जग्गाको मालिक बन्दै ३४ जिल्लाका १४ लाख भूमिहीन

हेटौंडा ।

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक बहुमतले पारित भएको छ । दुवै सभाबाट पारित भएपछि विधयेकका माध्यमबाट देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गाधनी पुर्जासम्बन्धी समस्या सधैंका लागि समाधान हुने कानुनी आधारहरु निर्माण हुनेछन् ।

‘उहाँहरुको सामाजिक न्यायको हकसमेत सुनिश्चित हुनेछ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पारित विधयेकले मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गरिएका क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरुमा ४० औं वर्षदेखि बसोबास र आमोदकमोद गर्दै आइरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पहिलोपटक भूमिको मालिक बन्न पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्,’ मकवानपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले भने–मकवानपुरको मनहरी, हेटौंडाका केही वडालगायत मध्यवर्ती घोषणा गरिएका देशका ३४ जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले ठूलो न्याय पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले निकै ठूलो र लगातारको मेहनतबाट मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पनि राज्यबाट जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कानुनी हक राख्दछन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न सम्भव भएको भन्दै यसका लागि नेपाल सरकार तथा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले अब उक्त विधयेक राष्ट्रियसभामा पेश हुने बताए ।

सत्तासिन नेकपा एमालेका शक्तिशाली नेता मकवानपुर–२ का संघीय सांसद् र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले निकुञ्जहरुका मध्यवर्ती क्षेत्र ‘अनुपयुक्त’ रहेको बताउँदै आएका थिए । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका समस्या समाधानमा ध्यान दिएको बताउँदै उनले भनेका थिए–हामी जनहितविपरीतको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्न चाहन्छौं । मनहरी गाउँपालिका–६, डिपाडमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने–देशभरका १४ लाख बासिन्दालाई जग्गाधनी पुर्जा दिन अध्यादेश ल्याएका हौं । जनतालाई भूस्वामित्वका लागि सरकार अघि बढेको बताउँदै बर्ताैलाले भने–राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसभन्दा जनावर महत्वपूर्ण छन् । मानिस मरुन् मतलब छैन । तर, जनावर जोगाउनुपर्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन निकै अप्ठ्यारो र अव्यवहारिक छन्, व्यवहारिक कानुन नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खोल्ने उद्योगको अनुमति र करको विषय तथा वन्यजन्तुका कारण हुने मानव-चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐननियमका कारण स्थानीय तह र निकुञ्जबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्र होइन, स्थानीय जनताको दैनिक र जीवनशैलीमा परेको उनको तर्क छ । ‘त्यसैले हाल देखिएको निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीयबीचको द्वन्द्व साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संसोधन वा खारेजी विकल्प हुनसक्छ,’ उनले थपे ।

यसअघि २०७६ चैतमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ वडाका स्थानीयले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । निकुञ्जले उक्त वडाका बस्तीमा प्रभावित गरेको भन्दै स्थानीयले खारेजी माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । २०५२ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीयलाई राहतभन्दा आहत दिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संरक्षणसँग जोडिएका हरेक मञ्चमा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा किसानले लगाएका बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्नु र वन्यजन्तुको आक्रमणमा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुन खारेज गरेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र एक तटस्थ क्षेत्र हो, जुन दुई वा सो भन्दा बढी जमिनबीच हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र कुनै एक क्षेत्रलाई अलग गर्न वा तिनीहरुलाई मिलाउने गरी दुई प्रकारको हुन्छ । सामान्य प्रकारका मध्यवर्ती क्षेत्रहरु असैनिकीकृत क्षेत्र, सीमाक्षेत्र र निश्चित प्रतिवन्धात्मक सहज क्षेत्र र हरिया बेल्ट हुन् । त्यस्ता क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र गठन गर्न एक सार्वभौम राज्यद्वारा समावेश हुनसक्छ ।

राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएका हुन्छन् । हिंसा रोक्न, वातावरण रक्षा गर्न, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रलाई औद्योगिक दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन वा पृथक् जेलहरु स्थापनाका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइने गरिएको छ ।