काठमाडौं।
भारत र चीनले गत मंगलबार लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालमा राजनीतिक चुनौती उत्पन्न भएको छ । उक्त विषयले सदनदेखि सडकसम्म तताएको छ । तर यसलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक सातापछि सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुने तय भएको छ । यो भेटवार्ता लिपुलेकको मुद्दा उठाउने उपयुक्त अवसर हुनेछ । चुच्चे नक्सा ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मौका स्वतः स्फुर्त रुपमा भारत र चीनले दिएको छ, लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने सहमति गरेर । त्यसमाथि सदनमा उठेका विरोध र राष्ट्रिय एजेन्डामा दलहरुले देखाएका ऐक्यबद्धताका साथै सडकमा गुन्जिएका विरोधका ध्वनिहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साइडलाइन वार्तामा यो मुद्दा उठाउन सहजता प्रदान गरेको छ ।
चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीसँग त्रिपक्षीय कूटनीतिक संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । उहाँले उक्त क्षेत्रको त्रिदेशीय विन्दु स्थापनाका लागि त्रिदेशीय साझा सीमा आयोग गठन गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १९६१-१९६२ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन हुँदा भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन । त्रिदेशीय विन्दु स्थापित गर्न विधिवत् नापी, सीमाक्षेत्र निर्धारण र तीन देशको सहमति आवश्यक हुन्छ, तर त्यति बेला भारतको अनुपस्थितिले अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यति बेला पूर्वमा नेपालको ताप्लेजुङ, भारतको सिक्किम र चीनको तिब्बत अनि पश्चिममा नेपालको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत त्रिदेशीय विन्दु कायम भए तापनि स्थापित हुन सकेन ।
त्यति बेला त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन भारतलाई पत्र लेख्न चीनको आग्रह अनुसार नेपालले भारतलाई पत्र लेखेको पनि थियो तर चीनसँग युद्धमा भर्खरै हारेको आलो घाउका कारण भारत आउन मानेन । अहिलेसम्म त्यो त्रिदेशीय विन्दु स्थापित हुन सकेको छैन । त्यो स्थापित हुनासाथ अहिलेका सबै मुद्दाको समाधान निस्कन्छ ।’ उहाँले पनि चीनको भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्यमा आधारित भएर अध्ययन गरी त्रिदेशीय विन्दु स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले साझा सीमा आयोग गठनको प्रस्ताव राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सन् १९५४ देखि नै लिपुलेक पासलाई भारत र चीनले व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय सन् २०२० पछि मात्र यो मार्ग बन्द भएको हो । अहिले पुनः खोल्ने निर्णयपछि विवाद चर्किएको हो ।
नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद यसअघि पनि चर्किएको थियो । सन् २०१९ मा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि नेपालले त्यसको कडा विरोध गरेको थियो । त्यसलगतै सन् २०२० को मेमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभाले ‘संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक’ सर्वसम्मतबाट पारित गरी सो नक्सालाई नेपालको आधिकारिक नक्साको रुपमा संविधानमा अंकित गरियो । तर चुच्चे नक्साको रुपमा चिनिने उक्त नक्सा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भने नेपाल अझै चुकेको छ।
चुच्चे नक्सालाई भारतले ‘कृतिम विस्तार’को संज्ञा दिँदै कालापानी क्षेत्रलाई भारतको सार्वभौम क्षेत्रका रुपमा दाबी गर्यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल र भारतबीच तनाव बढ्दो छ । यद्यपि दुवै देशले कूटनीतिक संवाद जारी राख्ने बताए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै ठोस पहल भने भएको छैन ।
यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा यो मुद्दालाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाउन सकेमा स्वयं ओलीका लागि पनि चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिलाउने एउटा स्वर्णिम अवसर बन्ने छ भने त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुनसकेमा सधैंका लागि सीमा विवाद अन्त्य भई छिमेकी भारतसँगको सौहाद्र्धता बढ्नेछ ।
प्रतिक्रिया