काठमाडौं ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २४ ठेकेदार कम्पनीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन माग गरेको छ।
तीमध्ये केही कम्पनीहरूलाई पहिले नै ३० दिनको म्याद दिइए पनि स्पष्टीकरण नआएकाले पुनः अन्तिम मौका दिइएको हो। स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नआएमा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिनेछ, जसपछि ती कम्पनीहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
स्पष्टीकरण मागिएका कम्पनीहरूमा विभिन्न सडक डिभिजन, स्थानीय तह, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा रहेका ठेकेदार कम्पनीहरू छन्।
कालोसूचीको सिफारिसमा परेका प्रमुख कम्पनीहरूमा गरिबी उद्धार, गौरीगाई निर्माण सेवा, लोबेन निर्माण, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, जायसवाल कन्स्ट्रक्सन, एमएस वर्ल्ड वाइड धुलिखेल जेभी लगायतका छन्।
प्रतिक्रिया