गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान अघि बढ्ने

काठमाडौं।

झन्डै १६ वर्षअघि तराई मधेसमा भएको सयौं जनाको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धानलाई अघि बढ्ने भएको छ ।
विशेष सुरक्षाको योजनाको नाउँमा तराई मधेसमा भएको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउने सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेलगत्तै सो अनुसन्धानको लागि बाटो खुलेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको पूर्ण इजलासले हालै सो आदेश दिएको थियो ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रिया शुरू भएलगत्तै तराई मधेसमा भएको हिंसात्मक क्रियाकलाप भइरहेको थियो । त्यसको प्रतिवाद गर्न भन्दै तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साउन १४ गते मधेशमा विशेष सुरक्षा योजना लागँ गरेको थियो । भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेला सो योजना लागू भएपछि शृंखंलाबद्ध रूपमा शंकास्पद तवरमा भएका गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ताहरू सुनिलरञ्जन सिंह, दिपेन्द्र झालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटउपर सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल पुस २१ गते त्यस्ता शंकास्पद हत्याका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिए पनि दुई जना न्यायाधीशहरूको फरक दृष्टिकोण र रायका कारण फैसला कार्यान्वयनमा अन्यौल भएको थियो । गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अनुसन्धान गर्न आदेश हुनुपर्ने भन्नेमा दुवै न्यायाधीश एकमत भए पनि विषयवस्तु हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक मत थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मी उनीहरूको मागबमोजिम गैरन्यायिक घटनाको अनुसन्धानका लागि आदेश दिनुपर्नेमा एकमत देखिए पनि राय व्यक्त गर्ने क्रममा उनीहरूको दृष्टिकोण फरक देखिएको थियो । यसले गर्दा सो फैसला कार्यान्वयन भएन ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रहरी कर्मचारी संलग्न रहेको त्यस्ता घटनामा प्रहरीबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको भनी पीडितलाई आश्वस्त तुल्याउन कठिन हुने भनी व्याख्या गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाले प्रहरी संगठनको संरचनागत सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी विज्ञहरू संलग्न रहेको एउटा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने राय दिनुभएको थियो । त्यस्तो संयन्त्र बन्नुअघि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट गैरन्यायिक हत्याको विषयमा परेका उजुरीको अनुसन्धान गराउनु भनी आदेश हुनुपर्ने राय दिनुभएको थियो । यस्ता हिंसात्मक र गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अध्ययन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्ता अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आदेश दिनुपर्ने पनि राय पनि न्यायाधीश खतिवडाको थियो ।

संविधान र कानुनविपरीत व्यक्ति हत्याका सबै काम स्वतः गैरकानुनी वा गैरन्यायिक हत्या हुने भन्दै अर्का न्यायाधीश रेग्मीले यो मामिलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले मारिएका व्यक्तिहरूको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिनुभएको थियो । न्यायाधीश रेग्मीले यस्ता घटनामा प्रहरीको सीआईबी वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श समेतमा विशेषज्ञसमेत सामेल गराई अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्ने राय दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीले राय भन्नुभएको थियो– ‘व्यक्ति हत्याको विषयमा परेका उजुरीहरूबारे तदारुकताका साथ निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नेपर्ने ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायाधीशहरूको राय नै बाझिएको भन्ने अर्थ लगाएर मुद्दालाई तीन न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । पूर्ण इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि एकै खालको आदेश जारी हुने राय आएको र त्यो आपसमा नबाझिएको निष्कर्षसहित त्यतिबेलाकै फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाले छन् ।

‘अहिलेको परमादेशले पाँच वर्षअघि भएको फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । राय बाझिएको अर्थ लागेकाले फैसला कार्यान्वयनमा पाँच वर्ष बिलम्ब भयो’, रिट निवेदक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘अब गैरन्यायिक हत्याका घटनामा सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।’

रिट निवेदनमा ४ सय जनाको हत्या भएको दाबी

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले १५ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला ५७ जनाको हत्या भएको र २९ वटा घटनाको अनुसन्धान हुँदा घातक बलको गैरकानुनी प्रयोग भएको निष्कर्ष थियो ।

अर्को अध्ययन प्रतिवेदनले २०६४ देखि २०६७ सालको बीचमा १ सय ३३ जनाको हत्या भएको थियो । जसमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ‘दोहोरो भिडन्त’ भनी उल्लेख थियो । त्यतिबेला राज्यपक्षबाट प्रहरी र तराईका सशस्त्र समूहबीच भिडन्त हुँदा ‘आतंककारी’ मारिएको भनी दाबी गरिएको थियो । करिब २०६८÷६९ सालसम्मको अवधिमा तराई मधेसमा करिब ४ सय जनाको शंकास्पद हत्या भएको भन्दै उनीहरूले ती घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रहरी इच्छुक, सक्षम नभएको र उनीहरूबाट अनुसन्धान भए पनि त्यो विश्वसनीय नहुने जिकिर गरेका थिए ।

प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गरिएको हत्या सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त लिइँदैन र बल्ल–तल्ल अदालतको आदेशमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरे पनि अनुसन्धान गरिँदैन भन्दै उनीहरूले करिब ४ सय जनाको यसरी हत्या भएको दाबी गर्दै छुट्टै स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका थिए ।