लक्ष्य भेट्टाउन कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक

आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८ अर्ब २३ करोड ११ लाख रपियाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको केही बढी हो । अघिल्लो वर्ष १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ भएको थियो । गतआवको खर्चमध्ये चालूतर्फ ८५.९५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, पुँजीगततर्फ ६३.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७.८७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू खर्च २.९४ प्रतिशतले र पुँजीगत खर्च १६.१५ प्रतिशतले बढेको भए पनि समग्र खर्च लक्ष्यअनुसार ८१.८७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहनु कमजोरीको संकेत हो ।राजस्व संकलनतर्फ हेर्दा, कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ भने गैरकर राजस्व ९५.४५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोडभन्दा १४.४१ प्रतिशतले बढी हो ।

यस वृद्धि दरमा कर राजस्व १३.२५ प्रतिशतले बढेको छ भने गैरकर राजस्व २८.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवस्थाले देखाउँछ कि नेपालमा कर संकलन प्रणाली अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन तर गैरकर राजस्व स्रोत सक्रिय बन्दै गएको छ । त्यस्तै व्यापार सन्तुलनको दृष्टिले २०८१÷८२ मा कुल आयात १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ भने निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोडमा सीमित भएको छ ।

निर्यातमा ८१.८ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि आयात पनि १३.३ प्रतिशतले बढेका कारण व्यापार घाटा अझै पनि विशाल अर्थात् १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड कायम छ । यसले देखाउँछ कि नेपालले निर्यातको क्षेत्रमा प्रगति गर्न थाले पनि आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरता अझै उस्तै छ ।

समीक्षात्मक दृष्टिले हेर्दा, २०८१|८२ मा केही सकारात्मक प्रगति हासिल भए पनि संरचनागत चुनौती अझै गम्भीर देखिन्छ । राजस्व संकलनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हुनु र गैरकर राजस्वको प्रभावकारिता बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसै गरी निर्यातमा देखिएको ठूलो वृद्धि पनि दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाको सकारात्मक संकेत हो । तर पुँजीगत खर्च अझै लक्ष्यअनुसारको स्तरमा नपुगेको, कुल खर्च ८१.८७ प्रतिशतमै सीमित भएको, कर प्रणाली अझै अप्रभावकारी देखिएको र व्यापार घाटा ठूलो मात्रामा कायम रहनु भने प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखा परेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औसत प्रयासले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुको कारण पनि यही हो । पुँजीगत खर्चको स्तर सुधार नगरी, राजस्व प्रणालीलाई प्रभावकारी नबनाई र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने ठोस नीतिगत पहल नगरी नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनामा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । यससँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले संवाद, अध्यादेश, नीति तथा कार्यक्रममार्फत कदम चालेको भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसरी हेर्दा, आव २०८१÷८२ नेपालका लागि मिश्रित नतिजा दिने वर्ष बनेको छ ।

सकारात्मक उपलब्धिसँगसँगै नकारात्मक चुनौतीहरूले आगामी वर्षहरूको बजेट कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा अझ सजग एवं सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पुँजीगत खर्चलाई समयमै र गुणस्तरीय ढंगले उपयोग गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरी भएको हुँदा यसलाई सुधार नगरेसम्म दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन ।

त्यस्तै कर प्रणालीलाई सुधार गरेर करको आधार विस्तार गर्नु, कर संकलनमा पारदर्शिता ल्याउनु र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । गैरकर राजस्वमा वृद्धि भए पनि स्थायी राजस्वको मुख्य आधार कर नै हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु आर्थिक दिगोपनाका लागि अनिवार्य छ । व्यापार घाटा दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ । निर्यातमा वृद्धि भएको सकारात्मक संकेतलाई स्थायी बनाउनुपर्छ । योजनाको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय तथा निकायबीच तालमेल अभाव हुने समस्या बारम्बार देखिएको छ । त्यसैले संस्थागत समन्वय र कार्यशैलीमा सुधार ल्याई परिणाममुखी कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।