फेरि रोकियो फर्किएको चिठ्ठा विधेयक

हेटौंडा ।

 बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले २०८० जेठ ७ गते ‘पुनर्विचार आवश्यक रहेको’ सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएको  ‘चिठ्ठा विधेयक’ पारित गर्ने सपना फेरि तुहिएको छ । प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक उक्त विधेयक फिर्ता गएको थियो । उक्त विधेयक पुनः रोकिएको छ ।

उक्त विधेयक पहिलोपटक २०८० बैशाख १२ गते प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । सत्तारुढ दल एमालेको असहमतिपछि मंगलबार बसेको बैठकको कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइएको छ । एमालेले उक्त विधेयकलाई शुरुदेखि नै ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ प्रयोग हुने आरोप लगाउँदै आएको छ । जबकि, प्रमुख प्रतिपक्षले भने उक्त विधेयकको स्वागत गरेको छ ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभामा थन्किएको विधेयक पुनःपारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने सरकारी तयारी थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशस्तरीय चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति नजुट्दा कार्यसूचीबाट विधेयक हटाउनुपरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारविरुद्ध सदनभित्र नाराबाजी गरेको थियो । मर्यादापालक र संसद्हरुबीच घम्साघम्सी नै चल्यो । प्रदेश प्रमुखले नागरिकको हितमा नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको विधेयक ल्याउन तत्कालीन प्रदेश सरकारले भने निकै जोडबल गरेको थियो । भदौ १५ गतेको बैठकमा प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिका सभापति छिरिङ दोर्जेलामाले सभामा पेस गरेका थिए । भदौ १६ गतेको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भए पनि दलहरुबीच सहमति नजुटेकाले छलफल स्थगित भएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले समितिको प्रतिवेदन अझै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै केही समय लिने गरी विधेयक रोकिएको बताए । छलफल नै नगरी विधेयक पुनर्विचारका लागि सदनमा ल्याइएपछि आफूहरु आक्रोशित भएको एमाले बताउँछ । आम्दानी स्रोत बढ्छ भन्ने नाममा विश्लेषण नगरी विधेयक पुनः ल्याइएकोमा विरोध गरिएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थपलियाले बताए ।

‘विधेयक अगाडि सार्नु सरकारको राम्रो संकेत हैन,’ थपलियाले भने–विधेयक अध्ययन नगरी सीधै ल्याइएकोमा हाम्रो आपत्ति छ । व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा विधेयक ल्याइएको छ । कसैलाई भरणपोषण गर्न ल्याइएको विधेयक मान्य छैन । त्यसैले सर्वदलीय बैठकले केही समयका लागि उक्त विधेयक होल्डमा राख्ने सहमति जुटाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्तारुढ दलहरुबीच कुरा नमिलेका कारण विधेयक अघि नबढेको बताए । उनका अनुसार प्रतिपक्ष दल छलफलमा सहयोगी भूमिकामा रहे पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेकाले विधेयक रोकिएको हो ।  ढकालले विधेयकको स्वागत गर्दै चिठ्ठाको नाममा विगतदेखि हुँदै आएको कानुनविपरीतका गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । उनले विधेयकबारे अनाश्वश्यक टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायराबाट ल्याउन पनि विधेयक पास गर्नु जरुरी भएको बताएका छन् । 

चिठ्ठा विधेयक ल्याउँदा सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेलले गर्दा माओवादी केन्द्रकै गंगानारायण श्रेष्ठ कानुनमन्त्री थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पनि विधेयक अघि बढाउन सकारात्मक छ । तर, सहयात्री एमाले तयार छैन ।