निजी शिक्षालयका सञ्चालक भन्छन्- २६ गतेसम्म कुर्छौँ

काठमाडौँ।

निजी शिक्षालयका संस्थाका अध्यक्षले २६ गते संसद अधिवेशनमा हालको विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे सबै निजी शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द गर्ने भएका छन् । ती संस्थाले माग सम्बोधन नगरे देशभरबाट शिक्षक कर्मचारी भेला गरेर पठन पाठन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ र हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्छ भने आफूहरुले अन्य व्यवसाय गर्ने दिदै आन्दोलनको कुनै रुपरङ नहुने बताए ।भने–विधेयकमा नीजि क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे विद्यालय पठनपाठन गनेर्छौ चेतावनी दिए । उनले कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ट्याए ।

‘यो देश माननियको मात्र होइन ,सबैको हो । हाम्रो माग पुरा नभए बन्द हुन सक्छन्’– अध्यक्ष अधिकारीको चेतावनी थियो । उनले विधेयकमा उल्लेख भएजस्तो पुर्ण छात्रवृति दिन नसकिने बताउदै भने– वार्षिक र मासिक र भर्ना शुल्कमा छात्रवृति दिएका छौ ।

कम्पनी, ट्रष्ट गुठी केही होइन कम्पनीमै चल्नुपर्छ । हामीले दिन सकेनौ पूर्ण छात्रवृति दिन सक्दैनौ । हाम्रो भन्दा राम्रो हुन्छ भने सरकारले विकल्प खोज्दा हुन्छ । सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गरौँ ।

हाम्रो स्कुल भिजिट गरौं अफिसमा बसेर हुदैन । कम्पनीमै रहने हो । अहिले सरकारी गुठीमा देखिएको बिद्यालय हविगत हेरिसक्यौ । आन्दोलन गर्नु आवश्यकता थिएन । सरकारी विद्यालयलाई सहयोग गरेकै हो । माग पुरा भएन भने पठनपाठन बन्द हुन्छ त्यसको जिम्मा माननीयले लिनुपर्छ । अर्काको सम्पत्तीलाई ट्रष्टमा लान सक्दैनौ ।

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्नो माग सम्बोधन नगरे विद्यालय बन्द समेतको आन्दोलन गर्ने बताए । उनले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई नाफामूलुक हुने स्पष्ट पारे । ‘नीजि क्षेत्रको योगदान शिक्षामा धेरै रहेको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतासंगको भेटमा विधेयक संशोधनको आश्वासन पाएका छौ–भने ।

राष्ट्रपति कहाँ गयौ, सांसद , पार्टी कहा गयौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी शिक्षालयले गरेको दाबी प्रति समर्थन गरेका छन् । तर मस्यौदामा विरोध जनाएका छन् । उहाँको चेतावनी थियो–यदी मस्यौदा संसोधन नभए कडा आन्दोलन गर्नेछौ । २६ गते संसद कुर्छौ । नभए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । पछिल्लो समय दलको नेताले दिएको आश्वासन राम्रो छ । सरकारसंग विश्वास गछौ । माननियको विश्वास गछौ । संसदबाट संबोधन हुन्छ भन्नेमा हामी आसावादी छौ ।

एनप्याव्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान नदिएको आरोप लगाए । त्यसैले निजी विद्यालयले आन्दोलन जारी राखेको बताउदै बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्नेविषय आन्दोलनको अवस्था र परिस्थितिले हुन्छ भने । उनले भने– हामी आन्दोलनमै छौं माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलनको अवस्था हेरेर रहन्छ ।

आन्दोलनमा आइसकेपछि रोकिदैन । सरकारले विद्यालयलाई नियमन गर्ने नाममा नियोजन गर्न खोजिएको आरोप उनको थियो । यही २६ गतेपनि संसोधन नभए धैर्यताको बाध टुटेको सम्झनुहोला त्यहीबोदाबाट सशक्त कार्याक्रम चलाउछौ । उनले राम्रोको लागि सेक्रिफाईन गर्नुपर्छ त्यसमा हामीलाई अभिभावक र विद्यार्थीले समेत सहयोग गर्नेछन । हामीले दिएको छात्रवृति १० पुर्णभित्रको सुविधा दिएका छौ । वार्षिक,मासिक र भर्ना शुल्क दिएका छौ । सबै कुराको जिम्मा हामी लिन नसक्ने उनको भनाई थियो ।

हिसानका कार्यवहाक अध्यक्ष युवराज शर्माले विधेयकले निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने नहुने बताए ।

उनले राज्यले नीजि क्षेत्रलाई स्थान दिने देखिने पनि शिक्षा विधेयकले नीजि लगानीका विद्यालयमा पनि असर गर्ने दाबी गरे । उनले नीजि विद्यालयलाई अझ उत्तरदायि बनाउँदै नीजि विद्यालयको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा निजी शिक्षालयलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको उनको गुनासो थियो ।

सार्बजनिक गुठीमा चलेका महेन्द्रआदर्श, आनदकुटी, सिद्धार्थ बनस्थली सार्बजनिक बिद्यालयको अवस्था खस्कदो छ । अहिले ती विद्यालयमा धमिरा लागेजस्तो भएको छ । त्यसैले निजी विद्यालय ससार्बजनिक गुठीमा जान सक्दैनौ । ‘निजीमा सस्तो छ ,ट्रष्टमा संचालित विद्यालयको शुल्क महंगो छ । नाफा नहँदैमा सस्तो हुदैन उनको भनाई थियो । उनले ऐन आएर विद्यालय बन्द हुने अवस्था भए हामीले सरकारलाई साचो ताला दिन्छौ त्यसको जिम्मेपारी सरकारले लिनुपर्छ । उनले यो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिए ।

एसोसिएसन अफ प्रि स्कुल एजुकेशन नेपाल (अपेन)का अध्यक्ष बद्री दाहालले लगानीको सुरक्षितको वातावरण सरकारले नबनाएर विद्यालयको चावी सरकारलाई दिने बताए । भने–ऐन संसोधन नभए थप शसक्त आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी थियो । शिक्षा पत्रकार सञ्जाद नेपाल इजोनले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांसले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने धारणा राखेका थिए ।

निजी शिक्षण संस्थाले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधार्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग छ ।

छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोयाएको छ ।