विद्युत् विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा पछ्याउनुपर्ने सुधारका बाटाहरु

सन् १९७० को दशकदेखि नै नेपाल जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएको देशमा दर्ज भएको छ । कुल ८३ हजार मेगावाट नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाबारे सन् १९७० को दशकताका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएपछि नेपाल कृषिप्रधान देशबाट नेपाल जलविद्युत्को प्रधान देशमा योजनाकारहरुका नजरमा स्थापित भयो । यसको असर नेपालमा कृषिको अनुसन्धान र कृषिको विकास एवं विस्तारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको देखिएको छ । नेपालको सातौं÷आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नेपाल सरकारको सालना बजेटको आकारमा जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो अंश ओगट्न थालेको पाइन्छ ।

अतः जलविद्युत्को कारणबाट कृषि विकासको लगानीमा प्राथमिकता घट्दै गयो र जलविद्युत् विकासका लागि बजेट बढ्दै गएको हो । नेपाल वर्तमानमा झन्डै २ खर्ब ५२ अर्ब नेपाली रुपैयाँको बराबरको कृषि उत्पादनहरु विदेशबाट आयात गर्ने गर्दछ ।

नेपाल जलस्रोतप्रधान देश भएको कारण तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०४१ मा जलविद्युत्को विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना र यसलाई स्वायत्तरुपमा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१ जारी गरेको थियो । नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त संस्थाको प्राधिकरणले पहिचान बनाएर व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेबाट वर्तमानको प्राधिकरणको संरचना आफ्नै बोझले थिचिँदै गएको हो कि भन्ने व्यवस्थापन विज्ञहरुको आशंका रहेको छ ।

सन् १९११ मा फर्पिङको ५०० किलोवाटको जलविद्युत् उत्पादनको यात्रा शुरु गरेको सरकारी संगठित संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म आउँदा जम्माजम्मी ६२३ मेगावाट आफूले जडान गरेको २० वटा जलविद्युत् परियोजनाहरु सम्पन्न गरेर बसेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा नेपालमा कुल ३,१५३ मेगावाट जलविद्युत् परियोजनाहरु सम्पन्न गरेकोमा झन्डै ८० प्रतिशत निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताको अंश रहेको छ । नेपालमा वि.सं. २०४७ को सरकारले जारी गरेको संविधानलाई टेकेर २०४८ मा निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित सरकारले जारी गरेको विद्युत् ऐन– २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत्का परियोजनाहरुमा लगानी गर्न व्यवस्था गरेकै परिणाम हो नेपालीहरुले गाउँ–शहरमा केही हदसम्म ‘उज्यालो नेपाल’ देख्न पाइरहेको बुझिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विशाल प्रशासनिक संरचनाले थिचिएकै कारणले होला, विद्युत्को क्षेत्रमा एकाधिकारलाई क्रमशः अनबन्डलिङ गर्दै जानुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ । यो अनबन्डलिङ प्रादेशिक तहमै पनि गर्न सकिने हुन्छ । प्रादेशिक तहमा बजारीकरणका रूपमा प्रसारणको स्वच्छन्दता दिई सार्वजनिक निजी मोडलमा लगेमा विद्युत्को विकासमा बढावा दिन सकिनेछ । विद्युत् प्राधिकरणको भीमकाय प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन सकिने विश्वास लिइएको छ ।

वि.सं. २०४१ मा जारी भएको विद्युत ऐनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजारीकरणलाई हालको केन्द्रीकृत स्वरुपलाई क्रमशः पृथकीकरण गर्दै जानु नै हितकर हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल सरकारले हालै नेपालकै जलस्रोतलाई उपयोग गरेर विद्युत् विकासको सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाहरु जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलविद्युत्को स्वच्छ ऊर्जाको मिसन २०३५ लाई जलविद्युत्को लक्ष्य पूरा गर्ने रुपमा लिने गरिन्छ । अतः नेपाल दक्षिण एसियाली देशमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको हब बन्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाल सरकार संवेदनशील हुन यो पंक्तिकारले जलविद्युत् विकासका लागि ‘संकटकाल घोषणा’ गर्ने तत्परता देखाउनुपर्ने सुझाव केही समयअगाडि सञ्चारमाध्यममा पस्केको स्मरण गराउन उचित सम्झेको छु । नेपालका जलाधार क्षेत्रमा लगानीकर्ताको पनि संरक्षण र संवद्र्धनमा भूमिका स्थापित गर्न सक्ने कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट जलविद्युत्को परियोजना स्थापनाबाट झन्डै २ लाख युवायुवतीले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।

जलविद्युत् विकाससँग सरोकार राख्ने नेपालका ऐन, जलविद्युत् विकासमा एकाधिकार जमाएर ठालु भएका संघसंस्थाहरुलाई समेत समेट्ने गरी नेपाल सरकारबाट जारी नयाँ–पुराना ऐनहरुले दिएका अधिकारहरुलाई ‘विद्युत् विकास संकटकाल’ ले उत्प्रेरणा गर्ने ‘एकद्वार प्रणाली बहुप्रक्षित ऐन’ ले सन् २०३५ सम्म विरोधाभाषपूर्ण रहेका ऐन, नियम, निर्देशिका र आदेशहरु निलम्बनमा रहनेछन् ।

अमेरिकासँग सरहद जोडिएको देश मेक्सिकोबाट अप्रवासीहरुको अमेरिका प्रवेशलाई रोक्न अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको बोर्डलाई मात्र लक्षित गरी संकटकाल घोषणा गरेर खास कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न विषयगत संकटकाल लगाउन सक्ने उदाहरण विश्वसामुन्ने पेस गरेका छन् ।

विद्युत् व्यापारमा विद्युत् परियोजनाहरु स्थापनाका लागि सन् २०३५ को लक्ष्य २८,५०० मेगावाटलाई भेट्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउन– विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार, पीपीए, पुँजी भित्र्याउने र नाफाको अंश लगनीकर्ताले फिर्ता लान पाउने कुराहरूको सुनिश्चितता लगानीकर्ताहरुले खोज्ने गरेका छन् ।

नेपालीले जलविद्युत् परियोजनाहरुका लागि ऋण भित्र्त्याउन उत्पादित विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता पनि खोज्ने गर्दछन् । विद्युत्को खरिदकर्ता हालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकर्ताहरुका बीच विद्युत् खरिद गर्न ‘टेक और पे’ तथा ‘टेक एन्ड पे’ कै कुरामा जुहारी खेलिरहेको पाइन्छ । ‘टेक और पे’ मा निजी ऊर्जा उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् लिन पनि सक्ने र नलिन पनि सक्ने हुन्छ । विद्युत्का खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका बीचको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरुको खोज जरुरी छ । तर नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘जोगीदेखि भैंसी डराई, भैंसीदेखि जोगी डराई’ । यो उखान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका उत्पादनकर्तासँग दाँज्ने गर्दछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वर्तमानको चरम राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक संरचनाले थिचिएको छ । प्राधिकरण अनुत्पादक आर्थिक भारबाट थिचिएका कारणबाट ’टेक एन्ड पे’ को मोडालिटीमा प्रवेश गर्न हिच्किचाउने गर्दछ । निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताहरु विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न प्राधिकरणबाट गरिने पीपीएमा विद्युत् खरिद–बिक्रीको सुनिश्चितता हुन नसकेबाट स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ ।

अबको समय विद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मार्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत स्वतन्त्ररुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्राधिकरणलाई पनि ‘जलविद्युत् विकास संकटकाल’ नेपालको वर्तमान संसद्बाट घोषण गर्दा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेतलाई पृथक्करण (अनबन्डलिङ) गरेर सरकार अगाडि बढ्न जरुरी छ । सन् २०३५ सम्ममा करिब ३०,९९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा विद्युत् प्रसारण, उत्पादन, वितरण, बजारीकरण र जलविद्युत् क्षेत्रको अनुसन्धानलाई समेत लक्षित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना अगाडि सार्न जरुरी छ । साथै सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य पूरा गर्न वर्तमान सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको माग छ ।

सन् २०३५ सम्ममा करिब ३०,९९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा विद्युत् प्रसारण, उत्पादन, वितरण, बजारीकरण र जलविद्युत् क्षेत्रको अनुसन्धानलाई समेत लक्षित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना अगाडि सार्न जरुरी छ । साथै सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य पूरा गर्न वर्तमान सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको माग छ ।

वर्तमानको विद्युत् खरिदकर्ता संस्थाले कुनै पनि प्रकारले पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने जलविद्युत् उत्पादनकर्ताको माग पनि रहेको छ ।

सुदूर पश्चिमी क्षेत्रका पञ्चेश्वर र कर्णाली नदीहरुबाट उत्पादन हुने कुल २१,६८१ मेगावाट विद्युत् भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरुमा औद्योगिक क्रन्ति ल्याउन सक्ने सामथ्र्य राख्छ । साथै भारत र नेपालको भूभागको करिब आठ लाख हेक्टरमा (१२ लाख बिघामा) सिंचाइ सुविधासमेत पु¥याउने बृहत् बहुउद्देश्यीय परियोजना पञ्चेश्वर र कर्णालीलाई अगाडि बढाउन प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग जुटाउन वर्तमानको दुईखम्बे बलियो सरकारले थालनी गर्नुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको माग पनि रहेको छ । सरकारले राजनीतिक र ऊर्जा कूटनीति विज्ञहरुद्वारा पहल गर्न÷गराउन अविलम्ब प्रयास गर्न जरुरी छ । नेपालको गेमचेन्जर परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सके नेपाल, भारत र बंगलादेशमा १५,०००–१८,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरी वार्षिकरुपमा ३–४ अर्ब डलर (नेपाली रुपैयाँ ४-५ खर्ब) आर्जन गर्ने सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । नेपालीको भविष्य उज्ज्वल रहेको लोकतान्त्रिक लडाइँ गरेका पुस्ताहरुले विश्वास गरेका छन् ।

(लेखक पेखरेल नागरिक लगानी कोषका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)