मस्तिष्क–ज्वरो नियन्त्रणमा पूर्वतयारीको खाँचो


नेपालमा हरेक वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्म जापानिज इन्सेफलाइटिस (जेई) को जोखिम उच्च हुने तथ्य स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पटक–पटक औंल्याउँदै आएका छन् । यो रोग क्युलेक्स जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने भाइरसजन्य संक्रमण हो, जसले मस्तिष्कमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

यस मस्तिष्क–ज्वरोबाट हुने मृत्युदर ३० प्रतिशतसम्म रहेको तथ्य नै यसको गम्भीरता बुझाउन पर्याप्त छ । तर प्रश्न उठ्छ– सरकार र सम्बन्धित निकायहरु यसको रोकथाम र उपचारका लागि पर्याप्त तयारीमा छन् त ? यो रोगको संक्रमण प्रायः ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । विशेष गरी धानखेती हुने भेगमा लामखुट्टेले संक्रमित सुँगुर, हाँस, बकुल्ला वा जंगली चरालाई टोकेर मानिसमा भाइरस सार्दछ । प्रत्यक्ष मानव–मानवमा भने रोग सर्दैन । तर समस्या त्यत्तिमै सीमित छैन । नेपालमा ७५ प्रतिशत संक्रमित बालबालिका हुने गरेका छन् । यसले कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका समूहमा रोगको मार कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत १२ महिना पुगेका शिशुलाई जेईविरुद्धको खोप दिन्छ । ५ वर्षसम्म छुटेकालाई पनि खोप उपलब्ध गराउँछ तर वयष्क र किशोर समूहका लागि यो सुविधा सरकारी स्तरमा छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थामा भने सशुल्क खोप उपलब्ध भए पनि पहुँच र मूल्यले धेरैलाई पहुँचबाहिर राखेको छ । यसले गर्दा रोग नियन्त्रणमा अवरोध खडा भइरहेको छ । सन् २०२५ मा मात्रै ३४ जना संक्रमितमध्ये ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुने सबै १५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति थिए । यसले देखाउँछ कि रोकथामका प्रयासहरू केवल बालबालिकामा सीमित हुनुहुँदैन, वयष्क र संवेदनशील समूहमा पनि लक्षित हुनै पर्छ । यस अवस्थामा सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सचेत गराउने, लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्ने र खोपको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विशेष गरी सुँगुर र हाँस फार्म भएका बस्तीनजिकका समुदायमा लामखुट्टे नियन्त्रण कार्यक्रमलाई आक्रामकरूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

झाडी सफा गर्ने, पानी जम्ने स्थान पुर्ने, राति झुल प्रयोग गर्ने, लामखुट्टे भगाउने धूप वा माछा तेलको प्रयोगजस्ता व्यावहारिक उपायलाई सामुदायिक तहमा अभियानका रूपमा लैजान सकिन्छ ।अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनचेतना पनि हो । डब्लुएचओ नेपाल र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले हालै पत्रकारहरूमार्फत जनचेतना फैलाउने प्रयास थालेको छ, जुन सराहनीय छ । यसलाई राष्ट्रिय स्तरको व्यापक सञ्चार रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

छापामाध्यम, टेलिभिजन, रेडियो, सामुदायिक मिडिया र विद्यालयस्तरमा सचेतना अभियान एकैपटक अगाडि बढाउन जरुरी छ । संसाधन र पूर्वाधारका हिसाबले पनि चुनौती छ । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूमा जेई परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक उपकरण अनि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन्छ । गम्भीर अवस्थामा रेफर गर्न ढिलाइ हुँदा मृत्युदर बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा तत्काल उपचार शुरु गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली प्रायः समस्या देखिएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनै पर्छ । जेईजस्तो मौसमी रोगका लागि वर्षको शुरुदेखि नै जोखिम मूल्यांकन, बजेट विनियोजन र रोकथाम योजना कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र सामुदायिक समूहबीच समन्वय मजबुत नहुँदा विगतमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन सक्ने खतरा छ । हरेक वर्षको पुनरावृत्ति हाम्रो कमजोरीको संकेत हो । समयमै सचेतना, खोपको पहुँच विस्तार, लामखुट्टे नियन्त्रण र स्थानीय स्वास्थ्य संरचना सुदृढीकरणमार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्छ ।