काठमाडौं।
गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार ६३ कार्यक्रममध्ये १६ वटा (करिब २५ प्रतिशत) मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
अध्ययनले १७ वटा कार्यक्रम शुुरू नै नभएको, ३० वटा अर्थात ४७. ६ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको तथ्यांक छ । यसले के स्पष्ट देखाएको छ भने बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रालयहरु कठोर बन्नै पर्नेछ ।
परिसंघले अघिल्ला वर्षको तुलनामा पूर्ण कार्यान्वयनमा केही सुधार भए पनि समग्र प्रगति सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ ।
क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा, औद्योगिक विकास केन्द्रित १४ कार्यक्रममध्ये २ वटा मात्र, ऊर्जा विकासका २ कार्यक्रममध्ये १ वटा र कर प्रणालीसँग सम्बन्धित २ कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका पाइएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा राम्रा कार्यक्रमहरू समेटिए पनि कार्यान्वयनमा सुस्ती रहने गरेको औंल्याउँदै, यस्ता अध्ययनलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि’ हाम्रा लागि नयाँ सोच नहुन सक्छ । यो महत्वाकांक्षा परिसंघ स्वयंले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सरकारलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर यसलाई अब केवल चर्चाको विषयमा सीमित नगरेर परिणाममुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनाका अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ जुनसुकै हिसाबले अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ ।’
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गत वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा विभिन्न समस्या रहेको जनाउँदै आवश्यक सुधारका पहल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, कानुन सुधारतर्फ केही प्रगति भए पनि अझै पुराना कानुन खारेज तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
परिसंघले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित ७४ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थामाथि निगरानी गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया