जनताको सुरक्षा कि सत्ता संरक्षणको औजार ?

सुरक्षा निकाय भन्नाले राज्यको मातहतमा रही जनताको जीउधनको सुरक्षामा खटिने संरचनागत अंगहरू भन्ने बुझिन्छ । ती अंगहरू राज्यको निर्देशनमा रहेर कानुन, संविधान र मानवअधिकारको मर्मअनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छन् । तर विडम्बना ! नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत सुरक्षा निकायहरू राज्यको आम नागरिकभन्दा सत्ताको संरक्षणमा बढी खटिएका छन् भन्ने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

नेपालका सुरक्षा निकायहरू जनताको सुरक्षामा समर्पित हुनुपर्ने संवैधानिक हैसियत राख्छन् । तर व्यवहारमा यिनलाई नागरिक सुरक्षाभन्दा बढी राजनीतिक सत्ता जोगाउने, विरोध दबाउने र प्रतिपक्षको गतिविधिमा अंकुश लगाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको तीतो यथार्थ पटक–पटक उजागर हुँदै आएको छ । कुनै पनि मुलुकको स्थायित्व, शान्ति र जनकल्याणका लागि सुरक्षा निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर जब तिनै सुरक्षा संयन्त्रहरूमा राजनीतिक हाबी हुन्छ, संस्थागत अखण्डता कमजोर हुन्छ अनि राज्य आफैं अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन्छ ।

आज विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छन्, सुरक्षा अंगलाई जनमुखी बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने सुरक्षा निकायको सञ्चालन, परिचालन र आन्तरिक संरचनाले आज पनि सत्तामुखी र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असहजरूपमा झुकेको देखिन्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सुरक्षा निकायको भूमिका नागरिक सुरक्षाभन्दा सत्ताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । शाहकाल, राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म सेनाले सत्तालाई जोगाउन प्रयोग भएको तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेजमा प्रस्ट पाइन्छ ।

राणाकालमा सेनापतिका रूपमा राणाकै छोराहरू नियुक्त हुन्थे, जसले सेनालाई निजी सम्पत्तिझैँ चलाए । पञ्चायती व्यवस्थाले सेनालाई सत्ताको प्रमुख अंग बनाएर जनआन्दोलनहरू दमन गर्न प्रयोग ग¥यो । २०४६ पछि मात्र सेनाले केही हदसम्म आफ्नो भूमिका जनपक्षीय बनाएको देखिए पनि त्यो पनि सधैँ सत्ता–अनुकूल मात्र सीमित रह्यो ।

नेपाली सेनाको विगत र वर्तमान विश्लेषण गर्दा एक विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर सेना राज्यसत्ता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने अराजनीतिक संस्थाको रूपमा चिनिन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यसत्ताले आफू अनुकूल चलाउने प्रयास पटक–पटक गरेको देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाली सेना राज्यले दिएका जिम्मेवारीहरू– सीमा सुरक्षा, राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनलगायतमा सक्रिय छ । तर सेनाभित्रको चुपचाप असन्तुष्टि र सरकारसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध सार्वजनिक नभए पनि संकेतहरू मिलिरहेका छन् । सेनाले ‘आफू अराजनीतिक भए पनि, देशको राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमिरहेको’ महसुस गर्न थालेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा हेर्दा झनै दुःखद अवस्था देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर जनसेवाको मोडेलमा काम गर्नुपर्ने प्रहरी संगठन राजनीति र सत्ताको खेलमा यसरी अल्झिएको छ कि संगठनको स्वतन्त्रता, पेसागत निष्ठा र उत्तरदायित्वसम्बन्धी मूल्य हराउँदै गएका छन् । सत्ताले नेतृत्व व्यवस्थापनलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा प्रहरी संगठन सधैं दाउमा परेको छ । प्रहरी संगठनमा शीर्ष नेतृत्व बदल्ने निर्णय नेतृत्वको क्षमताभन्दा राजनीतिक मिलेमतो, नजिकको सम्बन्ध वा दलीय आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ ।

वि.सं. २०५८ मा सशस्त्र द्वन्द्वको चुनौती सामना गर्न स्थापनामा आएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि शुरुवाती दिनमा राज्यको नीति अनुरूप आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने जिम्मेवारी लिएको थियो । तर संगठनको रणनीतिक दिशा, संरचना र अब के गर्ने भन्ने क्षमता स्पष्ट नहुँदा यो बल पनि कहिलेकाहीँ अनुत्तरदायीरूपमा प्रयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हालसम्मको अभ्यासमा सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा अलि कम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिए पनि संगठनको व्यवस्थापन, भर्ना प्रक्रिया र उच्च तहको पदोन्नतिमा निष्पक्षता अभावकै गुनासा उठिरहेका छन् । यो संगठनलाई राज्यले स्पष्ट रणनीतिविना कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा विभिन्न समयमा भएका गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालमा सर्वाधिक गोप्य तर कमजोर अनुगमनमा चल्ने सुरक्षा अंग हो । यसको कार्यक्षेत्र, जनशक्ति, कार्यप्रणाली र उद्देश्यबारे आम जनतालाई लगभग जानकारी छैन । राजनीतिक दलहरूले यस संगठनलाई प्रायः विपक्षीहरूमाथि निगरानी, अनुगमन तथा नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यस विभागले राज्यका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक सूचना संकलन गर्ने, खतरा मूल्यांकन गर्ने र नीति निर्माणमा सघाउने भूमिकामा खटिनुपर्ने हो । तर अहिले पनि यो संगठन ‘गुप्तचर’को नाममा केवल शासन सत्ता टिकाइराख्ने प्रवृत्तिमा सीमित छ भन्ने गुनासोलाई सान्दर्भिक नै मान्नुपर्दछ ।

नेपालमा सुरक्षा निकायहरू स्वतन्त्र, पेसागत र उत्तरदायी हुन नसक्नुका पछाडि निम्न मुख्य कारणहरू छन् । जसलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
राजनीतिक हस्तक्षेप : प्रत्येक सरकार वा सत्ताधारी दलले सुरक्षा अंगहरूलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी अस्पष्टता : सुरक्षा निकायहरूबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट नहुँदा नीति, नियम र जवाफदेही प्रणाली कमजोर बन्दै गएका छन् ।

सार्वजनिक निगरानीको अभाव : संसद्, मानवअधिकार आयोग वा स्वतन्त्र नागरिक संस्थाहरूले सुरक्षा निकायमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको फाइदा राज्यले उठाएर आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको छ ।

संवेदनशीलता र गोप्यताको नाममा लुकाइएको सूचना : सुरक्षा निकायहरूका आन्तरिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरिँदैनन्, जसले आलोचनाको सम्भावनालाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेतृत्वमा उत्तरदायित्वको कमजोरी : सुरक्षा निकायका शीर्ष पदाधिकारीहरू प्रायः राजनीतिकरूपमा नियुक्त हुन्छन् । पेसागत क्षमताको आधारमा होइन, पहुँचको आधारमा नियुक्त हुँदा नेतृत्व जहिले पनि लाचार छायाको रुपमा उभिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ ।

अब के गर्नुपर्ला ? यो आमरुपमा बहसको विषय बनेको छ । राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने यी संगठनहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा संगठनको नेतृत्व छनोट पूर्णरूपमा पारदर्शी, प्रतियोगितात्मक र पेसागत योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को इच्छाभन्दा बाहिर स्वतन्त्र चयन प्रणाली आवश्यक छ । त्यस्तै सुरक्षा नीति पुनर्लेखनको बेला आइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनर्लेखन गरी त्यसमा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका, उद्देश्य र आचरणका मापदण्डहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

नागरिक निगरानी प्रणालीको विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संसद्को सुरक्षा समिति, मानवअधिकार आयोग तथा स्वतन्त्र नागरिक अनुगमन संयन्त्रमार्फत सुरक्षा निकायहरूको नियमित अनुगमन अनिवार्य गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
जनमुखी सुरक्षाको अवधारणामा रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो । सुरक्षा संगठनहरूले जनतालाई सेवा दिने संस्था हो भन्ने आत्मबोध विकास गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल तथा अनुसन्धान विभाग नागरिकमैत्री संगठनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पेसागत संस्कार सुधार अहिले सुरक्षा संगठनका लागि आवश्यक देखिन्छ । सुरक्षा निकायहरूमा प्रशिक्षणको गुणस्तर, आचरण र मानवअधिकार शिक्षामा सुधार ल्याई जनताको विश्वास जित्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुरक्षा निकायहरूले जनताको सुरक्षा, शान्ति र स्वतन्त्रताप्रति समर्पित हुनुपर्ने हो तर विगतदेखि अहिलेसम्म सत्तामुखी प्रयोग, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वहीन व्यवहारले ती निकायहरू जनताका आँखामा विश्वसनीय बन्न सकेका छैनन् । सुरक्षा भनेको हतियार होइन, विचार र आचरणको विषय हो । जबसम्म सुरक्षा संगठनहरू सत्ता होइन, जनताको सेवामा पूर्णरूपमा समर्पित हुँदैनन्, तबसम्म न त राज्य सशक्त हुन्छ, न त लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको उद्देश्य राज्य संयन्त्रहरूलाई मजबुत बनाउने हुनुपर्छ । तर नेपालमा शासन सत्ताको निहित स्वार्थ सुरक्षा निकायहरूलाई आफ्नो उपकरण बनाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । सत्ताको बफादार नेतृत्व ल्याउने, आलोचकलाई दूर गर्ने, असहमति दबाउने प्रवृत्तिले प्रहरीदेखि लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्मको स्वायत्तता समाप्त पार्दै छ ।

यसले न केवल सुरक्षा निकायको विश्वसनीयता गुमाएको मात्र छैन, जनतामाझ सुरक्षा निकायप्रति विश्वासको संकट उत्पन्नसमेत गर्ने गर्दछ । सुरक्षा संयन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा डगमगाउँदा विधि, विधेयता र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । जब सुरक्षाकर्मी जनताको साथी बन्नुपर्नेमा डरको स्रोत बन्छ, त्यो समाज स्वतन्त्र होइन, निगरानीमूलक शासनको संकेतको रुपमा बुझनुपर्ने हुन्छ ।
सुरक्षा निकायको सशक्तीकरणको नाममा केवल बजेट वृद्धि वा भौतिक स्रोत विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यससँगै संस्थागत निष्ठा, पारदर्शिता, प्राविधिक क्षमता र जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अनिवार्य छ । जब सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो वास्तविक उत्तरदायित्व जनताप्रति साबित गर्छ, तबमात्र त्यो सत्ता होइन, लोकतन्त्रको दृढ आधारस्तम्भ बन्न सक्षम हुन्छ ।