बूढीगण्डकी आयोजना : सधैँको अलमल

बूढीगण्डकी चर्चा र जनचासोको शिखरमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो । गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक आकर्षक आयोजना पनि हो यो । विश्वमा ५–७ वर्षमै ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना पूरा हुने गरेका कैयौँ नजिर छन् । तर हामीकहाँ ५–७ वर्र्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न त परै जाओस् आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने, स्रोत कसरी जोहो गर्ने कुरासमेत टुंगो लाग्न सकेको पाइँदैन । त्यसको ताजा उदाहरण हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ।

४ दशकदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो, बूढीगण्डकी । गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सलाङघाटमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजना २०३५ मा स्नोमाउन्टिङ इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनले पहिलोपटक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले नदी प्रवाहमा आधारित २ सयदेखि ३ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो ।

वि.सं. २०३९ देखि २०४१ को अवधिमा विद्युत् विभागले बूढीगण्डकीमा जलविद्युत् उत्पादनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनले ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो । २०४८ मा आइपुग्दा भारतले उक्त आयोजनामा चासो देखायो । सो अनुरुप नेपाल–भारत संयुक्त टोलीबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी २०५१ बाट आयोजना शुरुवात गर्ने सहमतिसमेत भयो । निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा उक्त आयोजना निमार्णको सोच बनाइएकोमा निजी क्षेत्रले आँट गर्न नसक्दा उक्त सोच त्यत्तिकै तुहिन पुग्यो ।

वि.सं. २०६७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा थप अध्ययन भयो । तत्पश्चात् वि.सं. २०६९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणार्थ फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्वेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता भयो । बूढीगण्डकी आयोजना आव २०७७।७८ सम्म पूरा गर्ने गरी आव २०६७।६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले विकास समिति गठन गर्ने सोच बनायो । तदनुरुप बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति गठन आदेश, ऐन २०६९ को प्रावधान अनुरुप आव २०६९।७० मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भयो ।

आयोजनाको सर्वेक्षण गराउने, लागत अनुमान गर्ने, लागत स्वीकृति गर्ने, बोलपत्र आह्वान तथा स्वीकृति गर्ने, चयन भएको प्रवद्र्धकलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यादेश दिने, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने अधिकार समितिलाई उपलब्ध गराइएको थियो । वि.सं. २०७३ मा उक्त समितिलाई ट्रयाक्वेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुुझायो । आयोजना सोचेअनुरुप अगाडि नबढेको कारण वि.सं. २०७३ मा विकास समितिलाई विस्थापन गरी बूढीगण्डकी जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पुनर्वास इकाइ गठन गरियो ।

वि.सं. २०७३ को अन्त्यसम्ममा बूढीगण्डकी विकास समितिअन्तर्गत निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा रहेकामा २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले उक्त आयोजना विकास समितिबाट छिनी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप लिमिटेडलाई ईपीसीएफ विधिमा निर्माण गर्न दिने निर्णय ग¥यो । सो अनुरुप ऊर्जा मन्त्रालयल र गेजुवाबीच २०७४ जेठ २१ मा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भयो । तर दाहाल सरकार उक्त कुरो टुंगो लगाउन नपाउँदै ढल्न पुग्यो । तत्पश्चात् बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको भन्दै २०७४ कार्तिक २७ मा गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।

तत्पश्चात् बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिफारिस गर्न २०७४ मंसिर ४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वा ३ सदस्यीय समिति निर्माण गरियो । उक्त समतिले २०७४ मा उपलब्ध गराएको रायको आधारमा देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने सोच बनायो । तर उक्त सोच कार्यान्वयनार्थ ठोस निर्णय गर्न नपाउँदै देउवाको सरकार ढल्न पुग्यो ।

देउवा सरकारपश्चात् सत्ता सम्हाल्न पुगेका केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७५ असोज ५ मा बूढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय ग¥यो । तर उक्त कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा नआउनुको साथै निर्माणसम्बन्धी विषय टुंगोविना ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । केपी ओलीको सत्ता बहिर्गमनपश्चात् सत्ता सम्हालेका शेरबहादुर देउवाको सरकारले गेजुुवा सम्पर्कमा नआएको कारण २०७८ चैत्र २४ मा गेजुवासँगको सम्झौता भंग गरी स्वदेशी लगानीमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निणय ग¥यो । तदनुरुप २०७९ भदौ १७ मा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी दर्ता भएको छ । तर कम्पनीको उद्घाटनबाहेक ठोस कार्य अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अहिले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने चर्चा चलेको ४० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । आयोजना निर्माणको हवाला दिँदै सरकारले पेट्रालियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सारविन्दुमै आव २०७२।७३ देखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण करको नाममा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ र आव २०७६।७७ देखि पूर्वाधार करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले कर संकलन गरिरहेकोमा आव २०८०।८१ सम्ममा १ खर्ब २६ अर्ब जम्मा भइसकेको छ ।

अहिले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने चर्चा चलेको ४० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । आयोजना निर्माणको हवाला दिँदै सरकारले पेट्रालियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सारविन्दुमै आव २०७२।७३ देखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण करको नाममा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ र आव २०७६।७७ देखि पूर्वाधार करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले कर संकलन गरिरहेकोमा आव २०८०।८१ सम्ममा १ खर्ब २६ अर्ब जम्मा भइसकेको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाकवेलले वि.सं. २०७३ मा तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार, आयोजना ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलने, तालले ४९.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने, तालको लम्बाइ ४५ किलोमिटर, चौडाइ २२ किलोमिटर र गहिराइ ५ सय ४० फिट हुने, बाँधको लम्बाइ १ सय मिटर र उचाइ २ सय ६३ मिटर हुने, ढुंगाको पर्खाल लगाई बीचमा ढुंगा, माटो, बालुवाले पुरी रकफिल ड्याम बनाइने, सुरुङको लम्बाइ ४ सय मिटर हुने, २ सय २५ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिने, आयोजना ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने, आयोजना निर्माणको क्रममा गोरखा, नुवाकोट र धादिङका ६७ गाउँपालिकाअन्तर्गतका ५ हजार घरधुरीसहित २५ हजार मानिस विस्थापित हुने, कुल २.५९ खर्ब रुपियाँ लागत आवश्यक पर्ने, वार्षिक ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, प्रतियुनिट औसत १० रुपियाँका दरले वार्षिक ३३ अर्ब ८३ करोड आर्जन गर्न सकिने, सुख्खायाममा पनि ४१.६२ प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिने, डीपीआर तयार भएको ६ महिनामै कार्य शुरु गरिने उल्लेख थियो । परामर्शदाता ट्रयाकवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत २.५९ खर्ब डलर अनुमान गरिएकोमा २०८१ मा आइपुग्दा लागत वृद्धि भई ३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ ।

निर्माण पहल भइरहेको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि होे यो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने वार्षिक उत्पादनभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको आयोजना पनि हो । आयोजना निर्माणको क्रममा ६ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्ने, वार्षिक ३३–३४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुँदा वार्षिक ३३–३४ अर्ब आर्जन गर्न सकिने आयोजना पनि हो ।

यसै पनि निर्मित आयोजनामध्ये कुलेखानीबाहेक सबै जल प्रवाहमा आधारित रहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भई निर्माणका लागि पूरा तयारी अवस्थामा रहेको जलाशययुक्त आयोजना पनि हो । आयोजनाका लागि विगत ४६ वर्षदेखि कुन न कुनै पहल भएकाले त्यो पनि लागत नै हो । बूढीगण्डकीमा बाँध बाँधी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्राविधिकरुरुपमा सहज आयोजना हो । आयोजना निर्माणका क्रममा बृहत् जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल हुन सक्ने आयोजना पनि हो । अर्थात्, बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सकिएमा अन्य प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनाहरु स्वदेशी जनशक्तिबाटै निर्माण गर्न सक्ने आँट पलाउनेछ । नेपाली प्राविधिकहरुको माग विश्वबजारमा बढ्न जानेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा करिब ६ हजार मानिसलाई ८–१० वर्षसम्म रोजगारी प्राप्त हुन सक्छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३३–३४ अर्ब आर्जन हुने हुँदा ११ देखि १२ वर्षमा लागत उठ्न गई बाँकी २४–२५ वर्ष लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्नेछ । आयोजनाको औसत आयु १ सय वर्ष हुने हुँदा बाँकी अवधिको लाभ राज्यले प्राप्त गर्नेछ । सरकारले प्राप्त गर्ने लाभ, अन्य आयोजनाहरुमा लगानी गरी थप विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कठिन हुँदैन ।

आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा आयोजना परिसरमा उपलब्ध हुने हुँदा यी कच्चा पदार्थहरुको लागि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने छैन । अर्थात्, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, छड, तामा, अल्मोनियम उद्योगहरुले व्यापार–व्यवसाय गर्ने थप मौका प्राप्त गर्नेछन् । आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, छड, श्रमिक स्वदेशमै प्राप्त हुने हुँदा लागतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशमै रही अथतन्त्र अझ चलायमान हुन सक्छ । वस्तुतः भारत वा अन्य बाह्य लगानीकर्ताको मुख ताक्दा अझ बीसौं वर्ष कुर्नुपर्ने, एकपटक मात्र लगानी गरी जुगौंजुग प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिएमा शुरुदेखि नै पूरा प्रतिफल मुलुकले प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने तयारी गरिनु आफैँमा युक्तिसंगत छ ।