नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इन्सियटिभमा समर्थन जनायो

काठमाडौं।

नेपालले पहिलो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इन्सियटिभ (जीएसआई) मा समर्थन गरेको छ ।
यसअघि चीनले पटक–पटक नेपाललाई यसमा जोड्न खोजे पनि, पूर्ववर्ती सरकारहरूले यसलाई असंलग्नताको सिद्धान्त र रणनीतिक संवेदनशीलता देखाएर टारेका थिए ।

तर, शनिवार चीनको तियान्जिनमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनले अघि सारेका सबै चारवटा पहल बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जिडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ(जीसीआई)लाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

यससँगै नेपालले पहिलोपटक चीनको सुरक्षासम्बन्धी पहलमा खुलेर समर्थन गरेको देखिएको छ, जुन कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले बहसको विषय बनेको छ । शनिवार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच करिब २५ मिनेट प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा र करिब २० मिनेट वान–अन–वान वार्ता भएको थियो ।

वार्तापछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ओलीले चीनका चारै परियोजनालाई समर्थन गरेको उल्लेख छ । तर बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने जीएसआई वा अन्य रणनीतिक पहलको उल्लेख छैन, केवल बीआरआई र विकास सहयोगका पक्षलाई मात्र जोडिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा लिपुलेक विवाद प्रष्टसँग उठाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको विषयप्रति राष्ट्रपति सीको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०२२ मा अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इन्सियटिभ (जीएसआई) लाई चीनले पश्चिमी मुलुकहरूको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ र अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणाको विकल्पका रूपमा अघि सारेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसमा सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद नियन्त्रण, साइबर–सुरक्षा, रणनीतिक स्थिरता, र बहुपक्षीय सहयोगलाई जोड दिइएको छ । तर, यसमा रणनीतिक कम्पोनेन्ट प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । साना मुलुकलाई चीनसँगको सुरक्षा साझेदारीतर्फ तान्ने प्रयत्नको रूपमा पश्चिमी मुलुकहरूले यसलाई हेर्ने गरेका छन् ।

नेपालले यसअघि अमेरिकासँग गरिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) यही कारणले तोडेको थियो । असंलग्नताको सिद्धान्त र शक्ति प्रतिस्पर्धामा नपर्ने नीति अनुसार यही आधारमा नेपालका पूर्ववर्ती सरकारहरूले जीएसआईमा समर्थन गर्नबाट बचिरहेका थिए ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता हो । नेपालले विगतमा अमेरिकाको एमसीसी स्वीकार गर्दा पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’को सुरक्षा आयाममा आफू नजोडिने प्रष्ट पारेको थियो । तर, अहिले चीनको जीएसआईलाई समर्थन गर्ने कुरा बाहिर आएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नेपालले वार्तामा उठाएको प्रमुख मुद्दा लिपुलेक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनलाई स्पष्ट रूपमा १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट अडान राख्नुभएको थियो । चीनले आफू यसमा सचेत रहेको र अहिले यो विषयमा चीनसँगभन्दा पनि नेपाल र भारत बसेर सुल्झाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपाल अहिले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र चीनको बीआरआई र जीएसआई प्याकेजबीच दबाबमा परेको छ । एसमीसी सम्झौतामा नेपालले विकास परियोजनालाई मात्र स्वीकार ग¥यो, तर आइपीएसको सुरक्षा आयामलाई अस्वीकार ग¥यो । चीनले बीआरआई मात्र होइन जीएसआई, जीडीआई र जीसीआई सबैलाई ‘प्याकेज’ मा जोड्ने रणनीति बनाएको छ ।

नेपालले एमसीसी जस्तै बीआरआई पनि विकासका कारण स्वीकार गरेको थियो । तर, अहिले जीएसआईसम्म समर्थन बढाउँदा, अमेरिकाले यसलाई ‘नेपाल चीनको सुरक्षा छातामुनि पस्दै छ’ भनेर बुझ्ने सम्भावना बढी हुने सुरक्षा मामलाका जानकार डा. पिताम्बर शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँले यदि नेपालले यो सबै परियोजनामा समर्थन जनाएको हो भने नेपालमाथि दुई शक्तिबीच रणनीतिक टग–अफ–वार अझ तीव्र बनाउन सक्छ ।

नेपालका लागि चीनसँगको नजिक सम्बन्ध आर्थिक र विकासका दृष्टिले लाभदायक देखिन्छ । बीआरआई र जीडीआईअन्तर्गत आधारभूत संरचना, व्यापार र लगानी बढाउन सकिन्छ । तर, जीएसआई जस्तो सुरक्षासम्बन्धी पहलमा नेपालको सहमतिलाई दुई धारको तरवार भएको रूपमा लिइएको छ ।

नेपालले पहिलोपटक चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इन्सियटिभ मा समर्थन गर्नु ऐतिहासिक कदम हो । तर, यो कदम आन्तरिक सहमति र रणनीतिक स्पष्टताबिना नै प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट आएको देखिँदा प्रश्न र शंका उब्जिएका छन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालय र नेपाली दूतावासका वक्तव्यबीचको भिन्नता, लिपुलेकबारे चीनको मौनता, र असंलग्न नीतिमा परेको चुनौतीले यो विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।