नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सांसदहरूको चुनाव हुने प्रथा वि.सं. २०१५ बाट शुरु भएको हो । तर २०१७ पौष १ गते तत्कालीन शाही राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रणाली अपहरण गरे । यसपछि पुनः बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था पुनस्र्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनबाट वि.सं. २०४७ वैशाखमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो ।
यसपश्चात् नेपालमा संघीय तहको सांसदहरूको चुनाव बालिग मताधिकारबाट हुने व्यवस्था पुनः शुरु भएको थियो ।
वि.सं. २०६२|६३ को गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नेकपा (माओवादी) समेतको संलग्नतामा भएको जनआन्दोलनले गर्दा २०७२ आश्विन ३ गते संविधानसभाबाट संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो । यसबाट नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव बालिग मताधिकारबाट गराउने व्यवस्था भएको हो ।
दुईपटक संघीय संसद्, दुईपटक स्थानीय सरकारको चुनाव, दुईपटक प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिई नेपाली जनताले मतदान गरिसकेका छन् । वर्तमानको संघीय संविधानले प्रदेश र संघीय सांसदहरूको छनौट जनताको प्रत्यक्ष मत र दलबाट मनोनीत उम्मेदवारहरुको छनौट समानुपातिक प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद्मा प्रत्यक्षबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ नै सांसदहरूको बालिग मताधिकारबाट निर्वाचन हुन्छ ।
संघीय संसद्का लागि नेपाललाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानी मुलुकभरिबाट ११० सांसदहरूको छनौट संसदीय चुनावमा भाग लिएका दलहरूले आ–आफ्ना दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक उम्मेदवारको बंन्द सूचीबाट चुनावमा खसेको मतका आधारमा निर्वाचनका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्ने दलहरूका उम्मेदवारहरुको नाम निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी नै सात प्रदेशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका ३३० प्रदेशसभा सदस्यहरुको छनौट बालिग मताधिकारका आधारमा हुने गर्दछ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि २२० सदस्यहरु प्रदेशसभाका लागि चुनावमा भाग लिएका दलहरूको उम्मेदवारको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा दलहरूका तर्फबाट बुझाएको नामबाट समानुपातिक उम्मेदवारको छनौट हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संघीय संविधान २०७२ सालमा जारी भइसकेपछि संघीय संसद्का लागि १६५ प्रत्यक्षतर्फ र ११० समानुपातिकतर्फका सांसदहरूको चुनाव अनि प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सदस्यहरुको छनौट र चुनावमा समस्याहरु रहेको अनुभव आम नेपालीहरुले महसुस गर्न थालेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले निर्वाचनमा खर्च गर्ने सीमाको कैयौं गुणा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा एउटा उम्मेदवारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सांसदहरूले तीनदेखि पाँच करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको दृष्टान्त चुनावमा उम्मेदवार हुनुभएका भुक्तभोगीहरुले सुनाउने गरेको कथा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । समानुपातिकका लागि उम्मेदवार हुनेहरुले पनि बन्द सूचीमा माथि नै आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न÷गराउन मोटै रकम बुझाउनुपरेको गुनासो आफ्ना नजिकका इष्टमित्रहरुलाई सुनाउने गरेको बेग्लै कथाव्यथा नेपालीहरुले सुन्ने गरेका छन् ।
विश्वकै विकसित तथा अर्धविकसित मुलुकहरूमा पनि शक्ति र सत्ता रहिरहन अनेकौं प्रपञ्च गरेका धेरै उदाहरण छन् । सत्ता र शक्तिमा रहिरहन साम, दाम र दण्डको प्रयोग वर्तमान युगमा नौलो पक्कै होइन । विश्वको सम्पन्नशाली एवम् सक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका ३७ औं राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले सन् १९७४ को अगस्टमा राष्ट्रपतिको पद त्याग गर्नुपरेको थियोे । यसको मूल कारण थियो– गोप्यरुपमा राखिएको टेप रेकर्डहरुबाट आफ्ना विरोधी र प्रतिपक्षीहरुको सूचना लिने गरेको । यो कुरा आम अमेरिकीहरुका बीच यत्रतत्र फैलिएर गयो । राष्ट्रपति निक्सनलाई समय–समयमा सूचना दिने र लिने काम गर्ने÷गराउने कार्य सञ्चारमाध्यमहरुबाट चुहिएका कारण अमेरिकी संसद्ले महाअभियोग लगाउने त्रासका कारण निक्सनले आफ्नो पदावधि रहँदै राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ को संसदीय निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशको इलाहावादबाट लड्दै गर्दा आफूलाई जिताउन चुनावमा अनेकौं हथकन्डा लगाई सो चुनाव जितेकोमा भारतकै इलाहावाद उच्च अदालतले उनको चुनाव सन् २०७४ मा रद्द गरेको थियो । भारतको इलाहावाद उच्च अदालतको निर्णयबाट हतप्रभ भएकी गान्धीले सन् २०७५ मा भारतमा इमर्जेन्सी घोषणा गरेकी थिइन् । भारतीय जनताले श्रीमती गान्धीलाई सन् २०७७ मा भएको संसदीय चुनावमा उनको दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आई) लाई नराम्ररी हराएका थिए भारतीय जनताले ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री नजीव रजाकलाई सन् २०२० मा अर्बौं डलरको भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलनका कारणबाट प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त गरी जेल चलान गरिएको थियो । त्यस्तै पेरुका राष्ट्रपति अलबर्टो फुजिमोरी भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलनका कारणबाट पदमुक्त गरी पेरुको अदालतले जेलमा पठाएको थियो ।
सन् २००१ मा भारत सरकारले सुरक्षा निकायका लागि हतियार बिक्री गर्ने एजेन्ट र तत्कालीन रक्षामन्त्री जोर्ज फर्नानडिससँग भएको लेनदेनको सहमतिको भिडियो रेकर्ड जनसमक्ष ल्याएपछि रक्षामन्त्री फर्नान्डिसले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियोे । यो भिडियो रेकर्डिङ घटनालाई तहल्का स्ट्रिगको नामबाट विश्व सञ्चारमाध्यममा प्रसारण गरिएको थियो । भ्रष्टाचारको लेनदेनमा भिडियो रेकर्डिङ एउटा सशक्त माध्यम हुने गरेको छ । नेपाललगायत विश्वका अनेकन नेता र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु जेलनेलमा परेका अनगिन्ती उदाहरण छन् ।
नेपालमा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलनको उत्तरदायित्व बनाई नेपाल सरकारकै जिम्मेवार निकायबाट फौजदारी अभियोग लगाउन कार्यवाही अगाडि बढाएको दृष्टान्त हाम्रा सामु नै छ । नेपाल सरकार मातहतमा रहेको निकायबाट मुद्रण मेसिनको खरिदमा सप्लायरसँग रकम लेनदेनको संवाद (अडियो) जनसमक्ष आएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नैतिकताको आधारमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपरेको दृष्टान्त पनि छ ।
नेपालबाट भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यमा बिचौलियाहरु र सत्तासीन नेताहरूको बीच रकम लेनदेन भएको अडियो–भिडियो रेकर्ड जनसमक्ष आएका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरू कोही जेलको चारदिवारीभित्र छन् भने केही नेताहरू ‘म’ उम्किएँ भनेर आफ्ना आसेपासेहरुका माझ हैकम बनाएर बसेका पनि छन् ।
हालै पोखरास्थित ‘लिचीबारी’ नामबाट चिनिएको झन्डै १३५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा बिचौलियाहरुको उक्साहटमा लागेर मन्त्रीहरुलगायतले रकम कुम्ल्याएको अडियो–भिडियो जनसमक्ष आएपछि मन्त्रीलाई ओकल्नु न निल्नु भएको र पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ । आउँदा दिनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) मा आधारित ड्रोन प्रविधिले भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीहरुलाई सजिलै खोजी गरी जनसमक्ष ल्याउनेमा हामी विस्वस्त हुने दिन धेरै टाढा छैन भन्ने यो पंक्तिकारलाई पनि लागेको छ ।
वैश्विक र आन्तरिक राजनेता एवं पदासीन राजनीतिक व्यक्तित्वहरुबाट भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलन हुने कारणमध्ये एउटा कारण चुनावी प्रक्रिया हो । यसले गर्दा भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोग हुने गरेको विभिन्न प्रकारका अनुसन्धान र घटना–परिघटनाहरुले छर्लंग पारेका छन् । नेपालमा वि.सं. २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि वि.सं. २०५४ मा पाकिस्तान भ्रमणमा यो पंक्तिकार भ्रमणमा रहेको थियो । त्यस बेला एकजना पाकिस्तानी सम्भ्रान्त नेताले मलाई भनेको कुरा पटक–पटक मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरूको चुनाव गर्दा अथाह पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने ती पाकिस्तानी नेताले सुनाएका थिए । सांसदहरूले चुनावमा भएको खर्च उठाउन राज्यको ढुकुटीबाट लुट मच्चाउन बाध्य हुन्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो । फेरि त्यही मानिस अर्को चुनावमा उम्मेदवार हुन पार्टीको आलाकमानलाई मोटो रकम नबुझाई उम्मेदवार हुन मुस्किल हुन्छ । यस अर्थमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार हुन त्यो व्यक्ति भ्रष्टहरुको खराब घेरामा पर्ने गर्दछ ।
अतः प्रत्यक्ष चुनावबाट संसद्का लागि प्रतिनिधि छान्ने कामबाट मुलुक र समाज भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न जान्छ भन्ने ती सम्भ्रान्त पाकिस्तानीले भनेको कुरा नेपालमा पनि चरितार्थ भएको देखिएको छ । अतः नेपालको वर्तमान संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल सुधारको आवश्यकता रहेको हरेक नेपालीले महसुस गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संयुक्त सरकार गठन गर्ने अषाढ १८ गते २०८१ सालमा सातबुँदे सहमति र समझदारी गर्दा नेपालको वर्तमानको संघीय र प्रदेशसभाको चुनाव प्रणालीमा सुधार गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले संघीय संसद् र प्रदेशसभाको प्रतिनिधि छनौट अथवा चुनाव गर्दा जनउत्तरदायी प्रतिनिधिहरुको छनौट विनातडकभडक अनि कम खर्चिलो हुनुपर्छ भन्ने आम नेपालीको माग रहेको छ । नेपालको वर्तमान प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो हुने गरेको दलका तर्फबाट उम्मेदवारहरुले समय–समयमा व्यक्त गरिरहेका छन् । यसैका कारणले पनि नेपालमा राजनीतिक तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको हो भन्ने आम जनताको बुझाइसमेत रहेको छ ।
विश्वका कैयौँ देशहरूले संसदीय व्यवस्थामा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट संसद्मा जनउत्तरदायी प्रतिनिधि छनौट गर्दा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । युरोपको नोर्डिक देशहरू फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्बे, स्वीडेन आदि देशहरूले संसदीय चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन लागू गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका नीति अवलम्बन गरेका छन् । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूले मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरूले बनाएका उम्मेदवारको सूचीबाट आ–आफ्ना प्रतिनिधिहरु संसद्मा पठाउने गर्दछन् । कुनै–कुनै देशले जिल्ला वा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट नै समानुपातिक मतका आधारमा आ–आफ्ना प्रतिनिधिहरु संसद्मा मनोनयन गरी पठाउने गर्दछन् ।
संसदीय चुनावमा भाग लिएका दलहरूले आ–आफ्नो दलले पाएको मतको अनुपातमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ । युरोपका केही देश जसले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेकोमा नेदरल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, पोर्तोगल, अलबानिया, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया आदि देशहरू छन् ।
अफ्रिकी महादेशमा मोजाम्बिक रहेको छ भने दक्षिणी अमेरिकाका अर्जिन्टिना, कोस्टारिका, उरुग्वे आदि देशहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसदीय प्रतिनिधि छनौट गर्ने गर्दछन् । एसियाली देशहरुमा इन्डोनेसिया, इजरायल आदिले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट नै सांसदहरूको छनौट गर्ने गरेका छन् । नेपालले भने मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षरुपमा उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने व्यवस्थाले चुनावमा विकृति थपेको छ । भ्रष्टाचारको जालोले नेपाललाई गाँजेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको हालैको प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वमानचित्रमा १०७ औँ स्थानमा पर्न गएको छ ।
समानुपातिक प्रणालीबाट चुनावको व्यवस्था भएका देशहरूमा राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यून रहेको समय–समयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल संस्थाबाट प्रकाशित हुने प्रतिवेदनबाट जानकारी हुने गर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा कुल १८० देशहरूको मूल्यांकन गर्दा नेपाल १०७ औँ स्थानमा परी जम्माजम्मी १०० अंकको फूल नम्बरमा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । नेपालभन्दा १०६ देशहरू नेपालभन्दा भ्रष्टाचारको सूचांकमा राम्रो स्थानमा रहेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालैको प्रतिवेदनमा अमेरिका २८ औँ स्थानमा भई १०० कुल अंकमा जम्माजम्मी ६५ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचांकमा ९६ औँ स्थानमा पर्न गई कुल १०० अंकमा जम्माजम्म्मी ३८ अंक प्राप्त गरेको छ । भारतको चुनाव प्रणाली पनि विश्वको खर्चिलो प्रणालीमा दर्ज छ । संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै प्रभावले होला, भारत पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचांकमा तल नै रहेको छ । भ्रष्टाचार समाज र मुलुकलाई अधोगतिमा पु¥याउने एउटा माध्यम नै हो भन्ने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
युरोपकै डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, नर्वे आदि देशहरू जसले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसदीय चुनाव गराउने गरेको कारणले नै होला, अति कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएका छन् ।
नेपालको कुरा गर्दा, २०८१ असार १८ गने संसद्भित्र रहेका दुई ठूला दल– नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सातबुँदे सहमति र समझदारीमा नेपालको वर्तमान चुनाव प्रणालीमा सुधार गर्ने बाचा गरेका थिए । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्न आम नेपालीको सुझाव पनि रहेको छ ।
अहिलेको संघीय १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन क्षेत्र बनाई बालिग मताधिकारका आधारमा चुनाव गराउन वर्तमान संविधानमा संशोधनको आवाज आइरहेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाको वर्तमान ३३० क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी संख्या घटाएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अवलम्बन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको छनौट गर्नुपर्ने माग छ । अझ स्थानीय सरकार– गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुको सभालाई निर्वाचक मण्डल बनाएर अप्रत्यक्षरुपमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गराउने गरी वर्तमानको संविधानमा संशोधनको खाँचो रहेको आम नेपालीको सुझाव छ ।
विश्वका विभिन्न देशहरुमा समानुपातिकरुपमा दलहरूले मनोनयन गर्ने उम्मेदवारहरुको छनौटका लागि निर्वाचनमा खसेको मतमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विभिन्न देशमा समानुपातिक निर्वाचनबाट दलहरूले आ–आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन कुल खसेको मतको ३ देखि ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखेका छन् । सहभागी दलहरुले जनप्रिय मत पाएमा मात्र आ–आफ्नो उम्मेदवार मनोनयन गरी संसद्मा पठाउन सक्छन् । नेपालमा समानुपातिक मतको संघीय संसद्का लागि ३ प्रतिशत जनप्रिय मत ल्याएमा मात्र प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सक्छ भने प्रदेशसभाका लागि १ः५० मात्र पनि मत पाएमा चुनावमा सहभागी दलहरूले आ–आफ्नो प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विश्वका अरु देशको व्यवस्था र नेपालमा विभिन्न जातजनित एवं अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गराउन ४–५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न सक्नुपर्छ । हुन त टर्कीमा १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि राखिएको पाइन्छ । तर बढी थ्रेसहोल्डको सीमाले अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको संसद्मा प्रवेशलाई रोक्न सक्नेछ ।
नेपालमा युवायुवतीको जमात वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट असन्तुष्ट देखिएको छ । यस कारण नेपालका लोकतान्त्रिक विचारबाट अभिप्रेरित दलहरूले जेन्जी समूहलाई लक्षित गरेर ‘रोजगारी अभिप्रेरित सीप’ को बुटक्याम्प नेपालका सातै प्रदेशमा ‘सार्वजनिक निजी मोडल’को तालिम व्यवस्था गरी स्वदेश र विदेशमा रोजगारी पाउन सक्ने अवस्थामा सृजना गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको लोकतन्त्रको संरक्षण एवं संवद्र्धन र जनजनमा स्थापित गर्न अनि संघ र प्रदेशका लागि भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको चुनाव अवलम्बन गर्न वर्तमान संघीय संविधान संशोधनको काम वर्तमानको दुई तिहाइको सरकार र संघीय संसद्ले अविलम्ब शुरु गर्नुपर्छ । यसरी २०८४ को चुनावमा नै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आम नेपालीको माग रहेको छ ।
(लेखक पोखरेल राजनीतिक चिन्तक तथा विकास विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया