको सिमानासम्बन्धी विषयलाई समावेश गराउने प्रयास शीघ्र गर्नु जरुरी हुन्छ । किनकि नेपाल यसको पक्षराष्ट्र नभएको र भारत पक्षराष्ट्र भएको सीमासम्बन्धी विषयमा पक्षराष्ट्र नभएको सूचना सार्वजनिक भइराखेको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई उचित निकास निकाल्नु जरुरी छ ।

समस्याको समाधानमा अघि बढ्दा सबैभन्दा उत्तम विकल्प फेरि पनि वार्ता नै हो । भारत र बङ्गलादेशबीचको वार्ताले ४२ वर्षको अवधि लिएको थियो । भारतले बंगलादेशको ठूलो भूभाग फिर्ता गरेको थियो । यस्ता घटनाहरु विश्वका विभिन्न देशहरुमा सीमासम्बन्धी मामिलामा पाउन सकिन्छ । पाकिस्तान र भारत, चीन र भारतकै बीच सीमाको समस्या छँदै छ । सिमानाको कारण कम्बोडिया र थाइल्यान्डका बीच सम्बन्ध अत्यन्त खराब हुन पुगेको छ । ताइवान र चीनका बीच उक्त भूभागको विषयलाई लिएर चिसोपन बढेकै छ ।

स्वतन्त्र तिब्बतको नारा पनि ताजै छ । यी सबै समस्याको समाधान युद्ध हुन सक्दैन । वार्ताबाटै उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्छ । भारतजस्तो सुमधुर सम्बन्ध भएको देशसँग हामीले शान्तिपूर्ण वार्ताबाट आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि विश्व रङ्गमञ्चहरुमा समेत भद्र अभिव्यक्तिका साथ आफ्ना अडानहरु राख्नुपर्छ । हामीसँग भएका प्रमाणहरूको आधारमा यो क्षेत्र नेपालकै भएकाले लामो समय लिए पनि फिर्ता हुने निश्चित छ । बरु यो पहलकदमी गर्न नसक्ने र नचाहनेहरुलाई सरकारको जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकार रहन्न ।

देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बारेमा दिल्लगी गर्ने अधिकार राजनीतिकर्मीहरूलाई हुँदैन । लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा विवादरहित भारतलाई प्रयोग गर्न दिइनु, हाम्रा शासकीय इकाइहरू त्यहाँबाट हटाइनु, विकास निर्माणका कार्यहरु सुचारु नगर्नुजस्ता कारणहरूको विश्लेषण गर्दा सरकारले जनतालाई भूलभुलैयामा राख्ने र यो क्षेत्र सदाका लागि भारतलाई सुम्पन खोजेको आरोप विभिन्न कालखण्डका सरकारहरूमाथि लागेको छ । यसको स्पष्टता पनि सरकारमा रहनेहरूले तथ्यका आधारमा गर्नु जरुरी छ ।