जैविक विविधता संरक्षणमा रैथाने ज्ञान र अभ्यास

सरकारले अहिले जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजना (एनबीसाप) बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सो कार्ययोजना जैविक विविधताको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिइएको छ । यस दस्तावेज बनाउने क्रममा सबैको सहभागिता र सरोकारवालालाई सम्बोधन गराउनुपर्ने भनी अहिले विभिन्न तवरबाट आवाज उठिरहेको छ ।

यस क्रममा उठेका विभिन्न आवाजहरुमध्ये एनबीसापमा आदिवासीहरुको जल, जंगल र भूमिसँग सम्बन्धित परम्परा, ज्ञान र अभ्यासलाई समेटिने विषय एउटा महत्वपूर्ण विषयका रुपमा लिइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारलाई लिएर सो कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।

ती सबै कानुनमा आदिवासी र जैविक विविधताको सम्बन्धबारे राम्ररी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सो कार्ययोजना तयार गर्दा आदिवासी र जैविक विविधताको सम्बन्धका बारेमा नसमेटिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कमजोर हुनु मात्र नभई जैविक विविधता संरक्षण गर्ने नाउँमा वस्तुतः त्यस दिशातर्फ पाइला नचाल्नुसरह हो । यो विषय कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा वास्तविकरुपमा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने विषयसँग पनि जोडिएको छ ।

जैविक विविधता महासन्धि १९९२ को धारा २ अनुसार पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता नै जैविक विविधता हो । नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार जैविक विविधता भन्नाले पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता, प्रजातीय विविधता तथा वंशाणु विविधता सम्झनुपर्दछ । जैविक विविधता स्थानअनुसार फरक हुन्छ ।

नेपाल जैविक विविधताको दृष्टिले विश्वमै एक महत्वपूर्ण देश हो । यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले हजारौं वर्षदेखि आफ्ना परम्परागत ज्ञान, सीप र जीवनशैलीमार्फत प्रकृति संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र आदिवासीसम्बन्धी कानुनहरूले आदिवासी जनजाति महत्वपूर्ण सरोकारवाला हुन् भन्ने स्वीकार पनि गरेको छ । यस अवस्थामा उनीहरूको सक्रिय सहभागितामा एनबीसापमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, परम्परा र योगदानको सम्मान एवं समावेश आवश्यक छ भन्ने आवाज उठ्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

सरकारले एनबीसापको कार्ययोजना तयार गर्दा सन् २०२२ को ‘कुन्मिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्क’ लाई एउटा महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिएको छ । सो आधार भनेको जैविक विविधता महासन्धि १९९२, यसका विभिन्न समयका प्रोटोकलहरू र पक्ष राज्यहरूले निर्धारण गरेका कार्यान्वयन रुपरेखाहरू हुन् ।

सो फ्रेमवर्कले जैविक विविधताको संरक्षणका अभिभावक आदिवासीहरूलाई लिँदै उनीहरुको परम्परागत क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको छ । जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आदिवासीहरूकै नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहने सो उपायलाई जैविक विविधताको संरक्षणको एउटा प्रभावकारी र उदाहरणीय मोडेलका रुपमा विश्वमै स्वीकार गरिएको छ । अतः नेपालले पनि यहाँको सामाजिक बहुलता र विशेषताअनुसार त्यसलाई अभ्यास गर्न आनाकानी गर्नुहुँदैन ।

जैविक विविधता संरक्षण गर्ने विभिन्न सरकारी योजनाको नाउँमा आफ्नो अस्तित्व तथा जीवन प्रणाली गुम्ने स्थिति उत्पन्न भइरहेको पनि एउटा यथार्थ हो । यस अवस्थामा एनबीसापमा स्थानीय र रैथाने ज्ञानलाई समावेश गरेमा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय बन्नेछ । अतः कार्ययोजना तयार गर्दा सामाजिक न्याय, समावेशिता र परम्परागत ज्ञानको सम्मानलाई समेट्न सकियो भने नेपाल जैविक विविधताको संरक्षणमा विश्वमा उदाहरणीय बन्न सक्छ । रणनीतिक कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका अधिकार र योगदानलाई स्पष्टरूपमा समेटेर मात्र हामी साँच्चिकै दिगो र न्यायपूर्ण विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्नेछौँ ।