वैकल्पिक विकास वित्तको सफल कार्यान्वयन होस्

प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । दिगो विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ ढाँचा प्रस्तुत गर्नका निम्ति सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा उक्त नीति लिएको थियो । परम्परागत बजेट र सीमित वित्तीय स्रोतको सीमाबाट बाहिर गएर निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला लगानीका परियोजनाहरू अघि बढाउने विधेयकको उद्देश्य छ । यसले ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक पूर्वाधार, शहरी विकास, कृषि र खानी क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भव बनाउनेछ । न्यूनतम लागत एक अर्ब रुपियाँभन्दा कम नहुने प्रावधानले ठूला, आर्थिक र सामाजिक प्रभाव धेरै हुने परियोजनाहरूमा प्राथमिकता दिने संकेत गर्दछ । सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, प्रदेश र स्थानीय तहलगायतले कोषमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र दक्षता परिचालन गर्ने सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै ऋणपत्र, डिबेन्चर, स्वपुँजी कोषजस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने प्रावधानले लगानीकर्तालाई थप आकर्षित गर्नेछ । सरकारले कर छुट र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरेकाले लगानी प्रवाह बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन, भारतलगायतका मुलुक पनि वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी द्रुतमार्ग, उच्च गति रेल, ऊर्जा, औद्योगिक पार्क, सूचना प्रविधि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरणमार्फत वैश्विक प्रभाव पार्न सफल भएका छन् । नेपालले पनि यस्तै मोडेल अपनाएर दीर्घकालीन आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर, नेपालको विगतको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा ठूला परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितता वा ढिलासुस्तीका कारण जोखिम उच्च हुन सक्छ । यसमा निर्देशक समिति गठन गर्ने विषयको पनि परिकल्पना त गरिएको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निगरानी प्रणाली मजबुत हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै धितोको अधिकार, ऋण वा जमानतको सर्त, न्यूनतम लागतजस्ता प्रावधानले कानुनी संरचना सुदृढ भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने संकेत गर्दछ । ठूला लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्दा कानुनी विवाद र सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणले समुदाय, वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ । सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ । सरकारले लिएको नयाँ अवधारणाको सफल कार्यान्वयनका निम्ति निर्देशक समिति र लगानी बोर्डको दक्षता वृद्धि गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै न्यूनतम लागत र प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण पारदर्शी र वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ । निजी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न वित्तीय उपकरण र सहुलियत व्यवस्थाको स्पष्टता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक दिगो दृष्टिकोणमा परियोजनाहरू अघि बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माण र दिगो विकासका लागि एक नयाँ वित्तीय मोडेल हो । नेपालको दिगो विकास यात्रामा यसमार्फत नयाँ ढोका खोल्ने अवसर छ । तसर्थ, यसको सफल कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक संरचना, रोजगारी र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सम्भावना छ । तर, पारदर्शिता, कानुनी सुरक्षा, सामाजिक र वातावरणीय संरक्षण एवम् निगरानी प्रणालीको मजबुतीविना अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न भने कठिन हुनेछ ।