मिर्गौला तस्करीको ऐनामा सामाजिक–आर्थिक अवस्था

मिर्गौला तस्करी केवल व्यक्तिगत अपराध होइन, यो मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । नेपालमा मानव अंग तस्करी विशेषतः मिर्गौला तस्करी गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आर्थिक अवस्था कमजोर, ज्ञान र चेतनाको अभावमा रहेका नागरिकहरू यस्ता आपराधिक गिरोहका सजिलो निशाना बन्न पुगेका छन् । नेपालमा बेरोजगारी, अशिक्षा, साक्षरताको अभाव, सीमित स्वास्थ्य सुविधा र राज्यको कमजोर नियन्त्रणजस्ता कारणले गर्दा यस्तो अपराध मौलाउँदै गएको हो ।

२५ जना मानिसको मिर्गौला तस्करी गरिसकेको स्वीकारेका गिरोहका मुख्य नाइके पक्राउले मिर्गौला तस्करी गिरोहहरुको कति भयावह सञ्जाल रहेको छ भनी फेरि एकचोटि स्पष्ट पारेको छ । यो कुरो बाहिर ल्याउन नेपाल प्रहरी विशेष गरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले देखाएको तत्परताको प्रशंसा गर्दै राज्यले यो गम्भीर अपराधविरुद्ध दीर्घकालीन र बहुआयामिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मिर्गौला तस्करीको भयावह स्थिति केवल कानुन तथा सुरक्षा सवालको विषय मात्र नभई सामाजिक तथा आर्थिक विकाससँग पनि गहिरोरुपमा सम्बन्धित रहेको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाहरू मिर्गौला तस्करीका ‘हट स्पट’ बनेका छन् । मिर्गौला तस्करीबाट पीडित हुनेहरु जम्मै राज्यबाट बहिष्करणमा परेका समुदाय, आर्थिक स्तर नाजुक भएका वर्ग र राज्यको आँखाबाट ओझेलमा परेका क्षेत्रका मानिसहरु रहेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका कारण गिरोहले सानोतिनो रुपियाँको प्रलोभनमा उनीहरूलाई भारत पु¥याएर मिर्गौला निकाल्न सफल भइरहेका छन् । सन् २००७÷०८ तिर काभ्रेपलाञ्चोकमा मिर्गौला तस्करी प्रकरणले राष्ट्रिय तहमा तहल्का मच्चाएको थियो तर ती घटना केवल चर्चामा सीमित भए, दीर्घकालीन समाधानको खाका बनेन । आज पुनः उस्तै तरिकाले गिरोहहरू सक्रिय छन् भने त्यो विगतबाट पाठ नलिएर भएको हो ।

कानुनी संरचना छ, संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत १० वर्षसम्मको कैद र जरिवानाको प्रावधान छ । तर कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ ? भन्ने प्रश्न अझै उठेको छ । अर्कोतर्फ यो राज्यको सामाजिक–आर्थिक नीति असफल भएकाको प्रमाण हो । नेपालमा मिर्गौला तस्करी गर्नेहरुको ठूलो सञ्जाल रहेको कुरो फेरि एकचोटि बाहिर आएको छ । यसको रोकथामका लागि कडा कानुनी प्रयाससँगै यससँग जोडिएको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको परिवर्तनका लागि सरकारले गम्भीर पहल कदम चाल्नुपर्ने टड्कारो भएको छ । त्यसैले यो केवल कानुनी वा सुरक्षा निकायको कमजोरीको विषयको आँखाले मात्र हेर्नुहुँदैन ।

अर्को कुरा, मानव अंग तस्करीमा संलग्नलाई कडा सजाय र पीडितहरुलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पीडितहरूको सुरक्षा, उपचार र सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । उनीहरूलाई कानुनी सहायता र मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ । राज्य, समाज र हामी सबैले मिलेर यस्तो अमानवीय अपराधको जरा उखेलेर फाल्नुपर्छ ।

जबसम्म राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता दिन सक्दैन, तबसम्म उनीहरूको आवाज दबिन्छ र गिरोहहरू अझ ढुक्क भएर सक्रिय हुन्छन् । नागरिकको शरीर कुनै वस्तु होइन, जुन लालच देखाएर र धोका दिएर किनबेच भएको छ । यतिखेर मिर्गौला तस्करीको यो घटनाले हामी गम्भीर संकटको भुमरीमा छौं । यसलाई केवल प्रहरीको मुद्दा बनाएर होइन, समग्र सामाजिक–राजनीतिक सरोकारका रूपमा बुझ्न जरुरी छ । अपराधीलाई कडा सजायसँगै अपराध जन्माउने सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म अर्को तस्करी नाइके जन्मिन धेरै समय लाग्दैन ।