तराई–मधेस क्षेत्रमा भूमिगत सिंचाइ प्रणाली (डिप बोरिङ) को प्रयोगबाट भविष्यमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन समस्याको पहिचान अत्यावश्यक छ । प्रारम्भिकरूपमा यसले कृषि प्रयोजनका लागि केही सहजता दिए पनि दीर्घकालीन दृष्टिले यो समाधानभन्दा ठूलो समस्या बन्न सक्छ ।
अध्ययन र अनुसन्धानविना अत्यधिक बोरिङले भूमिगत जलस्तर घटाउने मात्र नभई सम्पूर्ण प्राकृतिक प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने जोखिम बढाउँछ । जमिनमुनि ८०० देखि १००० फिटसम्म गहिरो बोरिङ गर्दा शुद्ध जलको तह समाप्त हुँदै जाने र भूगर्भीय दबाबमा कमी आउने हुँदा त्यसले जमिन भासिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
मापदण्डविना गरिने बोरिङले जमिनको तापक्रम क्रमशः वृद्धि गराउनुका साथै वातावरणीय चक्रमा समेत प्रभाव पर्ने र जलस्रोत सुक्दै जाँदा सिंचाइ मात्र होइन, खानेपानीको चरम अभाव, वनस्पति विनाश, आगलागीका घटना, जैविक विविधताको संकट र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्छ । तराई–मधेसमा भूमिगत जलको दोहनले वनस्पति र वन्यजन्तुको जीवन चक्रमा नकारात्मक असर पर्छ । साथै चारकोसे झाडीका रुखहरू सुक्न थाल्छन्, वन्यजन्तु एवं चराचुरुङ्गीले बासस्थान परिवर्तन गर्ने र परनिर्भरताको कारण ती प्रजातिहरू लोप हुने अवस्था आउन सक्छ ।
केही वर्षअघिसम्म २५–३० फिटमा पाइने भूमिगत पानी अहिले ७०–९० फिटसम्म गहिरोमा मात्र भेटिन्छ । यसको मुख्य कारण अव्यवस्थित बोरिङ, ट्युबवेल, जथाभावी सडक विस्तार, मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण, नदी दोहन, जग्गा प्लटिङ र वन अतिक्रमण हुन्, जसले मरुभूमीकरणको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ ।
सिंचाइको नाममा जथाभावी बोरिङ गर्दा यसको असर नदी, नाला, तालतलैया र हिमाली क्षेत्रमा समेत पर्ने गर्छ । जमिनको तापमान वृद्धि भएसँगै हिमशृङ्खला पग्लिन थाल्छ, नयाँ हिमतालहरू बन्ने र विस्फोट हुने सम्भावना बढ्छ । यसले नदीको बहावमा अचानक परिवर्तन ल्याएर बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद् निम्त्याउन सक्छ । यसबाहेक, चुरे दोहन, नदी कटान, रुख फँडानी र चारकोसे झाडी नष्ट हुँदै जाँदा तराई–मधेसको भूमि थप असुरक्षित बन्दै जान्छ ।
गर्मीमा आगलागीका घटनाहरू बढ्दै जन्छन् । यस्ता समस्याको समाधानका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, सिमसार संरक्षण, तालतलैया व्यवस्थापन अभ्यासमा करोडौं सरकारी बजेट खर्च हुँदै आएको देखिन्छ । तर ती कार्यक्रमको कुनै पक्षबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन र मूल्यांकन भएका छैनन् ।
सरकारले तराई–मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि हालका योजनाहरू दीर्घकालीन समाधानमुखी देखिँदैनन् । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्तीका करण समयमा योजना सम्पन्न हुने र रोपाइँ हुन सक्ने अवस्था छैन । योसगै बिजुलीको अभाव र जमिनमुनि पर्याप्त पानी नहुँदा भूमिगत सिंचाइ दिगो समाधान बन्न सक्दैन । दिगो जलस्रोत समाधानको लागि परम्परागत पानीका मुहानहरूको पुनर्जीवन, जलाशय संरक्षण र स्थानीय स्रोतको सुदृढीकरण अनिवार्य छ ।
सरकारले सुनकोशी–मरिण, सुनकोशी–कमला, गण्डक सिंचाइ र सप्तकोशी नदीको पानीलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सके तराई–मधेसमा डिप बोरिङको आवश्यकता पर्दैन । सरकारले चुरे संरक्षण, जलाशय निर्माण, जल व्यवस्थापन र वृक्षरोपणजस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यदि भूमिगत सिंचाइको मात्र भर पर्दै जाने हो भने तराई–मधेस मरुभूमिमा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैन ।
प्रतिक्रिया