पद मोहले लथालिंग नेपाली खेलकुद

नेपालमा पद मोह केवल राजनीतिक वृत्तसम्म मात्र सीमित छैन, विगत र वर्तमानलाई हेर्ने हो भने यसको गहिरो प्रभाव खेलकुद क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ । जहाँ खेलकुद अनुशासन, पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रतीक हुनुपर्ने हो, त्यही थलो पदलोलुपता, आन्तरिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत स्वार्थको अखडामा रूपान्तरण हुने गरेको छ ।

“खेलाडीभन्दा बढी खेल पदाधिकारी भएको देश” भन्ने व्यंग्य अब यथार्थजस्तै देखिन थालेको छ । खेल संघहरू सेवा र योगदानको थलो हुनुपर्नेमा ब्यक्तिगत लाभ, भ्रमण र पहुँचको माध्यम बनिरहेका छन् । जब नेतृत्व तह सेवाप्रति गम्भीर नभएर स्वार्थको प्रतीक बन्छ, तब विकास होइन पतनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
केही वर्षअघिसम्म नेपालमा दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रिय खेल संघहरूको अस्तित्व थियो । एउटै खेलको नाममा दर्जनौं संघहरू दर्ता हुनु अस्वाभाविक मात्र होइन, अनुत्पादक पनि हो । यसको मूल कारण नै पदप्रेम र त्यसबाट जन्मिएको अराजकता हो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ल्याएको हो । जसमा स्पष्ट रूपमा “एक खेलको एउटै मात्र संघ” रहने व्यवस्था गरिएको भनेर लेखिएको छ । तर, यो कानुन बनेको झन्डै पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि बेथिति कायमै छ । धेरै संघहरू अझै विवादमा फसिरहेका छन् । केहीले त अदालतको ढोका समेत ढकढक्याइरहेका छन् ।

पदको लागि संघर्ष हुनु सामान्य हो तर जब पद नै अन्तिम उद्देश्य बन्छ, तब संस्थागत संरचना धरापमा पर्न थाल्छ । पछिल्लो समय कतिपय खेल संघहरूले नियमित निर्वाचन नगरेको पाइन्छ । निर्वाचन भएका संघमा पनि विधिवत प्रक्रिया नअपनाई पुरानै नेतृत्वले शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
कतिपय पदाधिकारी दशकौंदेखि एउटै पदमा टाँसिएका छन् । जब निर्वाचनमा हार निश्चित देखिन्छ, त्यस्तो स्थिति टार्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर दवाब दिने प्रयासहरू देखिन्छन् । फलस्वरूप संघहरू निष्क्रिय बन्छन् तर पदाधिकारीहरू भने सक्रिय नै रहिरहन्छ ।

अझ विडम्बना के छ भने वर्षौंदेखि कुनै कार्यक्रम नगर्ने संघहरूले समेत नियमित बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र अनुदान पाइरहेका छन् । त्यसैले पदमा टिकिरहने मोह अझ बलियो बन्न पुगेको छ । पद सेवाभन्दा बढी विदेश भ्रमण, सामाजिक सञ्जालमा चिनिने माध्यम र व्यक्तिगत भविष्य सुरक्षित गर्ने साधन बनेको छ ।
नेपाली खेलकुदमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’ को नाममा देखिने दम्भ पनि कुनै नयाँ विषय होइन । खेलाडीको भविष्यभन्दा बढी चिन्ता पदाधिकारीले आफ्नै हैसियतको गर्छन् । उनीहरूको एउटा सामान्य रणनीति के हुन्छ भने जब कारबाहीको डर पैदा हुन्छ, तब ‘हामीलाई हटायो भने अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउँछ’ भन्ने चेतावनी दिइन्छ । जसका कारण गल्ती जे भए पनि पदाधिकारीहरू कहिल्यै जिम्मेवार ठहरिँदैनन् ।

यो प्रवृत्ति हालै ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादमा स्पष्ट देखिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ । तर, अर्को पक्षले वैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै तदर्थ समिति गठन गरी अझ भ्रम र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । यसले केवल ओलम्पिक नेतृत्वमा विवाद मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै संकटमा पार्ने खतरा बोकेको छ ।

एनओसीको निर्वाचनमा प्रत्येक संघको मत महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, रणनीतिक कारणले राजनीतिक गोटाबाजीमा निष्क्रिय संघहरूको भूमिका पनि निर्णायक बन्न पुगेको छ । दुःखद पक्ष के छ भने, जसले वर्षौंदेखि कुनै प्रतियोगिता आयोजना गरेका छैन, त्यही संघको मतले राष्ट्रिय नेतृत्व निर्धारण गर्छ ।

पद मोहको मारमा परेको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ‘दसौं राष्ट्रिय खेलकुद’ प्रतियोगिता । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीच समन्वय नहुनु, आयोजनाको मिति पटक–पटक सर्नु, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुनु आदि कुराले समग्र खेलकुद व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यस्ता निर्णयहरू न त योजना अनुसार लिइएका देखिन्छन्, न त कुनै मूल्यांकन वा पारदर्शिता प्रक्रिया नै अपनाइएको छ । यसरी चलिरहेको व्यवस्थाले अब पनि समयमै चेत नपाए नेपाली खेलकुदको भविष्य थप अँध्यारो हुन सक्छ ।

तर, विकल्प अझै बाँकी छ । संरचनागत सुधार, नेतृत्वमा परिवर्तनशीलता, पारदर्शिता र निष्क्रिय संघहरूको बहिष्कारको संस्कार विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खेलकुद केवल पदको हाँक चलाउने थलो मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय गौरवको प्रतिबिम्ब पनि हो । त्यसैले खेलकुद नेतृत्वमा रहेका सबैले पद होइन खेलाडीको भविष्य र देशको इज्जतलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।