एआई नीति ‘फेसन’ होइन ‘गेम चेन्जर’ होस्

संसार एआईमय भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) नीति २०८२ ल्याएको छ । गत २६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गर्दै प्रविधि विकास यात्रामा नयाँ मोड लिइएको हो । नेपालले पहिलोपटक एआईसम्बन्धी आधिकारिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, जसले आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री विकास, शासन व्यवस्थामा दक्षता, आर्थिक रुपान्तरण र सामाजिक जीवनशैलीमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यसलाई भविष्यको ‘गेम चेन्जर’ नीतिका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

गत माघमा नै सरकारले एआई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैमा सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरी नीतिलाई थप परिष्कृत बनाइएको हो । सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब विलासी प्रविधि नभई आवश्यकता बन्दै गएको सन्दर्भमा एआई नीति आएको छ ।

हिजोआज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोगशालाभित्र मात्र सीमित छैन । यो दैनिक जीवन, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, वित्तीय क्षेत्रदेखि सुरक्षा व्यवस्थासम्म प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालले विश्वमा भएका विभिन्न अभ्यासबाट प्रेरित भई एआई नीति ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एआई नीति केवल ‘फेसन’ नभई विकासमा हामफाल्ने नयाँ पुल पनि हुन सक्छ ।

एआई नीतिका लक्ष्य

एआई नीतिको मुख्य उद्देश्य मानव केन्द्रित, नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो । यसले एआई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ, जसले सूचना प्रविधिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १ प्रतिशत योगदान पु¥याउने योजना बनाएको छ ।

नीतिले पाँचवटा मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थान माथिल्लो ५० भित्र पु¥याउने, पाँच वर्षभित्र ५ हजार दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने, आधारभूत तहका विद्यार्थीदेखि सबैलाई एआईमा साक्षर बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा एआई एक्सिलन्स सेन्टर स्थापना गर्ने र एआईको नैतिक, सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । त्यस्तै चारवटा उद्देश्य छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो एवं भरपर्दो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने र एआई गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउने रहेका छन् ।

उल्लिखित लक्ष्य र उद्देश्यका लागि कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारगत व्यवस्थाहरू गर्ने, कृषि, उद्योग, सेवा, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने, डिजिटल पूर्वाधार र डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने, डेटा सुरक्षा र नैतिक मापदण्डहरू तयार गर्ने र ५४ वटा कार्यान्वयन योजना लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । साथै एआई नियमन परिषद् एआई सेन्टर स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउने पनि रहेको छ ।

त्यस्तै एआई अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्दै निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सरकारी निकायबीच सहकार्य बढाउने, सरकारले एआई प्रयोगलाई दिगो र उत्तरदायी बनाउन नैतिक मापदण्ड तथा डाटा गोपनीयतासम्बन्धी कडाइका नियमन गर्ने पनि छ । यसको अर्थ, एआई प्रणालीले नागरिकको अधिकार हनन गर्न नपाउने र त्यसको प्रयोग सामाजिक हितमा केन्द्रित हुने सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हो ।

विद्यार्थीलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने डिजिटल सीप सिकाउन, अनलाइन शिक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र शैक्षिक सामग्रीलाई व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसार ढाल्न एआईको प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसले शिक्षामा पहुँच बढाउने मात्र होइन, गुणस्तर पनि सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले रोगको प्रारम्भिक निदान, उपचार योजना तयार पार्ने, औषधि व्यवस्थापन गर्ने तथा टेलिमेडिसिनलाई बल पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ । नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति न्यून छ । त्यस्तो अवस्थामा एआईमा आधारित प्रणालीले डाक्टर र बिरामीबीच दूरी घटाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि प्रमुख आधार हो । यो नीतिले कृषि क्षेत्रमा उत्पादनशीलता बढाउन, बाली तथा पशुपन्छीको रोग र कीराको पहिचान गर्न र बजार व्यवस्थापनमा एआई प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । यसले कृषकलाई नयाँ अवसर दिन सक्छ । तर, अर्को पक्षमा एआईले रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । नीति निर्माताले यसलाई स्वीकार गर्दै, नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्न दक्षता विकासमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यद्यपि, आगामी दिनमा यसको प्रभावकारिता देखिने नै छ ।

एआईको प्रभावकारी प्रयोगले सरकारी सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । नागरिकका उजुरी व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा एआईको प्रयोगले भ्रष्टाचार घटाउन र दक्षता बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नीतिले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागी बनाउन नीतिमा जोड दिइएको छ । स्टार्टअप कम्पनी, प्राविधिक फर्म र नवप्रवर्तनशील उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष सुविधा दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एआई अनुसन्धान र सीप विकासमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ, जसबाट नेपालले प्रविधि आयात गर्ने मात्र नभई ज्ञान साझेदारीमार्फत लाभ लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

चुनौती र जोखिम

एआई नीतिको उद्देश्य, लक्ष्य र यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा नेपालका परिवेशमा यो नीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न सजिलो भने पक्कै छैन । किनकि नेपालमा पर्याप्त प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति अभाव छ । त्यस्तै, डाटा संरचना अत्यन्तै कमजोर छ, जसले एआई प्रणालीलाई आवश्यक आधारभूत जानकारी उपलब्ध गराउन सक्दैन । एआई प्रणालीको नैतिकता र पारदर्शिता कायम राख्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । गलत व्यक्तिको हातमा परेमा एआईले गलत सूचना फैलाउन, सामाजिक विभाजन बढाउन र गोपनीयता उल्लंघन गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्नेजस्ता चुनौती छन् ।

अझै नेपालका अधिकांश विद्यालयमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन । यसलाई सुधार नगरी एआई शिक्षा सपना मात्र रहन सक्छ । स्वास्थ्य सेवामा एआई ड्राइभेन टेलिमेडिसिनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एआईमा आधारित मोबाइल एपले रोगको प्रारम्भिक लक्षण देखाएर बिरामीलाई अस्पताल जानुपर्ने वा नपर्ने निर्णय सजिलो बनाउन सक्छ । तर, दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ डाक्टर अभाव छ, त्यहाँ एआईमा आधारित डिजिटल एक्स–रे र सिटीस्क्यान रिपोर्टले समयमै उपचार र अन्य पूर्वाधारका बारेमा पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्वमा एआईले कृषिमा ठूलो सम्भावना देखाएको छ । ड्रोन र एआई सेन्सरले खेतमा मल–पानीको मात्रा कति आवश्यक छ भनेर किसानलाई जानकारी दिन सक्छ । बजार व्यवस्थापनमा पनि एआईले भोलि कस्तो मूल्य हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेर किसानलाई उचित समयमा उत्पादन बेच्न सहयोग पु¥याउन सक्छन् । तर, नेपाली किसान अझै परम्परागत अभ्यासमै निर्भर हुनु चुनौती हो । ‘एआई–मैत्री कृषि’का लागि किसानलाई सहज र सस्तो प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रविधि लागू गर्न आवश्यक डाटा अहिले पनि कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसैले ‘डाटा डिजिटाइजेसन’ नीति कार्यान्वयनको पहिलो आधार बन्न सक्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्वभर एआईले उत्पादकत्व बढाएको छ । तर, सँगै रोजगारी पनि गुम्ने संख्या बढाएको छ । बैंकमा ग्राहकलाई जानकारी वा काउन्सिलिङ अफिसरको काम अब एआईमा आधारित च्याटबोटले सजिलै गर्न सक्ने भएको छ । अन्य कम्पनीहरूले यस्तै एआई प्रणाली प्रयोग गर्न थाले भने हजारौं मानिसको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ । यद्यपि, नीतिले यसलाई खतरा मात्र नभई अवसरको रूपमा देखाएको छ ।

नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई अवसर भनिएको छ । जस्तै– एआई इन्जिनियर, डाटा एनालिस्ट, रोबोटिक्स टेक्निसियनजस्ता रोजगारी प्रशस्त खुल्नेछन् । यसको लागि ‘सीप अपग्रेड’ अनिवार्य छ ।नेपालको सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार पुरानो समस्या हो । तर, एआईले कर प्रशासनमा ‘फ्रड डिटेक्सन’ गर्न सक्छ, जसले कर छल्ने अभ्यास घटाउन सक्छ । ट्राफिक म्यानेजमेन्टले काठमाडौंको सवारी जाम समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न सक्छ । तर, यस्तो प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कागजी चरणमै छ ।

अर्को कुरा, नेपालमा एआई क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति थोरै मात्र छ । विश्वविद्यालय स्तरमै एआई अध्ययन कार्यक्रम विस्तार नगरी यो लक्ष्य पुग्दैन । एआईको काम सबै ‘डाटा’मा निर्भर हुन्छ । नेपालमा सरकारी डाटा अझै असंगठित र कागजी स्वरुपमा रहेको सन्दर्भमा यो कति प्रभावकारी होला ? विचारणीय छ ।त्यस्तै नियमन कडाइका साथ भएन भने नागरिकको वैयक्तिक विवरण गलत व्यक्तिको हातमा पर्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र बिजुलीको अभावले एआई प्रणालीलाई समग्र देशमा पु¥याउन कठिन छ ।

अवसर

भारतले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमार्फत एआईलाई सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्दै आएको छ, जसले करोडौँ नागरिकलाई डिजिटल बैंकिङ र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै बंगलादेशले कृषि क्षेत्र एआईमा आधारित मोबाइल एपमार्फत किसानलाई रोग, कीरा र मल–व्यवस्थापनबारे जानकारी दिइरहेको छ । रुवाण्डाले ड्रोन स्वास्थ्य सेवा दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र रक्त संकलन गर्न एआई नियन्त्रित ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको, सिंगापुरको स्मार्ट सिटी एआईमा आधारित ट्राफिक, ऊर्जा र सुरक्षाले शहरलाई व्यवस्थित बनाएको उदाहरण इन्टरनेटमा खोज्दा सहजै पाइन्छ । नेपालले ती अभ्यासबाट सिकेर आफ्नो ‘लोकल कन्टेक्स्ट’ अनुसार नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपालले पहिलोपटक ल्याएको एआई नीति २०८२ भविष्यको आधारशिला हो । यसले मुलुकलाई डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नीतिले देखाएका लक्ष्य पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, निजी–सार्वजनिक सहकार्य, जनशक्ति विकास र कानुनी संरचनाको समयमै कार्यान्वयन अनिवार्य छ ।

यदि नेपालले यी पक्षलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्यो भने, एआई केवल प्रविधि नभई राष्ट्रिय रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । यो नीति डिजिटल युगमा प्रवेश गराउने ‘रोडम्याप’ भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन र अर्थतन्त्रमा यसले ठूला अवसर देखाएको छ । तर, नीति कार्यान्वयनमै असफल भएमा यो केवल अर्को ‘कागजी दस्तावेज’ बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।