बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले पाए विश्वासको मत

हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बानियाँले विश्वासको मत पाएका हुन्। बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल छैटौं अधिवेशनको २० औं बैठकले बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

कुल १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ सांसद्को मत आवश्यक पर्नेमा उनले एमाले र कांग्रेसका सांसद्हरुको ६३ मत प्राप्त गरे । प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित ९२ सदस्यमध्ये उनको विपक्षमा २२ मत परेको भएको छ भने ७ मत तटस्थमा परेको छ । बानियाँ साउन २० गते प्रदेशका छैठौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

बानियाँलाई सत्तासाझेदार दलहरु कांग्रेसका ३७ मध्ये ३६ र एमालेका २७ गरी ६३ सांसद्ले विश्वासको मत दिएका छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५६ सांसद्को समर्थन आवश्यक रहेकामा मुख्यमन्त्री बानियाँले ६३ मत पाएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने भन्दै घुक्र्याएका पूर्वमुख्मन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षका १३ सांसद्समेत विश्वासको मत दिन बाध्य भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राखेको विश्वासको मतसम्बन्धि प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

सरकार किसानको खेतमा

यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत माग्ने क्रममा भने–भाषणबाट होइन, सरकारका कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु । मुख्यमन्त्रीका रुपमा मैले सपथ गर्दैगर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट प्रदेशसभाले पास गरेको छ । प्रदेशसभाले बजेटमा आएका केही समस्या समाधानका लागि संकल्प प्रस्ताव आएको छ । प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट आत्मसात् गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २२ खर्ब ३० अर्ब, आर्थिक बृद्धिदर ५.१८ प्रतिशत छ । प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१० प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १२.५९ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले दिगो र उत्पादनमा आधारित ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक बृद्धिदर चाहिएकोमा देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको र अन्य प्रदेश भन्दा अपेक्षाकृत सुगम क्षेत्र हुँदा पनि झण्डै १८ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर हुनु विडम्बना रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

‘प्रदेशमा वर्तमान प्रदेशसभाको कार्यकालमै साक्षरता दर ९० प्रतिशतमाथि र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ७ प्रतिशत भन्दा कममा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हुनेछ,’ उनले भने–असारे खर्चको प्रवृत्ति अन्त्य, राजस्वको भरपर्दो र फराकिलो स्रोत पहिचान गर्दै जनमुखी, आयमुखी, गरिब सेवामुखी, न्यायमुखी, विकासमुखी, भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउन सरकारको प्रमुख उद्धेश्य रहनेछ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेछ । प्रक्रियागत अवरोधहरु हटाउनु र निजीक्षेत्रको क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिकता हुनेछ ।

‘कृषि, पर्यटन, उद्योगबाट स्थानीय आय बढाउनेछौं । सीपमूलक तालिम र रोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्नेछौं । प्रदेशको स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरेर राजस्व बृद्धि गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशीलतामार्फत प्रदेशमा अवसर दिनेछौं,’ उनले थपे–सरकार जनतामाथि हैन, जनताभित्र हुनेछ । सरकार कागजको फाइलमा हैन, किसानको खेतमा, मजदुरको पसिनामा, विद्यार्थीको कलममा पुग्नेछ । हामी जनताको ढोका ढक्ढक्याएर सेवा दिने सरकार बनाउनेछौं । उनले प्रदेशमा कुनै नागरिकको अधिकार कुण्ठित नहुने, धनी, गरिब, सहर, गाउँ, जातजाति, भाषा, संस्कृति सबैको हक समान हुने र न्याय समयमै दिने प्रणाली सुनिश्चित गरिने उनको दाबी छ ।

‘विपत्का कारण प्रदेशमा जनधनको क्षति भएका विगतका संरचनाहरुलाई पुर्नर्निर्माण द्रुतगतिमा गर्नुपर्नेछ । वर्षाको समय भएकाले थप विपत् जोखिम हुनसक्ने सम्भावना नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । विपत्अघि पूर्वतयारी गरी विपत्मा तत्काल पुनर्निर्माण, राहत र उद्धारका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारका चुनौती देखिन्छ,’ उनले नियमितरुपमा संविधानको दायराभित्र रहेर संघ र स्थानीय तहसँग आआफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा गहन छलफल गर्दै कार्य अगाडि बढाइने बताए ।

सत्तासाझेदार नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारद्वारा पेस भएको र प्रदेशसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकढिक्का भएर लाग्ने बताए । तर, प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले नवनियुक्त विश्वासको मत नदिने बताएका थिए । जुनसुकै सरकारले गरे पनि राम्रो कामको समर्थन गरिने भन्दै जम्कट्टेलले आफूहरुले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । नेता थापाले सरकारसँग सुबिधाजनक बहुमत रहेका कारण आफूहरुले सहयोग गर्नुनपरेको बताए ।

प्रदेशसभा नयाँ भवनमा

प्रदेशसभाको बैठक मंगलबारदेखि नयाँ भवनमा सञ्चालन भएको छ । भवनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइ हस्तान्तरण भइसकेकाले नयाँ भवनमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको हो । 

प्रदेशसभाको नयाँ प्रिफ्याब भवनको प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले मंगलबार उद्घाटन गरे । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा निर्माण गरिएको भवनको साँचो भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देबकोटाले सभामुख पाठकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

२०७७ मंसिर १० गते शिलान्यास गरिएको २ सय ५० जना अट्ने सभाहल ईपीएस स्याण्डबिच प्रविधिबाट निर्माण हुने गरी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले २०७७ कात्तिकमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउन्ट जेभीले १८ महिनामा काम सक्ने भने पनि करिब ५ वर्षमा तयार पारेको हो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ बैशाख २१ गतेभित्र सभाहल बनाइसक्नुपर्ने थियो ।

हेटौंडा—१० मा निर्माण गरिएको प्रदेशसभा भवन १२ करोड २९ लाख लागतमा तयार भएको हो । भवन तयार नहुँदा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।