प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्न राजनीतिक नेतृत्वको साथसाथै प्रशासनिक नेतृत्वको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकारको रुपमा रहनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका सबै कर्मचारीहरु निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । तर विडम्बना, हामीकहाँ प्रशासनिक संयन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ बन्न सकेका छैनन् । सामान्यतया प्रशासन क्षेत्र निष्पक्ष हुनु भनेको राजनीतिकरुपमा निष्पक्ष हुनु हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरुले सही कुराको समर्थन र गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ । यसै गरी प्रशासकहरु आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति प्रतिबद्ध हुनु पनि निष्पक्षता हो । प्रशासनले कुनै वाद वा विचारको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन । आम कर्मचारी संयन्त्रले यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन् । बरु यसको ठीक विपरीत देखिने गरेको छ । अधिकांश प्रशासकहरु सत्य कुराको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिन सक्दैनन् । अडान लिनुको साटो प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने उच्च पदस्थहरु मन्त्रीको ‘एस म्यान’ बन्ने गरेका छन् । ठूला–ठूला किताबका ठेलीहरु कण्ठ पारेर, ज्ञानको अथाह भण्डारलाई आफूमा समाहित गर्दै प्रशासकको हैसियत बनाएकाहरु यसरी ‘एस म्यान’ बन्न पुग्नु घोर विडम्बना भएको छ ।

सबै प्रशासकहरु एकजुट भएर अगाडि बढेमा राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुमाथि खेल्न नसक्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि प्रशासक तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरु एकजुट हुन नसक्नु खेदजनक नै छ । प्रशासकहरु मन्त्रीको ‘एस म्यान’ बन्न पुग्दा उनीहरुले आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन् । प्रशासनिक संयन्त्रले आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणसमेत गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा प्रशासन स्थायी सरकार हो । त्यसैले यो व्यावसायिक हुन जरुरी छ । कुनै पनि शासकीय व्यवस्था र प्रणालीलाई सफल तथा असफल बनाउन प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । यो शासन व्यवस्थाको सफलता पनि धेरै हदसम्म प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमतामा निर्भर रहन्छ । अहिले पनि कतिपय प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत सोच नै हाबी देखिन्छ । उच्च प्रशासकहरुमा रहेको केन्द्रीकृत सोचका कारण केन्द्रमा बन्ने गरेका विभिन्न कानुनहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारहरुलाई संकुचन गर्न खोजेको देखिन्छ । बन्दै गरेका कानुनका मस्यौदाहरुमा केन्द्रीय सरकारलाई नै बढी शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ, जुन गलत हो । संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानमा भएको यो व्यवस्थालाई केन्द्रीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरु यस विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ । यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारका केही गतिविधिहरु पनि संविधानको भावना विपरीत रहेको पाइन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार पनि केही हदसम्म सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । आफू छुट्टै इलाकाको स्वतन्त्र सरकार रहेको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले धेरै विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने हुँदा उसले केन्द्रीय सरकारजत्तिकै शक्तिशाली छौं भन्ने भ्रमबाट पनि मुक्त हुन जरुरी छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरुले चाहेमा धेरै हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ । जनतालाई सेवा दिने विषयमा पनि कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर लाग्न सके भने आम जनतामा उनीहरुकै साख बढ्न पुग्छ । त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रमा बसेकाहरुले अब जिम्मेवारी बहन गर्दा राजनीतिक मान्यताको प्रभावमा पर्नुहुँदैन । त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिँदा वस्तुगत भएर दिनुपर्छ भने राजनीतिक कार्यकारीलाई असल निर्णय गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यस्ता निर्णयहरुको कार्यान्वयन सशक्तरुपमा गराउनुपर्छ ।