गरिखान देऊ

काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाड व्यवसायी निमिट्यान्न पार्न खोजेको छ । महानगरको धरपकडको कारण ठूलो मात्रामा रहेका कवाड व्यवसायीको व्यवसाय धराशयी भएको छ । यसको कारण व्यवसायप्रति आश्रित हजारौं परिवारको रोजिरोटी खोसिएको छ । ठेकेदार पोस्नको लागि महानगरले कवाड व्यवसाय हटाउन खोजेको हो ।

मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनमा महानगर प्रहरी बलले दैनिकजसो कवाड व्यवसायीलाई लखेट्ने गरेको छ । घर–घरमा गएर बिक्री हुने कवाडजन्य वस्तु संकलन गर्ने व्यवसायप्रति नेपालकै ठूलो स्थानीय तहले गरेको व्यवहारले मानवअधिकारको हनन मात्र भएको छैन, सयौंको संख्यामा रहेका व्यवसायी सडकमा पुगेका छन् ।

मेयर साहको ज्यादतीको विरोधमा व्यवसायीले पाँच दिनयता दैनिकजसो महानगरपालिकाको मुख्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । उनीहरुले आफ्नो माग राख्न खोज्दा मेयर साह भने बेवास्ता गरिरहेका छन् । महानगरले फोहोरमैला ठेक्का लगाउने नाममा कवाडी वस्तुसमेत फोहोरमै मिसाएर बिक्री गर्ने रणनीति अपनाएको छ । यसैको लागि कामपाले कवाड व्यवसायलाई हटाउन खोजेको बुझिन्छ ।

व्यवसायी देख्यो कि लखेट्ने, उनीहरुको साइकल खोस्ने, व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेको व्यवसायीको सटर वा घर खाली गर्न लगाउनेजस्ता हर्कत गर्न थालेको छ । हातमुख जोड्नसमेत समस्या हुँदा घर–घर पुगेर कवाडी संकलन गर्ने मजदुरको घरबार उठाउन थालेपछि व्यवसायीले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

सल्लाहकारको चङ्गुलमा फसेका मेयर साहले उनीहरुकै सल्लाहमा व्यवसायी हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । मेयर साहकै निर्देशनको आधारमा प्रहरीले खोजी–खोजी साइकललगायत सामग्री खोस्न र उनीहरुको व्यवसाय बन्द गराउन थालेका छन् । कवाड व्यवसायमाथि गम्भीर अपराध भइरहँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग चुप बसेको छ । निरीह सरकार महानगरसँग बोल्न सकेको छैन । सरकारले नीति नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने हो भने सबै स्थानीय निकायलाई एउटै नियम बनाउनु उचित हुन्छ । सिमाना जोडिएको ललितपुर महानगगरपालिका, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरीलगायतमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

फोहोरको मूल्य तोकेर ठेक्का लगाउने अनि सोही ठेक्कामा कवाडजन्य सामग्री पनि बिक्री गर्ने बाटो खोल्ने कामपामाथि कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सबै राजनीतिक दलले बोल्नुपर्छ । तत्काल एक्सन लिनुपर्छ । महानगरले कवाड मात्र होइन, घर धान्न विभिन्न व्यवसाय गरिरहेकालाई उठिबास लगाएको छ । उनीहरुलाई हातमुख जोड्न बाटो बन्द गरिदिएको छ । बन्द गर्ने नीति के हो ? स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

गरिखाने समुदायको सामान खोसेर वा व्यवसाय बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन । तड्पिएर हिँडेका लाखौं जनाताको माग सुन्ने क्षमता हुनुपर्छ । भागेर वा मागप्रति बेवास्ता गरेर समस्या समाधान हुँदैन । दशैँको मुखमा कवाड व्यवसायको व्यवसाय बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन, तत्काल विकल्प खोज्नुपर्छ । गरिखानेमाथि हुनेखानेले हेपेजस्तो कसैलाई पनि राज्यले हेप्नुहुँदैन । तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले बोल्नुपर्छ । कसैको पनि मानवअधिकारको हनन गर्नुहुँदैन ।