तराईका जिल्लामा जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जेई) संक्रमण पुनः तीव्ररूपमा फैलिन थालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार ३६ जिल्लाका ११३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र २३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृतकमध्ये ४० वर्षमाथिका बढी हुनु गम्भीर तथ्य हो ।
प्रायः वयष्क समूहले खोप नलगाएको पाइएको छ, जसका कारण मृत्युदर बढेको देखिन्छ । नेपालमा जेई ‘हराइसकेको’ जस्तो आभास भए पनि पछिल्ला वर्षमा संक्रमण पुनः बढ्दो छ । सन् २०१५ मा ५० संक्रमित देखिएको यो रोग २०१७ मा ८१ संक्रमित पुग्दा एकजनाको मृत्यु भएको थियो । तर २०२४ मा ८६ संक्रमितमध्ये २५ जनाको ज्यान गयो । यस वर्ष ११३ संक्रमित भेटिँदा २३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसले संक्रमणसँगै मृत्युदर पनि उच्च हुँदै गएको देखाउँछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार जेई प्रायः १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा बढी देखिन्छ । तर नेपालमा पछिल्ला वर्षमा ४० वर्षमाथिका वयष्कहरू उच्च जोखिममा परिरहेका छन् । यो उमेर समूहलाई लक्षित खोप अभियान अझै शुरु नभएकै कारण अवस्था गम्भीर बनेको छ । खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकामा मात्र सीमित राखिएको छ ।
वर्तमान अवस्थाले सरकारलाई दुईवटा प्रश्न गम्भीरतापूर्वक सोधेको छ– एक, किन वयष्कलाई लक्षित खोप अभियान शुरु गरिएन ? दुई, लामखुट्टे नियन्त्रण किन अझै पनि विखण्डित र असंगठित छ ? संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा जेई, डेंगु, मलेरिया, चिकनगुनिया र हात्तीपाइले सबै लामखुट्टेबाट सर्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमले प्रभावकारी परिणाम दिँदैन । सरकार अझै पनि यी रोगबारे छुट्टाछुट्टै अभियानमा सीमित छ । यसले स्रोत, समय र परिणाम तीनै क्षेत्रमा कमजोरी ल्याएको छ । अब भने एकीकृत लामखुट्टे नियन्त्रण रणनीति अवलम्बन नगरी उपाय छैन ।
यता स्वास्थ्य प्रणाली अझै उपचार र रिपोर्टिङमा ढिलो छ । जेई संक्रमण शंका लाग्नेबित्तिकै अस्पतालमा छिटो उपचार अनिवार्य छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस्तो सहज पहुँच छैन । यसले मृत्युदर अझ बढाएको छ । त्यसैले सरकारले संक्रमण परीक्षण, उपचार सुविधा र तीव्र रिपोर्टिङ सञ्जाल विस्तारमा प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्छ । सम्पूर्ण तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपाल अझै पनि लामखुट्टेजन्य रोग नियन्त्रणमा स्थायी र दिगो रणनीति बनाउन असफल छ ।
तात्कालिक खोप अभियान वा अल्पकालीन लामखुट्टे नियन्त्रण कार्यले मात्र अब काम चल्दैन । दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीतिअन्तर्गत वयष्कसम्म खोप विस्तार, एकीकृत लामखुट्टे नियन्त्रण र स्वास्थ्य संरचनाको पहुँच सुधारलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । नेपालले सन् २००३ मा आधिकारिकरूपमा जेई परीक्षण शुरु गरेको भए पनि सन् २०२५ मा आइपुग्दासमेत वयष्क नागरिकहरू असुरक्षित हुनु सरकारको लापरबाही हो । जेई नियन्त्रणका सबै प्रमुख उपाय थाहा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहनु अब स्वीकार्य छैन ।
वयष्कलाई लक्षित खोप अभियान तत्काल शुरु गर्न, एकीकृत लामखुट्टे नियन्त्रण रणनीति अपनाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपचार सुविधा सहज बनाउन सरकारले ढिला नगरी कदम चाल्नै पर्छ । यसपटक पनि सरकार ढिलो भयो भने, जेई अझै ठूलो महामारीका रूपमा पुनः फर्किन सक्छ, जसको मूल्य जनताले चुकाइरहनुपर्नेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक महिनाअघि नै अब जेईको संक्रमण बढ्ने बेला आयो, सचेतना अपनाउनुपर्छ भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै हो तर सरकारले सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेकै कारण आज यो रोग बढ्दो छ । जेईको संक्रमणबाट मानिसमा नसाको समस्या हुनेदेखि मृत्यु हुनेसम्मको गम्भीर समस्या निम्तििने जानकारी हुँदाहुँदै सरकार कदापि मौन बस्न मिल्दैन । यसको नियन्त्रणमा गम्भीर बन्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया