काठमाडौं ।
लघुवित्त कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक स्वामित्व भएका शेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८२’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ कार्यविधिले २०७७ सालदेखि लागू हुँदै आएको पुरानो प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । यसअन्तर्गत, कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा एकै संस्थामा बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि यो सीमा बढाइँदै, एउटामा २५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सीमा नाघ्ने संस्थापक शेयरधनीले तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म सो संस्थाले प्रस्ताव गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर वितरण रोक्का हुनेछ । राष्ट्र बैंकले यस प्रावधान नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक तथा बैंक–वित्तीय संस्थाले आफ्ना सहायक कम्पनीमा गर्ने लगानीमा भने लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार, एउटा लघुवित्तमा २५ प्रतिशत स्वामित्व पुगेका संस्थापकले अन्य लघुवित्तमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरे लाभांश लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया