अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सुधार अपरिहार्य

नेपालको शासन प्रणालीमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको स्थिति अत्यन्तै कमजोर र कामचलाउ मात्र रहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाहरु सञ्चालन हुँदा तिनको उद्देश्य, प्रक्रिया र उपलब्धिबीच सन्तुलन कायम भएको छ वा छैन भन्ने परीक्षण नै अनुगमन हो ।

तर नेपालमा अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति वास्तविक परीक्षणभन्दा पनि सम्बन्ध, मोजमस्ती र सुविधा लिने संस्कृतिमा सीमित हुँदै गएको छ । परिणामतः मूल्याङ्कनमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको छ ।

नेपालमा नीति अनुगमनका आधार कमजोर छन् । कार्यान्वयन कार्ययोजना नहुँदा नीति र परिणामबीच अन्तर छ । आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम र आयोजनाबीच तादात्म्यता नभएकाले मूल्याङ्कन कठिन हुन्छ । कानुनी बाध्यता र ओभरसाइट एजेन्सीको सशक्त र सक्रिय भूमिका नभएकाले अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।

दक्ष जनशक्ति, तथ्याङ्क र प्रविधिको कमीले अनुगमनलाई अझै अप्रभावकारी बनाएको छ । मुख्य कुरा तालुक निकायमा बसेकाहरुको बानी र व्यवहारमा आमूल सुधार आउनुपर्छ । उनीहरुले इमानदारिता, नैतिकता र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिएर सोही अनुसार अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गराउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकमा विगत केही वर्षदेखि विकास आयोजना अनुगमनको पक्षमा झनै समस्या देखिन्छ । धेरै संस्थाबाट अनुगमन हुने तर समाधानमुखी नहुने, लग फ्रेम र नतिजामूलक खाका निर्माण नगरी योजना सञ्चालन हुने, सार्वजनिक खरिदको निगरानी कागजी अभ्यासमा सीमित हुने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन प्रणाली संस्थागत हुन नसकेको कारण योजनाहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अनुगमन प्रतिवेदनले सुधारभन्दा बढी अलमल मात्र थप्ने अवस्था छ ।

समस्याको मूल जड भनेको नीति र कानुनी प्रावधानको अभाव, संस्थागत क्षमतामा कमजोरी, प्रविधिको न्यून प्रयोग, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति अभाव अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको जवाफदेहिताको कमी हो । सार्वजनिक संस्थागत संस्कृतिमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वभन्दा आत्मकेन्द्रितता एवं औपचारिकतामा जोड दिइनु अनुगमन–मूल्याङ्कन प्रणाली असफल हुनुको मुख्य कारण हो ।

अब सुधारका दिशा स्पष्ट छन् । पहिलो, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई राष्ट्रिय नीति र कानुनी बाध्यतासहित संस्थागत गर्नुपर्छ । नीति, योजना, कार्यक्रम र परियोजना सबैमा अनुगमन–मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य अंग बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा विकास गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समानरूपमा प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, अनुगमन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन संसद्, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई संलग्न गरिनुपर्छ । सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक अनुगमनलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । तेस्रो, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अनुगमन क्याडर विकास गर्दै नियमित तालिम–प्रशिक्षण, तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । चौथो, अनुगमन–मूल्याङ्कनका प्रतिवेदनलाई संस्थागत स्मृति कायम गर्दै सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्छ । पाँचौं, अनुगमनपश्चात् तत्काल सुधार र कारबाही गर्ने कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्छ ।

शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी संस्कृति स्थापित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई बाध्यकारी, संस्थागत र दिगो बनाउनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । नभए नीति सुन्दर तर परिणाम शून्य बन्ने अवस्था जारी रहन्छ ।