लिपुलेक सीमा विवादको सेरोफेरो

छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनसँग जोडिएको नेपालको सुदूर उत्तरी भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र पुनः चर्चामा आएको छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण (१८–१९ अगस्ट २०२५) को क्रममा भारत–चीनबीच नयाँ समझदारी भएको छ ।

यसमा भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्फत पुनः सीमा व्यापार शुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । दुई देशबीच दोस्रोपटक भएको यो समझदारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुगौली सन्धिमुताबिक कालीपूर्व रहेको नेपालको अभिन्न क्षेत्रमाथि भएको अतिक्रमणलाई चीनको पनि समर्थन रहेको सन्देश दिएको छ । साथै चीनले नेपाल–भारत सीमा विवाद रहेको जानकार हुँदाहुँदै दोस्रोपटक समझदारी गरेर आफू असल छिमेकीभन्दा पनि ठूलो माछो भएको सन्देश दिएको छ ।

नेपालले के प्रतिक्रिया दियो त ?

लगत्तै नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकोछ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ ।

उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।’ साथै नेपालको स्वीकृतिविना गरिएको व्यापार सहमति अस्वीकार्य रहेको, लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्दै नेपालले २१ अगस्ट २०२५ मा भारत र चीन दुवैलाई ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइसकेको छ ।

भारतको प्रतिक्रियाचाहिँ के छ ?

लिखितरुपमा भारतले नेपालको लिखित नोटबारे कुनै जवाफ फर्काएको छैन तर भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालको भनाइ यस्तो छ, ‘यसबारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट र एकैनासको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट शुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको छ । हालैका वर्षहरूमा कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै देशले अहिले यसलाई पुनः शुरु गर्ने सहमति गरेका छन् ।

’ उनले लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबीको जवाफ दिने क्रममा त्यसको ‘औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने’ र त्यो ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको’ पनि दोहो¥याएका छन् । उनले ‘कुनै पनि भूभागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको’ पनि उल्लेख गरेका छन् । चीनले भने यससम्बन्धमा लिखित, मौखिक कुनै धारणा सार्वजनिक नगरी हतपती नबोल्ने परम्परागत कूटनीति देखाइरहेको छ ।

औपचारिकतामा सीमित कूटनीति

नेपाली जनताको जनमतमाथि कब्जा जमाइराख्ने नक्कली हतियारको रुपमा राष्ट्रियताको नारा लगाउने परम्परा नेपाली राजनीतिको पुरानै परम्परा हो भन्दा कुनै अतिसयोक्ति नहोला ।
आफ्नो संरक्षक अंग्रेजको उपनिवेश अन्त्यलगायत नेपालमा राणाविरोधी प्रतिकूलताबाट जोगिन जवाहरलाल नेहरुको शरणमा पर्दै सन् १९५० मा नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा भारतीय निर्भरता बढाउने सन्धि गर्ने मोहन शमशेरले र सो सन्धि कार्यान्वयन गर्दै नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका तिङ्कर पासलगायतका १८ वटा हिमाली पोइन्टहरुमा भारतीय चेकपोस्टहरु राख्न मन्जुरी दिने राजा त्रिभुवनसहित प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि जीवनभर राष्ट्रवादकै नारा जपे ।

कालीपूर्वको कालापानीको चउरमा जवाहरलाल नेहरुलाई भारतीय सेना राख्न दिने, त्यति बेलाका भारतका लागि नेपाली राजदूत प्रा. यदुनाथ खनाललाई सो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने राजा महेन्द्रले, आफूलाई राजनीतिक सारोगाह्रो पर्दा राष्ट्रवादकै हतियार उठाउने मात्रै गर्दैनथे, सारा पञ्चहरूलाई सोही माला भिराएर एकोहोरो जप्न लगाउँथmे । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रकालले पनि सत्ताबाहिर रहँदा, राजनीतिक अप्ठ्यारोमा पर्दा, निर्वाचनमा भोट बटुल्दा पलाउने र सत्तामा पुग्दा बिलाउने यही स्यालसिङ्गे राष्ट्रवादको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ ।

पञ्चायतकालका हस्ती प्रबुद्ध पञ्च विश्वबन्धु थापाको भनाइअनुसार ‘सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भइरहँदा नेपाल सरकार र राजालाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालमा पर्छ भन्नेसम्म जानकारी थिएन ।’ त्यस्तै पञ्चायतकालमा दार्चुला जिल्ला सदरमुकामदेखि उत्तर १५ कि.मि.को मात्रै दूरीमा रहेको हिकिला गाउँपञ्चायतमा स्थापित विद्यालयको निरीक्षण गर्न आएका शिक्षा इन्सपेक्टरलाई विद्यालय र गाउँलेहरूले भारतको तिरङ्गा झन्डा र भारतको राष्ट्रज्ञानद्वारा स्वागत गरेको स्मरण सुनाउने सो गाउँका वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरुको आफ्नो देश नेपाल हो भन्ने नै हेक्का नभएको संस्मरण पनि गहन छ ।

साथै त्यति बेला सत्ताको समीप रहेका विश्वबन्धु थापाको नेपालको सिमाना र जनताको बारेमा राज्य पूरै अनभिज्ञ रहेको भन्ने स्वीकारोक्तिसहित माथि उल्लिखित कुराबीच तादात्म्यता रहेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा राष्ट्रको भूगोल र भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुप्रति त्यो कालका शासकहरू कति संवेदनहीन थिए भनी प्रमाणित गर्ने सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पनि यी प्रसंगहरुलाई लिँदा वाञ्छनीय हुन्छ ।

पञ्चायतको ३० वर्षसम्म पञ्चायतका जननीले नै कालापानीमा भारतलाई सेना राख्न दिइएको कारणले पनि होला, अरु विषयहरु उठे पनि राज्यको तर्फबाट कालापानीको कसम्म उच्चारण भएन, प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् मात्रै नेपालको उत्तर–पश्चिमी सिमाना कालापानी राष्ट्रिय बहसमा आयो । पार्टीहरुको घोषणपत्र, आम सञ्चारमाध्यमहरुमा यो मुद्दा प्रवेशसँगै ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाणहरुको संकलनको दबाबस्वरुप प्रथमपटक सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालसँगको द्विपक्षीय भेटमा कालापानी सीमा विवाद औपचारिकरुपमा उठाए ।

सन् २००० मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र अटलविहारी बाजपेयीबीच सिमा विवादका सम्बन्धमा संयुक्त समिति गठन गर्ने सहमति भई भारतले कालापानी सीमा विवादलाई स्वीकार त ग¥यो तर समिति गठन भने भएन । नेपालका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरुले द्विपक्षीय भेटघाटमा यो विषयलाई उठान त गरिरहे तर निर्णायक वार्ता गर्ने कूटनीतिक कौशलता र अडान राख्न सकेनन् । संयुक्त प्राविधिक स्तर सीमा समिति (जेटीएलबीसी), नेपाल–भारत संयुक्त आयोगजस्ता संयुक्त फोरमहरू पनि बने तर निष्कर्षमा नपुग्दै भारत र चीनबीच २०१५ मा लिपुलेक व्यापार मार्ग सम्झौता भयो, सन् २०१९ मा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिभित्र देखाउँदै नयाँ नक्सा जारीसमेत ग¥यो ।

भारतले जारी गरेको नक्साको नेपालमा सबै पक्षबाट कडा विरोध भयो । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । तर पुनः हालै फेरि भारत र चीनबीच लिपुलेकपासमार्फत व्यापार गर्ने समझदारी भएको छ ।
नेपालका सबै दलहरू यो क्षेत्रको सीमा विवादबारे एकमत देखिन्छन् । तर यो विवादबारे राष्ट्रिय धारणा बनाउने, कूटनीतिक कुशलता देखाउँदै सुगौली सन्धि, भारतको उपनिवेशकालमा जारी नक्सा र पत्राचारहरू, मालपोत र तिरो तिरेका अभलेखहरुसहित विश्वसनीयताका साथ वार्ता गर्नेतिर अग्रसर हुन सकेको देखिँदैन । बरु सबै मुख्य दलहरू र ती दलका प्रमुखहरु भारतलाई कसले रिझाउने र नेपालको सत्तामा बहाल रहिरहने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् ।

कालापानी क्षेत्रका जनताको बेहाल :

नेपालको भूमि छुन भारतको भूमिबाट आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता बोकेको नेपालको एकमात्र क्षेत्र यही कालापानी क्षेत्र हो । बर्सेनि हिँडने बाटो, तर्ने पुल नहुँदा औसतमा २–४ जनाले तुइन तर्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने क्षेत्र यही कालापानी क्षेत्र हो । हिँड्ने बाटो, खाने खाद्यान्न, रोगीको ओखतीलगायत दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तु÷सेवामा सबैभन्दा बढी भारतीय निर्भरता बोकेको क्षेत्र यही कालापानी हो ।

बेला–बेलामा राजधानी काठमाडौंबाट लाग्ने ताइ न तुईका राष्ट्रवादी नाराहरुको प्रतिक्रियास्वरुप भारतीय सुरक्षा निकायको दुव्र्यवहार र अपमानबाट अपमानित हुनुपर्ने नागरिकहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र पनि कालापानी क्षेत्र हो ।
समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीले लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल मात्रै होइन, भूगोलसहित, भूगोलमा बसोबास गर्ने मानिसको समस्या हल गर्नु वास्तविक राष्ट्रियता हो ।

’ प्रदीप गिरीको राष्ट्रियताको कसीमा राखेर हेर्दा आजको एआईको युगमा तुइन तर्दा मर्नुपर्ने, आफ्नै घर जान भारतको अनुमति माग्नुपर्ने, नेपाली टोपी लुकाउनुपर्ने, जानी नजानी हिन्दी भाषा बोल्नुपर्ने, कालापानी क्षेत्रका नागरिकहरूको समस्यासँग नेपालका राष्ट्रवादीहरुको सरोकार देखिँदैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कता पर्छ भनी भूगोल नै थाहा नपाउने राजा र पञ्चहरू अनि यो भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समस्या नबुझी दार्चुला–तिङ्कर सडकमा रु. एक करोड विनियोजन गर्ने, गणतन्त्रवादीहरुलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्ने ? नागरिक नबचाउनेहरूले भूगोल बचाउन सक्लान् र ?

(लेखक कार्की नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका सचिव हुनुहुन्छ ।)