ट्रम्पले लगाएको कर अवैध ठहर

वासिङ्टन डिसी, (एजेन्सीहरु)

अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विभिन्न आयात करलाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतको उक्त फैसलाले ट्रम्पको विदेश तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर कानुनी चुनौती प्राप्त भएको छ।

अमेरिकाको कोर्ट अफ अपिल्स फर द फेडरल सर्किटमा ७–४ को बहुमतले ट्रम्पको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐन’ को आधारमा लगाएका करलाई अवैध ठहर गरेको हो । अदालतको फैसला अनुसार, उक्त ऐनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार दिंदैन र त्यस्तो अधिकार कंग्रेस अर्थात् संसदसँग मात्र रहेको छ ।

अदालतले आफ्नो १२७ पृष्ठ लामो फैसलामा सो ऐनमा ‘ट्यारिफ वा त्यस्तै शुल्क’ को कुनै उल्लेख नभएको र कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट रूपमा त्यस्तो अधिकार नदिएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त फैसलालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘पक्षपातपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती बतएका छन् । अदालतले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न अक्टोबर १४ तारिखसम्मको म्यादसमेत दिएको छ । ह्वाइट हाउसका वकिलहरूले यस्तो फैसलाले सन् १९२९ को महामन्दीजस्तो आर्थिक विनाश ल्याउने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

ट्रम्पले व्यापार असन्तुलनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पु¥याएको भन्दै व्यापारमा राष्ट्रिय आपत्कालको घोषणा गरेका थिए । साथै उनले आफू लगाएको ट्यारिफको औचित्य पुष्टि गर्न त्यसलाई इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी इकोनमिक पावर्स एक्ट (आईइइपीए)अन्तर्गत भएको भनेर बताउने गरेका छन् । उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई ‘असामान्य र असाधारण’ खतराविरुद्ध कार्य गर्ने अधिकार दिन्छ ।

अदालतको पछिल्लो फैसला साना व्यवसाय र केही राज्यहरूले हालेका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आएको हो । फैसलाले ट्रम्पले अप्रिल १० मा लगाएको ’लिबरेशन डे’ ट्यारिफ (विश्वका धेरै देशमा १० प्रतिशत) र चीन, मेक्सिको र क्यानडाविरुद्ध लगाएका ‘पारस्परिक’ ट्यारिफलाई समेट्छ । यद्यपि, स्टील र अल्युमिनियममा लगाइएका ट्यारिफ यस फैसलाबाट अलग रहने अदालतले बताएको छ ।

केही महिना अघि न्यूयोर्कस्थित कोर्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रेडले पनि ती ट्यारिफ अवैध भएको फैसला गरेको थियो । तर, पुनरावेदन प्रक्रियाका कारण सो निर्णय स्थगनमा रहेको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा पुग्ने छ । साथै यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकारको परिभाषा र कंग्रेससँगको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण नजीर बन्न सक्छ । फैसलाले तत्काल बजारमा ठूलो असर नपारे पनि अनिश्चितता बढाएको र अन्तिम नतिजा कस्तो आउने भन्ने विषयले अमेरिकी राजनीति र अर्थतन्त्रलाई अझै केही महिना अनिश्चिततामा राख्ने उनीहरुको भनाइ छ ।