विचारको बहस कि शक्तिसंघर्षको निर्णायक मोड ?

नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनले अब केवल नीतिगत बहस वा सांगठनिक सुधारको औपचारिक कार्यक्रम होइन, पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा निर्णायक राजनीतिक रंगमञ्चको रूप लिएको छ । संस्थापन पक्ष र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गुटबीचको तीक्तता अब खुलेको द्वन्द्वमा रूपान्तरित हुँदै गर्दा, यो महाधिवेशन केवल विधान परिमार्जनको विषयमा सीमित नहुने संकेतहरू स्पष्टरुपमा देखा पर्न थालेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भन्ने जिकिर गर्दै गतिविधिमा रोक लगाएपछि भण्डारीको पार्टीमा पुनः प्रवेशको ढोका बन्द गरिएको छ । तर भण्डारीले थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दै संगठनभित्रैबाट चुनौती दिने संकेत दिनु उहाँको राजनीतिक सक्रियता र आत्मबलको स्पष्ट परिचायक हो । लामो समय ओलीको निकट सहयोगी रहेकी भण्डारी अहिले आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन नयाँ मोर्चा बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

अर्कोतर्फ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीजस्ता नेताहरूले फरक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गर्नु, विधानमा हटाइएको ७० बर्से उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सीमा पुनःस्थापनाको माग गर्नु र केन्द्रीय कमिटीमै यसबारे फरक आवाज उठाउने योजना, यी सबैले पार्टीभित्र गहिरो असन्तोष भएको आभास दिन थालेका छन् । यसले गर्दा पार्टीलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न थालेका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सदस्यता विवादलाई संस्थागत होइन, व्यक्तिगतरूपमा व्याख्या गरेजस्तो देखिनु पार्टी नेतृत्वको असहिष्णुता र आत्मविश्वास अभावको संकेत हो भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ओलीको ‘वन म्यान सो’ विरुद्ध भण्डारी पक्षको दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने योजना एमालेभित्र वैकल्पिक विचारको उदय मात्रै होइन, पार्टीको संस्थागत संरचनामा प्रश्न उठाउने खालको चुनौतीको. रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।

भदौ ५ गते थापागाउँमा भएको शक्ति प्रदर्शन, नेताहरूको मौन समर्थन र छलफलको वातावरण नबन्नु, यी सबैले पार्टी एकताको सतही स्वरूपमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् ।

यदि नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षलाई केवल विद्रोहीको रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने, आगामी दिनमा एमाले फेरि एकपटक विभाजनको संघारमा पुग्न सक्छ भन्ने खतरा भने रहिरहने देखिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा विधान महाधिवेशनले पार्टीभित्र नीति, विचार र नेतृत्व संस्कृतिको पुनर्विचार गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।

फरक मतलाई दबाउने होइन, समेट्ने प्रयासले मात्र पार्टी एकता बलियो बन्छ । नत्र भने, यो महाधिवेशनले एमालेलाई विचारको स्पष्ट दिशा होइन, अर्को विभाजनको दिशामा डो¥याउने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
संस्थागत विवेक र सहमतिपूर्ण संवादको बाटो अपनाउने कि व्यक्तिगत सत्तास्वार्थका लागि भिन्न मतलाई निषेध गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तरले नै एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।