नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा चीनका चार प्रमुख पहल– बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) का सवालमा भने नेपालले कुनै समर्थन नगरेका विषयहरु आइरहेका छन् । चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको आशय झल्किए पनि नेपालले भने त्यसमा समर्थन नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यसअघि चीनले पटक–पटक नेपाललाई जीएसआईमा जोड्न खोजे पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूले असंलग्नताको सिद्धान्तको आधारमा त्यसमा समर्थन जनाएका थिएनन् । शुरुमा समर्थन गरेको भनिए पनि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सो विषयमा समर्थन नगरेका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्वयं ओलीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले समर्थन नगरेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा प्रमुख विन्दु लिपुलेक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टरूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको अडान राख्नुभयो । तर चीनले आफ्नो वक्तव्यमा यस विषयमा मौन रहँदा विरोधाभास देखिएको छ । नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने केवल विकास पहल र बीआरआईलाई जोडिएको थियो, जीएसआई र अन्य रणनीतिक पहलमा कुनै उल्लेख थिएन । यसले भ्रमणको वास्तविक लाभ र सार्वजनिक छवि दुवैमा द्विविधा उत्पन्न गरेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले बीआरआई र जीडीआईमार्फत नेपाललाई आर्थिक र पूर्वाधार लाभ दिलाउन सक्छ । तर जीएसआईजस्ता सुरक्षा पहलमा समर्थन गर्दा अमेरिकाले यसलाई ‘नेपाल चीनको सुरक्षा छातामुनि प्रवेश गर्दै छ’ भनेर व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना छ । डा. पिताम्बर शर्माले यसलाई दुई शक्तिबीच रणनीतिक ‘टग–अफ–वार’ मा नेपाल थप दबाबमा पर्ने संकेत मान्नुहुन्छ । त्यसैले यस पक्षमा नेपाल निकै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया पनि ध्रुवीकृत छ । कतिपयले जीएसआईमा समर्थन जनाउँदा राम्रो हुने बताएका छन् भने कतिपयले असंलग्न नीति विपरीत हुने बताएका छन् । यस्तो निर्णय लिँदा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने विषयसमेत उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक सहमति र रणनीतिक स्पष्टताविना यस्तो निर्णय लिन नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपालको असंलग्न नीति केवल औपचारिक नारा मात्र होइन, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन संवेदनशील, जटिल र रणनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ । विकास र आर्थिक लाभका लागि चीनसँगको नजिक सम्बन्ध आवश्यक भए पनि सुरक्षा पहलमा खुलेर समर्थन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलबल पुग्न सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री र सरकारी पक्ष संवेदनशील र स्पष्ट बन्नुपर्छ । हचुवामा गरिने यस्ता निर्णयले राष्ट्रिय हित र विदेश नीति सन्तुलनमा प्रश्न उठाउँछ । जहाँ आर्थिक, सुरक्षा र भूराजनीतिक लाभबीच सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक छ । भविष्यमा यस्ता निर्णय पारदर्शिता, आन्तरिक सहमति र रणनीतिक स्पष्टतासँग लिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ, नत्र नेपालका लागि यो कदम प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । ताकि अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुसमेत नचिडिऊन् । सरकारले हौसिएर यस्ता निर्णय गर्न कदापि उचित हुँदैन ।
प्रतिक्रिया