उपसभामुख प्रकरण र दलहरूको राजनीतिक जुवा

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारीसँगै मुलुकको राजनीतिक वातावरण फेरि तातिएको छ । सत्तारूढ दलभित्र हस्ताक्षर अभियान चलेपछि यसको छाया संसद्देखि सडकसम्म फैलिएको छ । यो कदमले केवल उपसभामुखको पदलाई मात्र प्रश्नमा पारेको छैन, दलगत स्वार्थका कारण नेपालको दलीय व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएकी रानाविरुद्ध महाअभियोगको तयारी हुनु स्वयं विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

एकातिर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर उहाँलाई हटाउने प्रयासमा छन् भने अर्कोतिर माओवादीलगायत दल यसलाई असफल पार्ने अभियानमा लागेका छन् । यो द्वन्द्वले स्पष्ट देखाएको छ– सत्ता समीकरण र संकीर्ण स्वार्थले नै यहाँका प्रमुख निर्णयहरूलाई निर्धारण गरिरहेको छ । जनताको हित, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत स्थायित्व भने छायामा परेका छन् ।
संसद्को उपसभामुखजस्तो महत्वपूर्ण पद पार्टीगत रस्साकस्सीको प्रयोगशाला बन्नु विडम्बना हो ।

विधायिका निष्पक्ष, स्वच्छ र जनता अनुरूप काम गर्ने संस्था हुनुपर्ने हो, तर अहिले त्यही संस्थामा दलीय हैकम हाबी भएको देखिन्छ । एक पक्षले जसरी पनि प्रस्ताव पास गराउने अठोट लिएको छ भने विपक्षीले यसलाई सडकसम्म पु¥याउने चेतावनी दिइरहेका छन् । परिणामस्वरूप, मुलुकको राजनीति फेरि अनावश्यक ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिएको छ ।

प्रश्न उठ्छ, अहिलेको सन्दर्भमा उपसभामुख हटाउनु अपरिहार्य थियो त ? यो कदमले संसद्लाई सबल बनाउँछ कि अझै कमजोर ? यस्ता प्रश्नमा गम्भीर उत्तर जनताले खोजेका छन् । यदि सत्ताधारी दलहरूले व्यक्तिगत वा दलगत लाभका लागि मात्र यो अभियान चलाएका हुन् भने त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हानि पुर्‍याउने निश्चित छ ।

विपक्षी दलले पनि आफ्नो लाभका लागि मात्र विरोध गर्ने हो भने त्यसले पनि जनतामाझ निराशा बढाउनेछ । लोकतन्त्रमा बहुमतको शक्तिले मात्र होइन, सहमतिको संस्कृतिले पनि राज्यलाई टेवा दिन्छ । पद हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा अन्ततः समयले निर्णय गर्नेछ, तर अहिले देखिएको स्वार्थप्रधान ध्रुवीकरण लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।

दलहरूले बेलैमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । जनताले दिएका जनादेशलाई यस्ता खालका सत्ता–खेलमा खर्च गर्ने कि मुलुकको स्थिरता र प्रगतिमा लगाउने ? यो अहम् विषय बनेको छ । उपसभामुख प्रकरणलाई दलहरूले राजनीतिक जुवाको मैदान बनाउने कि संस्थागत संस्कारलाई सबल पार्ने, अब यही प्रश्नको जवाफले नेपालको लोकतन्त्रको दिशानिर्देश गर्नेछ ।