कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, होटल, रेष्टुरेन्ट, घर जग्गा, निर्माण र संगठित संस्थामा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी नियममा संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्म÷कम्पनीलाई दिइएको कर्जा ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यसका लागि व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत थियो, सोही वर्गमा राखिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा अब ऋणीले धितोको स्वमूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् । बैंकका कर्मचारी वा अन्य मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन गराउन सकिने भए पनि यसको शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन । किसानको बाली उत्पादन चक्रसँग किस्ता भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि अनिवार्य गरिएको छ।

कृषि तथा लघु÷साना उद्यममा प्रवाह हुने कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिनेछ। यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा प्रोडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि संचालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका कृषि उपजमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाइनेछ । आवश्यक ग्रेस अवधि दिन वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना ६० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि ब्याज पुँजीकरण रकम सञ्चित मुनाफामा सार्न सकिन्थ्यो । संशोधित नियमले अब सबै ऊर्जा (जलविद्युत्, सोलार आदि) परियोजनामा ६० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि सो व्यवस्था लागु हुने प्रावधान गरेको छ।

सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा तीन वर्षभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने वा लगानी बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ। तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सरकार मान्यता प्राप्त निकायले जारी गरेका डिबेञ्चरमा गरिएको लगानीलाई भने समायोजन कोषमा राख्नुपर्ने छैन।

यस्तै, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उत्पादनमूलक उद्योग तथा ‘ग्रीन स्टिकर’ प्राप्त होटल–रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको न्यूनतम सीमा २०७५ मा तोकिएको १५ प्रतिशत न्यूनतम सीमा कायम राख्दै चरणबद्ध कार्यान्वयन तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत रहेको छ । यसमा दुई करोड रुपियाँसम्मका कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, हुलाकी÷मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उत्पादनमूलक उद्योग, तथा ‘ग्रीन स्टिकर’ प्राप्त होटल–रेष्टुरेन्टलाई दिइएको ३ करोडसम्मको कर्जा गणना गरिनेछ ।