निराश नबनौं, विकास निर्माणमा जुटौं, देश बन्नेछ

देशमा पछिल्लो समय निराशाको खेती गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । उनीहरु देश खत्तमै भयो, राजनीति असफल भयो, अब केही सम्भव छैन, देश नै असफल भयो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । निश्चय नै हामीले चाहेजस्तो परिणाम अझै प्राप्त गरेका छैनौं । सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा गम्भीर चुनौती विद्यमान छन् । तर त्यसैका आधारमा मुलुकलाई पूर्णतः असफल ठहर गर्नु यथार्थसँग मेल खाँदैन । त्यसरी भ्रमको खेती गर्नेहरुबाट त देश झन् बन्दै बन्दैन । यसमा हामी सबैजना सचेत र सतर्क रहनुपर्छ ।

२०४७ सालपछि नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले मुलुकलाई बन्द अर्थतन्त्रबाट खुला अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढायो । यो परिवर्तनको दस्तावेजीकरण आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा गरिएको थियो । त्यसयता नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुँदै गएको छ ।

गरिबी घटेको छ, आय असमानता पछिल्ला वर्षमा केही हदसम्म कम भएको छ र मध्यम वर्ग विस्तार भएको छ । २०४८ सालपछि चरम गरिबीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । २०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबी औसत ४२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि २०६८ सालको उपभोग सर्वेक्षणमा ४० उपभोग्य वस्तुको उपभोगलाई आधार बनाएर गणना गर्ने हो भने २०८० सालमा गरिबीको दर ३.६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । नेपालले गरिबी निवारणमा पछिल्लो ३० वर्षमा ऐतिहासिक फड्को मारेको प्रतिवेदन हालै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार विगत करिब तीन दशकमा ग्रामीण तथा शहरी गरिबीको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति

नेपालमा २०४७ सालमा जम्मा ९ हजार कि.मि. सडक रहेको थियो । तर अहिले सडकको लम्बाइ १ लाख १० हजार कि.मि. नाघिसकेको छ । अर्थात् तीन दशकमा १२ गुणा बढीले सडक विस्तार भएको छ । त्यतिखेर २५ सय नागरिकमा १ कि.मि. सडक पथ्र्यो । अहिले ३ सय नागरिकमा १ कि.मि. सडक पर्छ ,। जबकि यसै अवधिमा जनसंख्या २ करोडबाट बढेर ३ करोड पुगिसकेको छ । अहिले सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगिसकेको छ । अधिकांश पालिका सडकबाट जोडिएका छन् । सडक नपुृगेका गाउँ विरलै छन् ।

सडकहरु कालोपत्रे हुने क्रम बढिरहेको छ । चौडा भएका छन् । पुल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । हवाई पूर्वाधारको स्तरमा पनि सुधार देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधुनिकीकरणको काम भइरहेको छ भने पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् ।

विद्युत् उत्पादन र खपतमा पनि ठूला उपलब्धि छन् । २०४७ सालमा जम्मा २ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देशले आज ३ हजार ४ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न थालेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ ।

सञ्चार र प्रविधिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन

२०४७ सालमा टेलिफोन सुविधा पाउनु नै ठूलो कुरा थियो । त्यस बेला इन्टरनेट शून्य थियो, अहिले इन्टरनेट पहुँच जनसंख्याको ७५ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुगेको छ । मोबाइल प्रयोग सार्वभौमिक भएको छ । सञ्चार र सूचना प्रविधिको यो क्रान्तिकारी विकासले नागरिकको जीवनशैली बदलिदिएको छ । २०४७ सालमा ३ हजार नागरिकको अनुपातमा एउटा टेलिफोन थियो । २०७८ को जनगणनाअनुसार ७३ प्रतिशत नागरिकसँग मोबाइल तथा स्मार्टफोन, ४९ प्रतिशतसँग टेलिभिजन सेवा रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास

शिक्षाको पहुँच हरेक बस्तीमा पुगेको छ । प्रायः प्रत्येक पालिकामा आधारभूत विद्यालय स्थापना भएको छ । दुई दशकअघि विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी रहने औसत अवधि ४ वर्षको रहेकोमा अहिले ९ वर्ष पुगेको छ । २०४८ सालमा विद्यालय शिक्षामा करिब ४६ लाख विद्यार्थी थिए भने अहिले ८५ लाख विद्यार्थी विद्यालय शिक्षामा छन् । २०४८ सालमा उच्च शिक्षातर्फ जम्मा १ लाख विद्यार्थी रहेकोमा अहिले ६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । माध्यमिक शिक्षामा बालक र बालिका बराबर छन् । विश्वविद्यालयहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार भएको छ ।

नेपालीको औसत आयु २०४७ सालमा ५५ वर्षमात्रै थियो । २०८० सालमा औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । २०४७ सालमा प्रति–एक हजार बालबालिका जन्म हुँदा १३९ जनाको पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुने गरेकोमा अहिले प्रति–एक हजार बालबालिका जन्म हुँदा २७ जना मात्रै मृत्यु हुने गरी बालमृत्यु दर घटेको छ ।

यसै गरी मातृमृत्यु दर पनि ठूलो मात्रामा घटेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वि.सं. २०४७ सालपछिको आर्थिक, सामाजिक विकासको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ । सो अध्ययनका अनुसार ३ दशकअघि प्रति–एक लाख शिशुलाई जीवित जन्म दिँदा ८५० जना महिलाको मृत्यु हुने गरेकोमा अहिले त्यो १५१ मा झरेको छ ।खानेपानी सुविधा पाउने घरपरिवारको संख्या उल्लेख्यरूपमा बढेको छ ।

आवास सुविधामा पनि सुधार आएको छ । आधुनिक घरधुरीको प्रतिशत निरन्तर बढ्दो छ । यी तथ्यहरूले देशलाई पूर्ण अन्धकारमा चित्रण गर्ने ठाउँ छैन भन्ने देखाउँछन् । यद्यपि स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणका कारण नागरिकहरु अलि बेखुस छन् । यसमा सरकारी पक्षले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा

२०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रबन्ध शुरु गरेयता क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । २०७५ सालदेखि बजेटमार्फत ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु. १ लाखसम्मको बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानबाट झन्डै १० लाख ज्येष्ठ नागरिकहरु लाभान्वित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

मानव विकास

मानव विकासमा सोचेअनुसार प्रगति गर्न नसके पनि त्यस्तो अत्यधिक निराशाजनक अवस्था भने छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत आम्दानीको स्तरमा भएको परिवर्तनले मानव विकासको समग्र अवस्था देखाउँछ । नेपालले यसतर्फ सुधार गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । खास गरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका कारण मानव विकास सूचकांक वि.सं. २०४८ मा ०.४० रहकोमा २०७८ मा ०.६० पुगेको छ ।

यो सूचकांक ०.५५ भन्दा माथि रहेमा मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको देशमा गणना हुन्छ । यसरी ३ दशकमा देश निम्नस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको देखिन्छ । यसै गरी बहुआयामिक गरिबीमा पछिल्ला दशकमा धेरै सुधार भएको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यद्यपि यसमा सन्तोष गरेर बस्ने अवस्था भने छैन । अझै मानव विकास सूचकांक दर बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसै गरी सेवा क्षेत्रको विस्तारमा बढोत्तरी आएको छ । २०४८ यता पर्यटन, व्यापार, सञ्चारमाध्यम, यातायात सेवा, वित्त तथा गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्रको विस्तार ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रमा केही विकृतिहरु देखा परेका छन् । त्यसलाई समयमा नै निवारण गरिनुपर्छ ।

निराशा होइन, आशा र सहभागिता

यति प्रगतिका बाबजुद निराशाको खेती किन भइरहेको छ ? यसको मुख्य कारण एकातर्फ ३ दशकको अवधिमा भएका कामको प्रभावकारीरुपमा प्रचारप्रसार गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सुशासनको सवालमा केही गम्भीर खालका त्रुटिहरु देखिँदै आएका छन् । सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बढ्दो भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्दा भएका कामहरु पनि ओझेलमा पर्न थालेकाले अब सुशासनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेताहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ । विकासभन्दा बढी सत्ता र स्वार्थमा ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको नीति–कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र संसाधनको दुरुपयोग पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति बोलीमा मात्रै होइन, व्यहारमा समेत पूर्णरुपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । तर समस्याले मात्र देशलाई परिभाषित गर्न मिल्दैन । चुनौतीबीच पनि प्रगति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा विगत तीन दशकको यात्रा नै उदाहरण हो । त्यसैले निराश हुनुभन्दा समस्या समाधानमा जनदबाब बढाउनु आवश्यक छ ।

खबरदारीमा नागरिकको भूमिका

देश बन्ने आधार तयार भएको छ तर अझै पनि शासक वर्गमा इमानदारी, निष्ठा र सेवाभावको कमी छ । त्यसैले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, सचेत जनता र युवाले निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी छ । शासकलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

अबको बाटो

अबको बाटो स्पष्ट छ– निराशा होइन, आशा र सहभागिताबाट देशलाई अघि बढाउनुपर्छ । विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याउनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी निरन्तर बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरण रोक्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सहज र सुलभ बनाउनुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । सुशासनलाई संस्थागत बनाउन कानुनी संरचना र कार्यान्वयन दुवैमा कठोरता आवश्यक छ ।

नेपाल बर्बाद भयो भनेर भ्रम फैलाउनेहरूको हावादारी तर्कभन्दा तथ्य र वास्तविकतातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तथ्यले भन्छ– २०४७ सालपछि देशमा भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति भएको छ । हो, अझै पनि चुनौती छन्– भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, अकर्मण्यता । तर यिनै कारणले मुलुक असफल भएको छैन । बरु यही कमजोरीलाई सच्याउने अवसर अझै बाँकी छ । त्यसैले हामी सबैले सन्देश लिनुपर्छ– निराश नबनौँ, विकास निर्माणमा जुटौँ । देश बन्दै छ तर शासकलाई खबरदारी गर्न निरन्तर जुटिरहौँ ।