राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिप्रति दलहरूको आपत्ति

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२ ले राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन गर्न आयोगले तयार गरेको स्वमूल्याकंनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा उपर राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका हुन् । आयोगले स्वमूल्याकंनको मस्यौदामा सुझाव दिन दलहरूलाई आज शुक्रवारसम्मको समय दिएको थियो । दलहरूले सो कार्यविधिको आवश्यक नभएको तर्क तेस्र्याएका छन् ।

राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आयोगले सो मस्यौदा तयार गरेको हो । ‘राजनैतिक दललाई मूल्यांकन जनताले, निर्देशित संविधानले गर्ने हो । आयोगले गर्ने होइन’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा भन्नुभयो– ‘यसप्रति संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा विरोध गर्दछु ।’

त्यसैगरी नेकपा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख निरज आचार्यले स्वमूल्याकंन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘सैद्धान्तिक रूपमै राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि दल स्वयंको आन्तरिक विषय भएकाले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिप्रति एमालेको असहमति रहेको छ ।’

यही कार्यविधिको आपत्ति जनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक राखेर यसको प्रतिवाद गरेको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का अनुसार साना दल मास्ने षड्यन्त्रस्वरूप कांग्रेस एमालेको चाहनाअनुरूप कार्यविधि आएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोही बैठकले कार्यविधि निर्माण संविधान र कानुनविपरीत भएकाले साझा प्रतिवाद गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो । ‘संविधान विपरीत, निर्वाचन कानुन विपरीत र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत कार्यविधि आएको छ’ –राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले भन्नुभयो ।
सो कार्यविधि दलहरूमाथि नियमन गर्न नभएर नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याउनुमा मनसाय नै गलत रहेको रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले बताउनुभयो ।

मस्यौदामा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२ तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंक प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अंक, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणजस्तो महत्वपूर्ण पक्षका लागि २० अंक, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अंक तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंक तोकिएको छ ।

दलले आन्तरिक लोकतन्त्र, पदाधिकारी चयन प्रक्रिया, सदस्यता अद्यावधिक, आचारसंहिता, वित्तीय पारदर्शिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, निर्वाचनमा उम्मेदवारी संख्या र जितजस्ता सूचकका आधारमा स्वमूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
स्वमूल्यांकन क्रममा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे÷नगरेको विस्तृत रूपमा हेर्नेछ । यस अन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन र संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू स्वमूल्याकंनको आधार बन्नेछन् ।

आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई हेरिनेछ भने आर्थिक पारदर्शिताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपियाँभन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट लिए÷नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको÷नखुलाएको जस्ता पक्षहरूको जाँच गरिनेछ । यसका साथै, पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरे÷नगरेको विषयलाई पनि मूल्यांकनमा समेटिनेछ ।

आयोगका अनुसार यो कार्यविधि चार वर्ष पहिले नै बनेको थियो । त्यसबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया हुनुहुन्थ्यो । दलहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन भन्दै थपलियाकै अग्रसरतामा यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको थियो । निवर्तमान प्रमुख आयुक्त थपलिया यो कार्यविधिले दलहरूबीच मतभेद सिर्जना गर्ने नभएर व्यवस्थित हुन र पारदर्शी बन्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । ‘यो कार्यविधि संविधान र कानुनमा उल्लेख भएको विषय दलहरू आफैंले पालना गरुन् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।