काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिनको म्याद बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तोकिएको समयमा दर्ता नभएका प्लेटफर्मबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ अनुसार क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन सक्छ । सूचीकरणपछि भने तत्काल पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था छ ।
यसअघि भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको समयसीमा तोकेर मन्त्रालयलाई सूचीकरणका लागि आह्वान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार भदौ १२ गते सूचना जारी गरिएको हो ।
मन्त्रालयले माघ २१, चैत ७ र वैशाख २२ मा पनि सूचनामार्फत दर्ता हुन आग्रह गरिसकेको थियो । तर, अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्र सूचीकरणमा आएका छन् ।
नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (९२.६५ प्रतिवेदन), त्यसपछि ट्विटर (४.१ प्रतिवेदन), युट्युब (२.४३ प्रतिवेदन), इन्स्टाग्राम (०.३४ प्रतिवेदन), लिंङडेन (०.२६ प्रतिवेदन) र पिन्टरेस्ट (०.१३ प्रतिवेदन) रहेको छ ।











प्रतिक्रिया