कानुन, नैतिकता र भ्रष्टाचार

कानुन भन्नाले स्वेच्छाचारी प्रयोगको विरुद्धमा मानवतावादी र अधिकारकर्मीले अघि सारेको अवधारणा हो, जसलाई आधुनिक राज्य प्रणालीले महत्वपूर्ण शासकीय मान्यताका रुपमा स्वीकार्दै आएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा यसअन्तर्गत राज्य, राज्यअन्तर्गतको संरचना, राज्यबाहिरका पात्र र नागरिकले अपनाउनुपर्ने आचरण, गर्नुपर्ने व्यवहार र दायित्वसहितको मूल्य प्रणालीसम्बन्धी सिद्धान्त अनि मान्यतासमेत पर्दछन् ।

कानुनी राज्यको अवधारणाको विकासक्रम केलाउँदै जाने हो भने प्लेटोको सिद्धान्त र अरस्तुको राजनीतिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर यो लेख त्यसतर्फ नगई कानुन, नैतिकता र भ्रष्टाचारलाई वर्तमान राज्य सञ्चालनको कसीमा हेरी तदनुकूल सुधार गर्नु जरुरी छ, अन्यथा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ भन्नेतर्फ इंगित गरिएको छ ।

कानुन के हो र कस्तो हुनुपर्छ ?

कानुनी राज्यको लागि कानुनको सर्वाेच्चता र यसको कार्यान्वयनमा उचित प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर पुग्दैन । यसको सार भनेको सुशासनको अनुभूति हो, जसको लागि कानुन स्वयं पनि वैध हुनुपर्दछ । यसको निर्माण र प्रशोधनका विधिहरु पनि स्वच्छ र नागरिकको मन जित्ने हुनुपर्दछ भनी दार्शनिक थोमस अक्विनसले बताउनुभएको छ । यस भनाइअनुसार कानुनको शासन हुन उचित प्रक्रियाले कानुन निर्माण भएर पुग्दैन, त्यसले नागरिकको मन जितेको हुनुपर्ने देखिन्छ । यसअनुसार कानुनको शासन भनिएको अवस्थामा पनि असल र खराब अर्थात् जनताको मन जितेको कानुन र मन नजितेको तर मान्नुपर्ने बाध्यताको कानुन रहने देखिन्छ ।

यसलाई हामी पहिलो– कानुनको शासन र दोस्रो– कानुनद्वारा शासन भनी नामकरण गरेको पाउँछौं ।यसरी कानुनको शासन र कानुनद्वारा शासन भन्ने सुन्दा दुवै उस्तै–उस्तै लाग्न सक्छ तर यसमा आकाश–जमिनको फरक छ । कानुनको शासन मानवअधिकारको सवाल हो भने कानुनद्वारा शासन मानवअधिकार विरोधी कानुनको आडमा शासकको स्वार्थ अनुकूल चलाइएको शासन हो । शासकसँग कानुनको सम्बन्ध दुई तरिकाले हुन्छ । पहिलो– शासकलाई नियन्त्रण गरेर, दोस्रो– शासकको हतियार बनेर ।

पहिलो अवस्था कानुनको शासन हो भने दोस्रो कानुनद्वारा शासन हो । कानुनको शासनमा कानुन शक्तिशाली हुन्छ र शासकचाहिँ निमित्त मात्र हुन्छ भने कानुनद्वारा शासनमा शासक प्रमुख र कानुनचाहिँ निमित्त मात्र हुन्छ । जस्तै– पञ्चायतकालमा कानुन बनाएर शासन चलाइएकै थियो भने हिटलर र मुसोलिनीले पनि आफ्नो शासन चलाउन कानुन बनाएकै थिए । तर त्यो नागरिक वा मानव समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्नको लागि निर्माण भएको थिएन ।

त्यसैले त्यो शासन कानुनको शासन थिएन । कहिलेकाहीँ शासकले कुनै काम–कारबाही गर्दा कानुनबमोजिम गरेको देखिने तर मानवअधिकार विरोधी छ भने त्यस्तो अवस्था कानुनद्वारा गरिएको शासनको अवस्था हो । त्यसैले विधिको शासन लोकतन्त्रको प्राण हो । लोकतन्त्र देखाउने आचरण वा पार्टीलाई सिँगार्ने गहना होइन । यो राज्य सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण र सामाजिक विधि हो । साररुपमा विधिको शासनमा लोकतन्त्र राज्य सञ्चालकको जीवन पद्धति बन्न सक्नुपर्दछ ।

नैतिकताको संस्कृति :

वर्तमान समयमा हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रजातान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारमा आफूलाई सबैले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा केही समयअगाडि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका अड्चनहरु फुकाउने सिलसिलामा एउटै कानुनलाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल फरक–फरक व्याख्या गर्दै मुलुकमा अन्योलता सृजना गरी जनतालाई वास्तविकता थाहा नदिने गरी गुमराहमा राखियो, जुन तथ्यले दलभन्दा माथि उठी देश र जनताको पक्षमा काम गरेको देख्न सकिएन ।

असल नजिर बसाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । देशलाई असल बाटोमा हिँडाउनेभन्दा व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठामा अलमलिएर समृद्ध समाज निर्माणको महत्वपूर्ण समय बरबाद गर्न पुगे । संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण काम समयमा पूरा हुन सकेनन्, जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुका बीचमा तीक्तता बढाई दलहरुका बीचमा हुनुपर्ने समृद्धि र विकासतर्फका सहकार्य–सहयात्रालाई धमिल्याएको छ ।

वास्तवमा संस्था आफैँले बोल्ने र आचरण देखाउने होइन, त्यसमा रहेका व्यक्तिले बोल्ने र आचरण पालन गर्ने हो । सबै कुरा संविधान र कानुनमा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हँुदैन । संविधान र कानुनबाहेक हाम्रा लोकतान्त्रिक परम्परा, न्यायिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संसदीय मूल्य–मान्यतालाई पनि राज्य सञ्चालनको क्रममा अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । समाजलाई असल नागरिक संस्कृतिको सन्देश दिने राजनीतिक अगुवाले नै हो । जो अगुवा उही के भनेजस्तो हुनु लोकतान्त्रिक नेताको निम्ति शोभनीय विषय हुन सक्तैन । हामी जुन कार्य समाज र राष्ट्रको लागि गर्छौं, त्यो आउँदा दिनमा भावी पिँढीले पनि ग्रहण गर्न कुनै हिचकिचाहट नमानून् र त्यस परम्पराको निरन्तरता रहन सकोस् । यो नै वास्तवमा वर्तमान शासकहरुको सामथ्र्य, क्षमता, योग्यता हो । त्यस कार्यलाई समाजले पछिसम्म सम्झिरहनेछ ।

यस सन्दर्भमा हामी बेलायतको राजनीतिक घटनाक्रमबाट केही सिक्न सक्छौं । डेभिड क्यामरोनले १३ जुलाई २०१६ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए तर उनको सरकार संसद्मा अल्पमतमा परेको थिएन । उनको कार्यकाल पनि सकिएको थिएन । कारण थियो कि जनमत सङ्ग्रहको नतिजा । उनी बेलायत, युरोपियन युनियनभित्रै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । तर जनमतले बाहिरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा ५१.९ प्रतिशत मत व्यक्त गरेको थियो ।

यसरी आफ्नो प्रस्तावलाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि पदमा नै रहिरहेर राज्य सञ्चालन गरिरहनु नैतिकताले नदिने ठहर गर्दै राज्य संञ्चालनका क्रममा देखाउनुपर्ने नैतिकता भुल्न चाहेनन् । त्यसैले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर राजीनामा दिई बाटो प्रशस्त गरिदिएका थिए ।

त्यस्तै गरी इटालीमा संविधान सुधार गर्ने कि नगर्ने भनेर ४ डिसेम्बर २०१६ मा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । सो जनमत सङ्ग्रहमा सत्तापक्षले आफू अनुकूल हुने गरी संसद्, प्रदेश र इकाइहरुबीच सन्तुलन मिलाउन संविधान संशोधन गर्न चाहेको थियो । तर आफूले अगाडि सारेको सो संविधान सुधारको प्रस्तावलाई जनमतमार्फत ५९.१ प्रतिशतमा अस्वीकृत गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माट्टिओ रेन्चीले ५ डिसेम्बरमा राजीनामा गरेका थिए । त्यहाँ उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको पनि होइन, कार्यकाल सकिएको पनि होइन । त्यहाँ मात्र नैतिकताको पालन थियो ।

यसरी युरोपका दुई फरक देशका एक वर्षभित्र घटेका दुई घटनाले राज्य संयन्त्र संविधान, ऐन, कानुन, नियम, विनियमले मात्रै चल्ने होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ नैतिकता, आदर्श, सामाजिक मूल्य, मान्यता अनुकूलको आचरणको स्थान पनि हँुदो रहेछ भन्ने सिद्ध गरेको देखिन्छ । किनकि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो मान्यता विपरीत निर्णय आएमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने संविधान ऐन, कानुनमा लेखिएको थिएन ।

तथापि सरकार प्रमुखको हैसियतले अगाडि सारेका प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि क्यामरोन र रेन्चीले सोही पदमा रहिरहन नैतिकता र लोकतान्त्रिक आचरणअनुसार उचित ठानेनन् । यसको दार्शनिक पक्ष के हो भने, कुनै पनि सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव केवल देखाउन र राजनीति गर्न मात्र ल्याउँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्न र काम गर्न ल्याउने हो । जब जनमत सङ्ग्रहद्वारा नै प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ भने त्यसको सीधा अर्थ जनता सरकारप्रति विश्वस्त छ्रैनन् भन्ने नै हो । यो पक्षलाई विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने शासकले बुझेका हुन्छन् र तदनुकूल आचरण गर्छन् भन्ने त्यो घटनाले बुझाउँछ ।

हाम्रो देशमा पनि हाम्रा राज्य सञ्चालकले यस्तै उच्च खालको विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति प्रदर्शन गरेको हामी देख्न चाहन्छौं भन्ने यस लेखको आशय हो । पञ्चायतकालका कृतिनिधि विष्ट, केशरबहादुर विष्टदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालका शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बास्कोटालगायतले सार्वजनिक आलोचनापछि त्यसको मर्यादा गर्दै राजीनामा दिएका उदाहरण पनि छँदै छन् भने केहीले आरोप लाग्नेबित्तिकै विनाप्रमाण कहाँ राजीनामा दिन्छु भन्दै राजीनामा नदिई बसेका पनि देखियो । साथै विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा जुन मान्यता राखेर जे बोलिएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत अडान अहिले सत्तापक्षमा भिजिट भिसाको विवादमा राखेको देखियो । यो सरासर दोहोरो मापदण्ड हो र नैतिकताको खडेरी हो ।

भ्रष्टाचारका चुनौती र कारबाही :

भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरुका विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । अहिले भ्रष्टाचारका बारेमा चियापसल, साहित्यिक गोष्ठीदेखि संसद्सम्म चर्चा हुने गरेको छ । अधिकांश ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारीहरु प्रमाण ल्याऊ, म कारबाही भोग्न तयार छुु भन्छन् । विनाप्रमाण आरोप लगाउन पाइँदैन भनेर चुनौती दिने गर्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार भनेको साक्षी प्रमाण राखेर गरिँदैन । त्यसैले सर्वसाधारणले प्रमाण जुटाउन सक्ने कुरा नै भएन । यो भनाइ सरासर दण्डहीनताको संकेत हो ।

सर्वसाधारणले कतिसम्म भन्न सक्छन् भने, हिजो रित्तो हात र चप्पल लगाएर राजनीतिमा लागी पदमा बसेका थिए तर छोटो समयमै कसरी करोडभन्दा माथि पर्ने गाडी चढ्ने भए ? जसको पैत्रिक सम्पत्ति हेर्दा आफैंले खेती गर्दा पनि ६ महिना खान पुग्दैनथ्यो । पदमा पुगेको केही समयमा नै शहरमा विशाल घर ठडियो । त्यो पनि एउटा मात्र होइन धेरै कसरी बनाउन सकियो ? यी सबैको हिसाब प्रस्ट निकाल्न सकिन्छ भने त्यसभन्दा अतिरिक्त सम्पत्ति ऊसँग कहाँबाट आयो ? हामी आम मानिसले देख्ने र दिन सक्ने प्रमाण भनेको यही हो । यसलाई प्रमाण नमान्ने र स्रोतको अनुसन्धान नहुने हो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारीको प्रमाण भेट्न सकिँदैन । जब प्रमाण नै भेटिँदैन भने त्यस्तो कानुनको के आवश्यकता ? त्यसका निम्ति अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा हेर्ने संयन्त्र किन चाहियो ?

जब राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्ट छ, ऊ आफ्ना दमित र कुण्ठित इच्छा–आकांक्षा पूरा गर्न आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसले नियुक्त गरेको वा संवैधानिक निकायले भए पनि कारबाही गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने के विश्वास ? भनी सर्वसाधारणले प्रश्न गरेको सुनिन्छ । यसरी सरकारप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ । यसका निम्ति स्वयं नेपाल सरकार (जो सुशासन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ) ले विशेष किसिमले सोच्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार यसरी नै फैलिँदै जाने हो, जनविश्वास गुम्दै जाने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै अस्तित्व जोगाउन कठिन छ ।
(लेखक प्रसाई अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)