बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न नयाँ नीति

काठमाडौं ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको विदेशी मुद्रा सटही प्रक्रिया कडाइपूर्वक नियमन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बुधबार ‘बीमकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै अबदेखि बीमा कम्पनीहरूले गर्ने सटही सिफारिसको प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरणमै हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा, दाबी भुक्तानी वा परामर्श सेवाको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरणको सिफारिस लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरणमै गर्न आग्रह गरेपछि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको हो ।

निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीहरूले विदेशी बीमक वा पुनर्बीमक, बीमा दलाल, नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा सेवाप्रदायक संस्थालाई पुनर्बीमा शुल्क, बीमा दाबी रकम, लाभांश फिर्ता वा परामर्श सेवाबापतको रकम प्राधिकरणको सिफारिस लिएर मात्र भुक्तानी गर्न पाउनेछन् । यस क्रममा प्रचलित कानुन तथा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ ।

सिफारिस माग्दा बीमा कम्पनीहरूले बाँकी जोखिम शतप्रतिशत हस्तान्तरण गरेको विवरण, स्वघोषणा र सारांश पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, कर, सेवा शुल्क वा पुनर्बीमा कमिसन कट्टा गरी खुद रकम मात्र विप्रेषण हुने गरी बैंकमार्फत् सिफारिस माग गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले सिफारिस गर्दा विदेशी पुनर्बीमक वा दलालको नाममा जारी डेबिट नोट वा बीजक संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै भुक्तानी सिफारिस पाएपछि बाणिज्य बैंकमार्फत १५ दिनभित्र र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ३० दिनभित्र रकम भुक्तानी गरी सोको निस्सा तीन दिनभित्र प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ ।

अन्तिम भुक्तानी मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सिफारिस माग गर्नुपर्ने र किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने भए पहिलो किस्ताको विवरण संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नियमअनुसार प्राधिकरणले सूचीकरण भएका विदेशी पुनर्बीमक तथा उचित रेटिङ प्राप्त पुनर्बीमकलाई मात्रै सटही सिफारिस गर्नेछ । तर, पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० लागू हुनु अघि गरिएका सम्झौतासँग सम्बन्धित भुक्तानीमा भने यो निर्देशन लागू हुने छैन ।

साथै प्राधिकरणले लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ । अब जीवन बीमा कम्पनीहरूले सूचीकृत कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि यो सीमा १० प्रतिशत मात्र थियो । सरकारी ऋणपत्रमा गर्ने लगानी सीमा पनि २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास बैंक (‘ख’ वर्ग) मा निक्षेप सीमा १० बाट १५ प्रतिशत र वित्तीय संस्था (‘ग’ वर्ग) मा ५ बाट ७ प्रतिशत पु¥याइएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि अब लगानी गर्न सक्ने सीमा विस्तार भएको छ । उनीहरूले आफ्नो कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म र लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । साथै, सरकारी ऋणपत्रमा गर्ने लगानी सीमा २० बाट बढाएर ३० प्रतिशत गरिएको छ । विकास बैंकमा निक्षेप सीमा १५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थामा सात प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ ।