सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ल्याएको छ । आठ प्रकारका कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने नयाँ कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको संरचना थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुने सम्भावना बोकेको छ । विगतमा अनियमितता र दुरुपयोग बढेको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले दीर्घकालीन रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाप्रति विश्वास बढाउन सक्ने र लक्षित समूहलाई पहिचान गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विशेष गरी महिला उद्यमशीलता र युवालाई केन्द्रमा राखिएकाले उनीहरूको व्यावसायिक यात्रा सहज बनाउन सक्छ । कर्जाको सीमा र दायरा बढाउँदा रोजगारी सिर्जना हुने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत गति आउने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै, स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगहरुमा ब्वाइरल प्रतिस्थापन कर्जाको नयाँ प्रावधानले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । साथै, बैंकहरूले आधारदरभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने र अनावश्यक शुल्क असुल गर्न नपाउने व्यवस्थाले पनि ऋणीलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अवसर सिर्जना गर्न २० लाख रुपियाँसम्मको स्वरोजगार कर्जा लिन सक्नेछन्, जसले विदेशको निर्भरता घट्ने र स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । कृषि र पशुपन्छी व्यवसायमा कर्जाको सीमा ५ करोडमा सीमित गरिएकाले मध्यम स्तरसम्मका व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना छ । यसले दिगो कृषि प्रणालीलाई बल पु¥याउनेछ । साथै सरकारले बिमा शुल्कमा आंशिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार १५ लाखसम्मको कर्जामा ५० प्रतिशत बिमा तथा सुरक्षण शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ । यसले उद्यमीलाई आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्याज अनुदान ५ वर्षसम्म पाउने सुविधा हो, जसले ऋणीलाई आफ्नो व्यवसाय स्थिर पार्न पर्याप्त समय दिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले पर्याप्त अवसर र सम्भावना देखाएको भए पनि यसले केही चुनौतीसमेत बोकेको छ । ब्याज अनुदान घटाएर अधिकतम ३ प्रतिशतमा सीमित गरिनु पुरानै योजनाको तुलनामा उद्यमीका लागि कम आकर्षक हुन सक्छ । यसअघि महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र व्यावसायिक कृषि कर्जामा २ प्रतिशतसम्मको अनुदान पाइन्थ्यो, त्यो अब हटाइँदा प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, प्राविधिक तालिम कर्जाजस्ता शीर्षक हटाइँदा ती क्षेत्रमा लगानीको अवसर संकुचित हुन सक्छ । अर्को ठूलो चुनौती भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिच्छा हो । विगतमा सरकारले अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ गर्दा बैंकहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाएका थिए, जुन समस्या फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना यथावत् छ । सरकारले कर्जाको दुरुपयोग भए बाँकी अनुदान रोक्ने वा भुक्तानी गरिसकेको रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । साथै, १५ लाखभन्दा माथिको कर्जामा बिमा शुल्क ऋणीले आफैं बेहोर्नुपर्ने भएकाले ठूलो आकारका व्यवसाय वा परियोजनामा वित्तीय जोखिम अझै रहनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँचमा असमानता रहने अर्को चुनौती हो, जसले सामाजिक–आर्थिक अन्तरलाई बढाउन भूमिका खेल्न सक्छ ।
यसरी हेर्दा, नयाँ कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अनुशासित, लक्षित र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा भए पनि यसले ल्याउने सकारात्मक प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न बैंकहरूको सक्रियता, समयमै सरकारी अनुदान वितरणको व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनको व्यावहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ कार्यान्वयनकै चरणमा समाधान नगरेसम्म नीतिबाट अपेक्षित लाभ हासिल नहुने खतरा भने बाँकी रहन्छ ।
प्रतिक्रिया