समझदारीबाट निकास खोज

विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेका निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । बन्दका आयोजना सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालय बन्द घोषणाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने भएको छ । सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको निजी विद्यालयका तीन संस्थाले बताएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले बिहीबारबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनअनुसार हिजो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए । बन्दको घोषणासँगै कक्षा १ देखि १२ सम्मका करिब ८ हजार शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका करिब ३० लाख विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

तीन निकायले कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि बुधबार बिहान ७ बजे सबै सरोकारवाला निकायको अन्तिम बैठक बसेको थियो । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकको विषयमा अन्तिम छलफल गरी मस्यौदा पारित गर्ने कार्यतालिका छ ।

लगत्तै संसद् सचिवालयले मस्यौदा पेस गर्ने तयारी छ । तीन संस्थाले ५ सूत्रीय माग राखेका छन् । मस्यौदामा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना र खाजालगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि रहेको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन–नियमका दफाहरूसमेत खारेज गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार आज बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गरिने तय भएको छ । भोलि ७ गते चक्रपथवरिपरि कालो झन्डा र ब्यानरसहित स्कुल बसहरूको ¥याली गर्ने, दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ एवं धर्ना गर्ने अनि ८ गतेबाट सशक्त आन्दोलन र ९ गतेबाट विद्यालय नै बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्ने उपाय हुँदाहुँदै विद्यालय बन्द गर्न उत्रिएपछि निजी विद्यालयलाई नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । आफैँ बन्दको विरोध गर्ने अनि आफ्नै विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउने गतिविधि ठीक होइन ।

यसअघि निजी विद्यालयले प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिहरूले देशैभरि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । २०२८ सालको ऐन खारेज गरी ५४ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा निजी विद्यालय र सरकारबीच टकराव शुरु भएको छ । यसले निजी विद्यालयलाई मात्रै होइन सरकारलाई समेत दीर्घकालीन असर पर्छ । किनकि देशको शिक्षा सुधारमा निजी विद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा आपसी समझदारीमा ऐन जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । होइन भने निजी विद्यालयलाई बाइकट गरेर ऐन जारी गर्दा लामो समयसम्म विवाद जारी रहन्छ । त्यसैले दुई पक्षबीच समझादारीको ऐन जारी गर्नु उत्तम हुन्छ ।