६० अर्ब अनुदान कटौती

काठमाडौं ।

संघीय सरकारले पछिल्ला तीन वर्षयता प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान निरन्तर कटौती गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ६० अर्ब रुपियाँ कम पठाइएको छ ।

गत वर्ष स्थानीय तहलाई छुट्याइएको ३ खर्ब १३ अर्बमध्ये २ खर्ब ७३ अर्ब मात्र पठाइएको थियो । त्यस्तै, प्रदेशका लागि ९६ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भए पनि ७६ अर्ब ७५ करोड मात्रै गएको छ । समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान सबैमा कटौती गरिएको छ ।

राजस्व संकलन घटेका कारणको संघ सरकारले अनुदान कटौती गरेको हो । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम, पूर्वाधार योजना र भुक्तानीमा गम्भीर असर पारेको छ ।